रिङरोडबाट ४ किलोमिटरको दूरीमा २ करोड १० लाख रुपैयाँमा हाउजिङका घर !

चैत १७, काठमाडौं । अहिले काठमाडौंमा अढाइतले हाउजिङका घर किन्दा कम्तिमा अढाइ करोडदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँबाट शुरू हुन्छन् । तर रिङरोडबाट ४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको लुभुमा भने ३ आनामा बनेको घरको मूल्य २ करोड १० लाख रुपैयाँबाट शुरु हुन्छ । चक्रपथको ग्वार्को चोकबाट ४ किलोमिटरसम्म ४ लेन बाटो र त्यसपछि हाउजिङ कम्पाउन्डसम्म ५० मिटर २० फिटे बाटो रहेको कम्पनीले बताएको छ । डिभाइन रियलटरले निर्माण गरेको हाउजिङमा ३ आनादेखि साढे ४ आनासम्मका घरहरू निर्माण गरिएको छ । ३ आना जग्गामा बनेको घरको मूल्य २ करोड १० लाख रुपैयाँ भएपनि साढे ४ आना जग्गामा बनेको घरको मूल्य भने साढे तीन करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ । साढे ४ आना जग्गामा बनेको घरहरू साढे ३ तले भएकाले महँगो भएका हुन् ।  ३ आना जग्गामा बनेका घरहरू १ हजार ९०० वर्गफिट क्षेत्रफलका छन् । ४ बेडरुम, १ लिभिङ रुम, १ किचन/डाइनिङ, ४ बाथरुम र एउटा पूजा कोठा बनाइएको छ । एउटा कार र ३ ओटा सम्म बाइक पार्किङ गर्न मिल्ने, प्रशस्त खानेपानी र सेमी फर्निसिङ गरेका घरहरू विक्रीमा राखिएको कम्पनीले बताएको छ । यहि फिचर्स भएका घरहरू चक्रपथ आसपासमा किन्न भने कम्तिमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । भैंसेपाटी नख्खुमा हार्मोनी कोलोनीले बनाएको साढे २ तले घरको मूल्य ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँदेखि मात्रै शुरु हुन्छ ।  सितापाइला क्षेत्रमा पद्‍मा कोलवनी आसपासमा बनेका साढे २ ले घरको मूल्य २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ । केही किलोमिटर बढी टाढा भएपनि अन्य कोलोनीमा बनेका घरहरू भन्दा डिभाइनले बनाएका घर केही सस्तो भएको कम्पनीको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

लघुबीमाको दायरा विस्तार

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमाको दायरा विस्तार गरेको छ । लघुबीमासम्बन्धी निर्देशन २०७९ संशोधन गर्दै प्राधिकरणले अनिवार्य बीमाको व्यवस्था भएका तेस्रो पक्ष र वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमाको अधिकार लघुबीमा कम्पनीलाई पनि दिएको हो ।  संशोधित निर्देशनमा लघु निर्जीवन बीमा गर्ने बीमकले ५० लाख रुपैयाँ दायित्वसम्मको मोटर लघुबीमा र तेस्रो पक्ष बीमा गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । निर्देशनको दफा २० को उपदफा (१) संशोधन गर्दै ५० लाख रुपैयाँ दायित्वसम्मको मोटर लघुबीमा र मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ बमोजिम मोटर तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी)बीमा लघुबीमाले गर्न पाउने व्यवस्था थप गरेको हो ।  हालसम्म लघुबीमा कम्पनीले मोटर लघुबीमाअन्तर्गत ट्रेलर, ट्याक्टर, थ्रेसर, मोटरअन्तर्गत पर्ने कृषि उपकरण, मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल, मोपेड, ट्याम्पु, रिक्सा, ठेलागाडाको मात्रै बीमा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसैगरी लघुबीमा निर्देशन, २०७९ मा निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय र इन्जिनीयरिङ लघुबीमा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । साथै ५ लाख रुपैयाँसम्मको दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघुबीमा र अन्य लघुबीमा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  यसैगरी प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख विक्री गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ । लघुबीमा निर्देशन २०७९ मा लघु जीवन बीमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बीमांक रकमको मात्र जीवन लघुबीमा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरी प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको हकमा उक्त सीमा बढाएको हो ।  सरकारले अनिवार्य बीमाको प्रावधान तोकेका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि तेस्रो पक्ष बीमा र जीवन बीमा कम्पनीका लागि वैदेशिक रोजगार बीमा प्रमुख क्षेत्र रहँदै आएको छ । ठूला बीमा कम्पनीले मात्र यो व्यवसाय गर्दै आएकोमा अब लघुबीमा  कम्पनीले पनि यसमा काम गर्न पाउने भएका छन् । प्राधिकरणले गतवर्षमात्र चार निर्जीवन र तीन जीवन गरी सातओटा कम्पनीलाई लघुबीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिएको छ । त्यसमध्ये दुईओटा निर्जीवन र तीनओटा जीवन लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।  लघुबीमाको मर्मअनुसार नै कम्पनीहरूले काम गर्ने दायरा विस्तार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडलले बताए । तेस्रो पक्ष बीमा, सानो आकारको मोटर बीमा र वैदेशिक रोजगार बीमा तल्लो वर्गका सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन लघुबीमालाई पनि त्यो अधिकार दिइएको उनले बताए ।  जीवन बीमा व्यवसाय बढ्यो  यसैगरी चालू आवको पुसमा जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसायमा सुधार देखिएको छ । प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले पुसमा प्रथम बीमा शुल्क र नवीकरणबाट कुल १२ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । चालू आवको कात्तिकमा कम्पनीहरूले ८ अर्ब ६३ करोड र मङ्सिरमा १२ अर्ब ३१ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए ।  कम्पनीहरूको प्रथम बीमाशुल्क संकलनमा पनि सुधार देखिएको छ । पुसमा मात्र कम्पनीहरूले २ अर्ब ८४ करोड प्रथम बीमाशुल्क उठाएका छन् । मङ्सिरमा उनीहरूको प्रथम बीमाशुल्क संकलन २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै पुससम्ममा जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूले १४ हजार ४१ बीमालेख जारी गर्दै २ करोड ५२ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  आर्थिक मन्दीसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह घट्नुका साथै व्यावसायिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएपछि बीमा कम्पनीको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधार, लचिलो मौद्रिक नीति, बैंकबाट कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै बीमा कम्पनीको व्यवसायमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।

७४ लाखभन्दा बढी नेपालीसँग बैंक खाता

काठमाडौं। ७४ लाखभन्दा बढी नेपालीसँग बैंक खाता रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्यामध्ये ७४ लाख ९ हजार १८१ जना व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता छ । सहकारी संस्थामा रहेको खाता यो तथ्यांकमा जोडिएको छैन । यसैगरी कुल १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ जना पुरुषमध्ये २६ दशमलव ४२ प्रतिशत र कुल १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिलामध्ये २४ दशमलव ७४ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा खाता छ । उक्त तथ्यांकअनुसार देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये ४१ लाख २२ हजार ६९० परिवार अर्थात् ६१ दशमलव ८९ प्रतिशतको कम्तीमा १ जना सदस्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ ।  त्यस्तै देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये ८ लाख ३६ हजार १२७ अर्थात् १२ दशमलव ५५ प्रतिशतको कम्तीमा १ जना व्यक्तिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका छन् । जम्मा १० लाख ८१ हजार ६४६ जना व्यक्ति अर्थात् ५ दशमलव ६७ प्रतिशतले उक्त तालीम लिएको जनाइएको छ । देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये २५ दशमलव ५९ प्रतिशतले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा २८ दशमलव ८८ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ दशमलव ९६ प्रतिशत परिवारले ऋण लिएको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालभर कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ ओटा घर छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत घर एकतले छन् । त्यसैगरी २८ दशमलव ७८ प्रतिशत २ तले, ९ दशमलव १७ प्रतिशत ३ तले, १ दशमलव ३ प्रतिशत ४ तले, शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत ५ देखि ७ तले, शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ८ देखि ९ तले र शून्य दशमलव शून्य शून्य ३ प्रतिशत १० भन्दा बढी तले घर रहेको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा एक तला भएको घर सबैभन्दा बढी अर्थात् ८४ दशमलव ४२ प्रतिशत छ भने पाँच वा त्यसभन्दा बढी तला भएको घर बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । तथ्यांकअनुसार कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ ओटा घरमध्ये सबैभन्दा बढी (२७ दशमलव ९५ प्रतिशत) ४ वर्षसम्म पुराना छन् । सबैभन्दा कम सयभन्दा बढी वर्षका घरहरू शून्य दशमलव ५ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ६ लाखभन्दा बढी घर रित्तो अवस्थामा छ । त्यसैगरी देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये १० दशमलव २७ प्रतिशतले आवासीय घर निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान लिएको देखिएको छ । उक्त प्रतिशत सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २६ दशमलव ६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले वित्तीय पहुँच, शीपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र घरको अवस्था यकिन गरेको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले बताए । यो तथ्यांकले जनशक्ति योजना निर्माण गर्न र राष्ट्रले निर्माण गर्ने आवास योजना बनाउन सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।

भारतमा रोजगारी संकट : काम गर्ने उमेर समूहका अधिकांशले खोज्न छाडे जागिर

वैशाख १३, काठमाडौं । भारतीय अर्थतन्त्रले अहिले युवाहरुको सिप र चाहना अनुरुपको पर्याप्त जागिर सृजना गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर कामको खोजी नै नगर्ने मानिसहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । आफूले चाहे जस्तो अनि आफ्नो दक्षताअनुरुपको काम पाउन नसकेपछि करोडौं भारतीय विशेषगरी महिलाहरु श्रम बजारबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिरहेका छन् । मुम्बईस्थित निजी अनुसन्धान कम्पनी सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमीले सार्वजनिक गरेको नयाँ डेटाले यस्तो देखाएको हो ।  देशको युवा जनसंख्या आर्थिक वृद्धिको बलियो चालक बन्नेमा आशा भारतले गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो तथ्यांकले यसको ठिक उल्टो संकेत गरिरहेको छ । सन् २०१७ र सन् २०२२ को बीचमा समग्रमा श्रम सहभागिता दर ४६ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । महिलाहरुमा यो दर अझै डरलाग्दो छ । झन्डै २ करोड १० लाख महिला कार्यबलबाट बाहिरिएका छन् । अहिले जागिरका लागि योग्य महिला जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै श्रम बजारमा आबद्ध छन् वा जागिर खोजिरहेका छन् ।  भारतमा ९० करोड हाराहारीका मानिसहरुले काम गर्न कानूनले मान्यता दिएको उमेर पार गरेका छन् । तर यीमध्ये आधा भन्दा धेरैले भने जागिर नै नचाहने सीएमआईईको भनाइ छ । यति ठूलो संख्यामा कामदारहरु काम गर्न अनिच्छुक देखिनुले युवा जनसंख्याबाट भारतलाई हुन सक्ने फाइदा उसले नपाउनेतर्फ संकेत गरेको विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । यसले भारत मध्यम आयको पासोमै अल्झिरहने र के आकारको वृद्धिको बाटोले आर्थिक असमानता झनै बढाउने सम्भावना बढाएको बैंगलुरुस्थित सोसाइटी जनरल जीएससी प्रालिका अर्थशास्त्री कुनाल कुन्दु बताउँछन् ।  सरकारी क्षेत्रका जागिरमा आवेदन दिन लाखौं मानिसको भिड लाग्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भने पनि उनी नेतृत्वको सरकारले असम्भव जनसांख्यिकीय हिसाबको समाधानमा खासै प्रगति गरेको छैन । भारतले सन् २०३० सम्ममा कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ९ करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्न जरुरी भएको म्याकिन्से ग्लोबल इन्ष्टिच्यूटको सन् २०२० को एउटा प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यसका लागि भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक ८ देखि साढे ८ प्रतिशतका दरले बढ्नु पर्नेछ ।  युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्न नसक्दा विकसित अर्थतन्त्र बन्ने भारतको सपना तुहिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । भारतले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट उच्चतम् लाभ लिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अर्थशास्त्रीहरुको छ । पछिल्लो केही वर्षयता भारतले विविध खालको चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कहिले अमौद्रिकीकरण त कहिले नयाँ कर प्रणालीको कार्यान्वयन अनि कहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रसम्मको स्थानान्तरणको असफल प्रयास अनि कहिले कोरोना भाइरसको महामारी आर्थिक वृद्धिदरमा अनेकौं पक्ष तगारो बनेको छ ।  कार्यबलमा सहभागिता दर खुम्चिनुका कारण फरक फरक छ । बेरोजगार अधिकांश भारतीयहरु कि विद्यार्थी छन् कि गृहणी । यीमध्ये अधिकांश भाडाको रुपमा हुने कमाई, घरपरिवारका ज्येष्ठ सदस्यको पेन्सन वा सरकारी भत्तामा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । महिलाको मामिलामा भने घर बाहिरको असुरक्षा र घरकै कामले भएभरको समय खाइदिने अवस्था कारणका रुपमा देखिएको छ । भारतको कुल जनसंख्यामा महिलाको अनुपात ४९ प्रतिशत छ । तर जीडीपीमा महिलाको योगदान १८ प्रतिशत मात्रै छ । यो विश्वको औसतको पनि आधा हो ।  श्रम बजारमा महिला प्रति उदार खालको जागिर नहुनु पनि सहभागीता दर कम हुनुको अर्को कारण भएको सीएमआईईका महेश ब्यास बताउँछन् । पुरुषहरुमा जागिर खान रेल नै फेरेर भएपनि जाने इच्छा छ तर महिलाहरुमा यस्तो चाहना थोरै हुने ब्यासको भनाइ छ । अनि यो प्रवृत्ति ठूलो स्तरमा रहेको पनि उनले बताएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले विवाहका लागि योग्य उमेर बढाएर २१ मा पुर्‍याएको थियो । तर यसले अपेक्षाकृत फल दिएको छैन । अबेरसम्म घरबाहिर बसेर काम गर्नुलाई अहिले पनि कतिपय घरपरिवारमा राम्रो मानिदैंन । एजेन्सीको सहयोगमा

भक्तपुरको बजेट : चालू खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड र पूँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख

असार ११,   भादगाउँ(भक्तपुर ) । भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १० औं नगरसभामा बिहीवार नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । बजेटको चालू खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड २२ लाख १७ हजार र पूँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।             बजेटको कुल आयमध्ये बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । सोमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत ३० करोड र सडक बोर्डमार्फत ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।       त्यस्तै बाग्मती प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ कर दस्तुरलगायतबाट कुल ४० करोड १० लाख रुपैया आम्दानी हुने अनुमान छ ।             बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १६ दशमलव ३२ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा १३ दशमलव ५६, सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माणमा २ दशमलव ७३, नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणमा २० दशमलव ७०, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा ४ दशमलव शून्य ४, महिला–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा १६ दशमलव १४, युवा तथा खेलकूदको क्षेत्रमा २ दशमलव ४५, कृषिमा १ दशमलव ५२ र नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि २१ दशमलव ९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।      कोरोनाका कारेण आगामी आवको शुरु चार महीनाको व्यवसाय कर छुट तथा ख्वपः अस्पतालको भवन बनाउन २० करोड रुपैयाँ र ख्वप अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वडास्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख रुपैयाँ र सडक बोर्डका योजनालाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।             दीर्घरोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला, मस्तिष्काघात र स्पाइनल इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई आगामी वर्षदेखि १५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । शैक्षिक ऋण वितरणको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई मोहडाका लागि इँटा, काठ र झिङ्गटीमा लाग्ने कुल लागत रकमको ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ  । रासस

राँकेबजारमा आगोलागी हुँदा २ करोड १० लाखको क्षती

पाँचथर र इलामको सिमानामा रहेको राँके बजारमा गय राती आगोलागी हुँदा एक घर जले नष्ट भएको छ । आगोलागी हुँदा त्यस घरमा रहेका एउटा फेन्सी पसल र अर्को किराना पसल पुर्णरुपमा जलेर नष्ट हुँदा २ करोड १० लाख ५४ हजार बराबरको क्षती भएको हो ।