होटेलको खाना ढुक्क भएर खाने अवस्था छैन : कृषि सचिव

 आफ्नो भान्सादेखि बाहिर होटेल, रेष्टुरेण्टलगायतका ठाउँमा खाद्य स्वच्छताको अभाव रहेको उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । भान्सादेखि होटल तथा रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेसहरुमा ढुक्क भएर खाना खाने अवस्था नरहेको सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् ।विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्माले होटलहरूमा ढुक्क भएर खाना खाने अवस्था नरहेको गुनासो गरे । खानाका कारण धेर

सम्बन्धित सामग्री

उखुको मूल्य तोक्न ढिलाइ

काठमाडौं । सरकारले समयमै उखुको मूल्य तोक्न नसक्दा किसान अन्योलमा परेका छन् । तराईका दुई दर्जन जिल्लामा लाखौं किसानले व्यावसायिक रूपमा उखुखेती गर्दै आए पनि क्रशिङ सिजन शुरू हुनै लाग्दासमेत यस वर्षका लागि सरकारले उखुको मूल्य तय गर्न सकेको छैन, जसकारण किसान अन्योलमा परेका हुन् । मूल्य तोक्न सरकारले चासो नदेखाएपछि किसानहरूले हिजोआज सिंहदरबारसम्म धाउनु परेको छ । गएको बिहीवार कृषि मन्त्रालयमा किसान प्रतिनिधिले कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादव, कृषि सचिव गोविन्द शर्मालाई भेटेर दबाबसमेत दिए । भेटका क्रममा भएको छलफलमा आपूmहरूले उत्पादन लागत र चिनीको विक्री मूल्यको आधारमा उखुको न्यायोचित मूल्य तय गर्न माग गरेको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए । यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५० रुपैयाँ कायम गर्न उनीहरूको माग छ । ‘यस वर्षका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्वीन्टल साढे ६ सय रुपैयाँ कायम गर्न हामीले माग गरेका छौं,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य नतोकिए किसानले उखुखेती गर्न छाड्नेछन् । त्यसले चिनी उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने छ । यसप्रति हामीले सरकार र उद्योगीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले यसवर्षको लागि उखुको मूल्य यसैसाता तोक्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यस वर्ष उखुको मूल्य तोक्ने काम विगतको भन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने उनको दाबी छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष उखुको मूल्य तोक्न मन्त्रालयले उखुको पकेट क्षेत्र मानिने तराईका १० जिल्लामा गएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । प्रत्येक जिल्लाबाट ३० भन्दा बढी अध्ययन नमूना संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्ष कसरी भएको थियो मूल्य निर्धारण ? गतवर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो । उखुको मूल्य ३८६ रुपैयाँ १६ पैसा, ढुवानी खर्च र मुनाफा ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा र सरकारले दिने प्रतिक्वीन्टल अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा मिलाएर गतवर्ष ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य निर्धारण भएको थियो । गतवर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्वीन्टल ८ रुपैयाँ मात्रै मूल्य बढेको थियो । तर, यस वर्ष उखुको मूल्य गतवर्षभन्दा प्रतिक्वीन्टल १ सय ६ रुपैयाँ बढी निर्धारण गर्न नेपाल उखु उत्पादक महासंघले माग गरेको छ लागत अनुसार मूल्य नपाउँदा तराईमा विगत केही वर्षदेखि उखुखेती घट्दै गएको छ । लागत अनुपातमा मूल्य नपाइने र सरकारले तोकेकै मूल्य पनि उद्योगीले समयमै नदिने समस्याको कारण किसानले उखु मास्दै गएका छन् । उखु अभावमा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा उखुको अभावमा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केही वर्षअघिसम्म हिउँदका ४/५ महीना चल्ने चिनी उद्योग उखु अभावमा अचेल सञ्चालन भएको २ महीनामै बन्द हुन थालेका छन् । इन्दु शंकर चिनी उद्योगका प्रशासन प्रमुख ठाकुर नेपालका अनुसार २/४ वर्षअघिसम्म मङ्सिरमै चिनी उद्योगहरू सञ्चालमा आउँथे । तर, यस वर्ष पुसको पहिलो सातामा पनि उद्योग चल्ने नचल्ने ठेगान नभएको उनको भनाइ छ । सर्लाहीको इन्दु शंकर र महोत्तरीको एभरेस्ट चिनी उद्योगबाहेक देशका सबैजसो चिनी उद्योगले किसानलाई तोकिएको मूल्यसमेत समयमै दिएका छैनन् । यसले उखुखेतीमा लागेका किसान निराश भएका छन् । यसको कारण किसानले उखुखेती मासेर अन्य अन्नबाली लगाउन थालेका छन् । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देहीलगायत जिल्लामा व्यावसायिक उखुखेती हुँदै आएको छ । गतवर्ष नेपालमा १ लाख २० हजार मेट्रिक चिनी उत्पादन भएको तथ्यांक छ । मुलुकमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ ।