नेपाल संविधानको २०७२, संविधानको अनुसूची र तत्कालीन विद्यमान ऐनकानूनको आधारमा गरिएको संविधानको कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्नको लागि सुझाव माग गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संविधानको विस्तृतीकरणको पुनरावलोकनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बद्ध निकायहरूसँग सुझाव माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संविधानको कार्य विस्तृतीकरण पुनरावलोकन गर्ने भए सुझाव दिन तीन तहका सरकार सम्बद्ध पक्षसँग […]
