NepalJapan

बैशाख २०७८

निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु उपयुक्त हुने आयोग सुझाव

निर्वाचन आयोगले सरकारले दुई चरणका लागि निर्वाचन घोषणा भएता पनि सुरक्षालगायतका सबै व्यवस्था गरी एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र आयोगका पदाधिकारीहरुबीचको छलफलमा सो सुझाव दिइएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलीयाले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनी …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कात्तिक अन्तिममा चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी

काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले कात्तिकको अन्तिममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव गर्नेगरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । केही दिनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने आयोगले तयारी गरेको हो । चुनावको लागि कात्तिक ३० गतेको मिति उपयुक्त हुन सक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि दुई चरणमा चुनाव गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगे पनि एकै चरणमा चुनाव गर्ने टुङ्गोमा आयोग पुगेको छ । १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा चुनाव गर्ने आयोगको...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

मंसिर पहिलो साता एकै चरणमा गर्ने गरी चुनावको तयारी भइरहेको छ : आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउँदो मंसिर पहिलो हप्तामा गर्दा उपयुक्त हुने जनाएको छ । आयोगले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको जनाएको हो । आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई पनि मंसिर पहिलो हप्ताभित्र एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले परामर्श दिने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

मङ्सिर पहिलो सातामा एकै चरणमा गर्ने गरी चुनावको तयारी भइरहेको छ : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आसन्न मङ्सिर पहिलो हप्तामा गर्दा उपयुक्त हुने बताएको छ । आयोगले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताएको हो । आयोगले आज (मंगलबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई पनि मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्र एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले परामर्श दिने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । ‘आयोगले आन्तरिक […]

Prashasan बैशाख २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम विलम्ब हुँदै गए निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने भन्दै आयोगले आफ्नो परामर्शमा यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा ९१० बमोजिम मिति तोक्न सरकारसँग आयोगले आग्रह गरिएको आयोगद्वारा मंगलवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले नै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिँदै आयोग पूर्ण तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने र सरकारसँग समयमै निर्वाचन गर्न सम्पर्कमा रही मिति तोक्न सिफारिस गर्नेलगायतका विविध सुझाव प्राप्त भएको विषय स्मरण गराएको छ । आयोगका पदाधिकारी र १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच गत पुस ३० गते स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिएका पूर्व तयारीका कार्य र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष परामर्श दिने सम्बन्धमा बैठकमा उक्त सुझाव दिइएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकाले निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको पुनरवलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्य निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिएको छ । आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकामा पहिलो चरणलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ साल जेठ ५ मा समाप्त हुने आयोगले स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पहिलोपटक गत कात्तिक ८ गते भेटी स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबारेमा जानकारी गराएका थिए । दोस्रोपटक पुस ९ गते पुनः भेटी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराई आगामी वैशाख १४ गते बुधवारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले यदि कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण वैशाख १४ गते बुधबार र दोस्रो चरण वैशाख २२ गते बिहीवार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रस्तावसमेत गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

संक्रमणकालीन योजना र विकासका प्राथमिकता

अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ । आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ । २०५२ सालपछि नै नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको लामो अवधि पार गरेको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि २२ वर्षको अवधि भनेको सानो कालखण्ड होइन, एउटा पुस्ता तयार भइसक्छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा यति तीव्र गतिमा उतारचढाव र बदलाव आयो कि आर्थिक ध्रुवीकरण नै परिवर्तन हुन पुग्यो । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) को उदयपछि मेक्सिको, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र टर्की (मिन्ट) आर्थिक पावरहाउसका रूपमा उदय हुने अर्थशास्त्री जिम ओ निलले प्रक्षेपण गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले चीन र भारतको मात्र उदयले २१ औं शताब्दी एसियाली अर्थतन्त्रको हुने प्रक्षेपण नै गरिसकेका छन् । डा. विन्डी डेब्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राभिटी सिफ्ट ः हाउ एसियाज न्यू इकोनोमिक पावर हाउसेज विल सेप टेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ मा सन् २०३० सम्म अमेरिका, चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार बराबर हुने प्रक्षेपण गरेकी छिन् । यी दुवै मुलुक अमेरिकाको तुलनामा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको व्याख्या गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको धार नै एसियातर्फ मोडिने पुस्तकमा उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले सी जिनपिङलाई नै शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षका रूपमा चयन मात्र गरेन, सीको ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा’ नै पारित गरेको छ । चीनमा पछिल्लो समयमा भइरहेको द्रुत पूर्वाधार विकासले विश्व अर्थतन्त्र नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ) को अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सम्बद्ध केही अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्कातिर दक्षिणी छिमेकी भारतमा मोदी सरकार निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षसम्म खासै केही गर्न सकेन भनेर त्यहाँका विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहे पनि पूर्वाधार विकासमा त्यहाँ पनि भइरहेका गतिविधिले आउँदा केही वर्षभित्रैमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल भारतीय आर्थिक विकासमा देखिने संकेत गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा अब बन्ने सरकारका लागि केही चुनौती र धेरै अवसर छन्, ती अवसरहरूबाट कसरी लाभ लिने भन्ने निर्णय भने उपयुक्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वभरि नै समाजवादी धार चलिरहेको, अझ विशेष गरी जवाहरलाल नेहरुले सोभियत प्रणालीबाट प्रभावित भई सुरु गरेको योजनाबद्ध विकास अभ्यासकै अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि २०१३ सालबाट यस्तो विकास अभ्यास आरम्भ गरियो । योजनाबद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकको अनुभवलाई अब भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसमा पनि विगत एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय योजना अभ्यासको विफलतालाई मनन गर्नैपर्छ । ११ औंदेखि १३ औं योजनासम्मले कुनैले पनि आफ्नो लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकेनन् । योजना आयोगका जागिरे योजनाविद्हरूले आफूले बनाएको योजना राम्रै भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गर्ने गर्छन्, केही हदसम्म उनीहरूको तर्कलाई सही मान्न सकिए पनि पूरै त्यही मात्र कारक भने होइन । योजनाविद्हरूले नस्विकारे पनि हाम्रो आवधिक योजनाको निर्माणमा दाताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ । आठौं योजनायताका योजना दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ । सन् १९८५ मा भुक्तानी सन्तुलन संकट नभएको भए र त्यसबेला देशको अर्थतन्त्र बचाउनैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संरचनागत सुधार (इसाफ) का लागि ऋण नलिएको भए उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्न । यसका केही वर्षपछि विश्व बैंक र मुद्रा कोषले विश्वभरि गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी)को अवधारणा अघि सारे । दसौं योजनालाई नै पीआरएसपीको मूल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा त्यसको कार्यान्वयन असफल रहेको विश्व बैंकले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसयता बनाइएका योजना दस्तावेजहरू आफैं नै प्राथमिकता किटानमा अलमलमा रहे । संक्रमणकालीन अवधि तीन वर्षभित्र सकिने र त्यसपछि नयाँ अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम आरम्भ हुने भनेर ११ औं योजनादेखि त्रिवर्षीय योजना बनाउन थालिएकोमा १० वर्ष बितेपछि बल्ल राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १४ औं योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । योजनाको मूल दस्तावेजमा सार्वजनिक लगानी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सन्तुलन, भौगोलिक सन्तुलन र समावेशीकरण कायम गर्ने गरी परिचालन गरिने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रक्षेपण नै गरिएको छैन । ‘प्रादेशिक विकास गरिनेछ’ जस्ता शाब्दिक योजना र कार्यक्रमले प्रदेशहरूको विकास हुँदैन । नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको अहिले होइन । १४ औं योजना तयार गर्दा नै नेपालको संविधान जारी भइसकेको थियो, जसले स्पष्ट शब्दमा नै सात प्रदेश रहने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले यदि योजना आयोगले सही ढंगले काम गरेको हुन्थ्यो भने योजना दस्तावेजमा नै प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि के–कति बजेट चाहिने हो, त्यसका सम्भाव्य स्रोत कहाँबाट जुटाउने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशको व्यवस्थापनकै लागि १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ । जबकि योजना आयोगले नियमित प्रक्रियाजस्तो मानेर आव २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ७३ अर्बको, ०७४÷७५ मा १० खर्ब ५७ अर्ब र ०७४÷७५ मा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो, जबकि आव २०७३÷७४ मै १० खर्ब ४८ अर्बको र चालू आव ०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो । यहीअनुसार आकलन गर्दा पनि आगामी वर्ष कम्तीमा १५ खर्बको नियमित बजेट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशहरूको नयाँ संरचनाअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्दा यो रकम पनि नपुग हुने देखिएको छ । माघपछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको बजेट व्यवस्थापनमा कामचलाउ व्यवस्था गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारहरूले स्वायत्त ढंगले आआफ्नै बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म उच्चस्तरीय वित्त आयोग नै गठन भएको छैन, जसको मुख्य दायित्व राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँड हो । सीमित स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड त्यति सहज छैन । समान राजस्व बाँडफाँडका सिद्धान्तले प्रदेशहरू सञ्चालन र तिनको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ भने प्रदेशहरूको फरक–फरक विशेषता र प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धतामा रहेको भिन्नताले कुनै प्रदेश असाध्य धनी हुने अनि कुनै प्रदेश चरम गरिबीको व्यूहमा जेलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गरिब प्रदेशबाट धनी प्रदेशमा नागरिकको आन्तरिक आप्रवासन तीव्र हुन सक्छ । अर्कातिर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले लगाउने विभिन्न करका कारण कुनै प्रदेशमा उत्पादन महँगो पर्न जाने र कुनैमा सस्तो पर्न जाने हुन सक्छ । उद्योग, कलकरखाना, व्यवसायहरू आकर्षित गर्नका लागि कुनै प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्व सहुलियतका योजनाहरू अघि सार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी कर राजस्व भएका प्रदेशबाट कम दर भएका वा सहुलियत बढी भएका प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थानान्तर पनि हुन सक्छ । त्यसैले तत्कालै प्रदेश र संघीय तहमा फरक–फरक लागू हुने विशेष संक्रमणकालीन विकास योजना तर्जुमा गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै त्यसको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ, जसले मुख्यतया केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मानव संसाधनको विकास र संस्थागत क्षमताको विकास; दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना र आधुनिक सुशासन प्रणालीको स्थापना; तेस्रो, उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसारको आर्थिक क्षमता विकास; चौथो, कृषिको पुनर्संरचना र उत्पादकत्व वृद्धि; पाँचौं व्यापार तथा पारवहनका लागि संस्थागत क्षमता विकास; छैटौं नागरिक सहभागिता; सातौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसहित सेवा क्षेत्रको अधिकतम उपयोग र त्यस्ता उद्यमहरू (स्टार्टअपहरू) लाई प्राथमिकता; आठौं प्रभावकारी एवं सहभागितामूलक सामाजिक सुरक्षा; नवौं रोजगार एवं सीपमूलक शिक्षा प्रणाली र पहुँच तथा दसौं, लागत प्रभावी सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा । तत्कालका लागि उपलब्ध सीमित स्रोतले नै यस्ता विकासका प्राथमिकताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ थपिने शासकीय संरचनाको तलबभत्ताका लागि समेत विदेशीबाट ऋणको अपेक्षा गरिनु उचित हुँदैन । यदि वैदेशिक सहायता नै लिने हो भने पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिला किटान गरिनुपर्छ । जथाभावी ऋण सहायता स्वीकार गर्दै जाँदा ग्रिसको हालत पनि हुन सक्छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४