अहिले फोहोर नउठाइएका कारणले सहरका चोक, गल्ली जताततै फोहोर थुप्रिएको अवस्था छ । समय–समयमा फोहोर नउठाउने समस्याबाट उपत्यकावासीलाई हैरानी छ । सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न समस्या भएको र नयाँ...
काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिन थालेको छ । प्राय: वर्षाका बेलामा स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भयो । गत वर्ष पनि यस्तै भएपछि सम्झौता भएर फोहोर फाल्न थालिएको थियो । अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । महानगरपालिका आफै एउटा कर्पोरेट बडी हो । उसले कानूनी व्यक्तिसरह सम्झौता गर्न सक्छ । तर, आफूले गर्ने कामका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्ने र संघीय सरकारले पनि बीचमा बसेर स्थानीय बासिन्दासँग सम्झौता गर्ने गरेको छ जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । खासमा कुनै नगरपालिका वा महानगरपालिकाले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर यसमा अधिकांश पालिकाहरू असफल देखिएका छन् । नेपालमा निर्मित मेसिनले जापानको शहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ भने नेपालकै शहरमा चाहिँ त्यो किन प्रयोग हुन सकेन ? त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर जलाउने, मल बनाउने र बिजुली निकाल्ने काम किन महानगरले गर्न सकेन ? बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गरी विर्सजन गर्ने भनी सम्झौता गरेको महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था किन गर्न सकेन ? आफूले गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण महानगरले संघीय सरकारको सहयोग खोजेको र आफै समाधानमा नलागेको देखिन्छ । संघीय सरकारप्रति स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनजस्तो आफैले गर्नुपर्ने काममा आशामुखी हुनु संघीयताको बलियो अभ्यास हुँदै होइन ।
फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन ।
काठमाडौंबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुन छिमेकी पालिकाहरूमा लगिन्छ तिनले काठमाडौंका फोहोर फाल्न किन दिने ? फोहार फाल्ने र फोहोर फाल्न दिने पालिकाहरूबीच स्वार्थ र लेनदेन मिल्छ भने एक ठाउँको फोहोर अर्को पालिकामा लगेर फाल्न सकिन्छ । तर यसमा दुवै पक्षले आआफ्नो फाइदा हेरेर करार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो करार ५० वा सय जति वर्षका लागि पनि हुन सक्छ । तर, दुवै पालिकाहरू आफूले गरेको करारमा अडिग रहनुपर्छ, त्यसको पालना इमानदारीका साथ गर्नुपर्छ । नेतृत्व फेरियो भनेर पछि हट्नु पनि हुँदैन । यस्ता करार गर्ने निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुन सक्नु पर्छ ।
अहिलेजस्तो आश्वासन दिने अनि त्यो बिर्संदै जाने हो भने फोहोर व्यवस्थापन सदाबहार समस्या रहिरहन्छ । महानगर र संघीय सरकारले यस्तै चाहेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो शैलीमा सुधार नभएसम्म जनप्रतिनिधिले कहिले नयाँ काम गर्न सक्लान् ? एकातिर विवाद सृजना गर्ने र सोही विवाद समाधान गरेर काम गरेको देखाएजस्तो गर्नु जनताले दिएको जिम्मेवारी विपरीत हो । जनताको मतको अपमान हो ।
सम्बन्धित पालिकाहरूबीच आपसी स्पष्ट करार हुने हो भने यसमा संघीय सरकार छिर्नै पर्दैन । शर्त पूरा नगरे फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ककनी र धुनीबेसी पालिकाको माग पूरा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्रोतको समस्या खासै देखिँदैन । अहिले फोहोर उठाउन प्रत्येक घर ४/५ सय उठाउने गरिएको छ । त्यही रकम परिचालन गर्दा पनि स्थानीयको माग पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अभाव भने प्रतिबद्धताकै देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधानमा न महानगरको चासो देखिन्छ, न संघीय सरकारको न त बन्चरेडाँडाका स्थानीयको नै ।
त्यसैले संघीय सरकारको सहयोगविना काठमाडौं महानगर र त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकाहरूले सम्झौता गरेर यसको दिगो समाधान खोज्नु पर्छ । अहिले फोहोर फालिरहेकै पालिकामा निर्भर भइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । लाभ हुने भयो भने अन्य पालिका पनि त्यसका लागि इन्छुक हुन सक्छन् । तर, यसका लागि काठमाडौंले पहल गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुपर्छ । यही संघीयताको सही अभ्यास हुन्छ ।
बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरूले पटक पटक गरेको अवरोधका कारण काठमाडौं महानगरपालिकालाई फोहोर फाल्न सास्ती थपिएको छ । यता फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधान खोज्न नसक्दा उपत्यकामा नै फोहोरको उरुङ्ग थपिएको छ ।सडक तथा सार्वजनिक स्थलमामा फोहोर थुप्रिएर दुर्घन्ध फैलिन थालेको छ । फोहोरका कारण उपत्यकाबासीले सास्ती भोग्नु परेपछि विरोध सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने छिट्टै फोहोर […]
लामो समयसम्म व्यवसायमा सक्रिय रहेका काठमाडौं–१९ का सुरेन्द्रप्रसाद मिश्र अहिले नेपाली कांग्रेसबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा छन् । २०३६ सालमा टिम्बर, हस्तकला लगायत वस्तुको व्यवसाय शुरू गरेका मिश्र २०४२ देखि नै राजनीतिमा लागेका थिए । २०४६ देखि २०६३ सम्म तीन पटकसम्म काठमाडौं महानगरको पार्टी सभापति र २०६३ मा जिल्ला सचिव भइसकेका उनी अहिले भने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उठ्ने तयारीमा छन् । प्रस्तुत छ, मिश्रको व्यावसायिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, महानगरको मेयरमा उठ्न चुनावी एजेन्डा, तयारी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं लामो समयसम्म व्यवसायमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । व्यावसायिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो ?
खासमा हाम्रो पारिवारिक व्यवसाय हो । २०३६ सालदेखि काठमाडौंमा टिम्बर (काठ) र हस्तकला व्यवसाय हामीले गरेका थियौं । त्यसको शाखा हेटौंडामा पनि थियो । तत्कालीन समयमा हामीले ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा व्यवसाय शुरू गरेका थियौं । यत्तिकैमा पारिवारिक अंशबण्डा गर्ने बेला आयो । मलाई भने व्यवसाय नभएर राजनीति गर्न मन थियो । त्यसैले २०७० मा सबै व्यवसाय दाजुभाइको नाममा गरेर म राजनीतिमा होमिएँ । अहिले भने टायलको व्यापार गरेको छु । त्यसबापत आउने पैसाले नै घर व्यवहार चलेको छ ।
म बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट आकर्षित थिएँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसमार्फत नै राजनीतिमा लागेको हुँ ।
राजनीति गर्न व्यवसाय नै छोड्न आवश्यक थियो र ?
त्यस्तो आवश्यकता थिएन । म एक्लै भएको अवस्था भए यस्तो हुने थिएन । दाजुभाइ भएकाले मलाई व्यवसायको जिम्मेवारी लिन मन लागेन । त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवसायको जिम्मा दिएर म राजनीतिमा संलग्न भएको हुँ ।
एउटा व्यवसायीलाई राजनीति गर्न किन मन लाग्यो ?
मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति नै थियो । साथै म बच्चादेखि नै समाजसेवा गर्न चाहन्थे । साथै, म अलिकति विद्रोही स्वभावको पनि थिएँ । त्यसपछि म नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा लागेको हुँ । मेरा समकालीन साथीहरू नेपाली कांग्रेसमा थिए । त्यसमाथि म बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट आकर्षित थिएँ । त्यसैले कांग्रेसमार्फत नै राजनीतिमा लागेको हुँ ।
म २०४२/४३ देखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा सक्रिय भएको हुँ । २०४८ देखि २०६३ सम्म म काठमाडौं महानगरको पार्टी सभापति भएँ । यसबीचमा म तीनपटक पार्टी सभापति भएँ । पछि २०६३ मा भने काठमाडौं जिल्ला सभापति भएर पनि काम गरेको अनुभव छ । अहिले पनि म नेताको रूपमा कांग्रेसमै सक्रिय छु ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । पार्टीले टिकट देला त ?
थुपै आकांक्षी छन् । तर, त्यसमध्ये म नै सबैभन्दा योग्य दाबेदार हुँ जस्तो लाग्छ । किनकि अन्य दाबेदारहरू यसअघि नै परीक्षण भइसकेका छन् । सांसद, मन्त्री भइसकेका साथीहरू पनि मेयर उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूलाई जनताले परख गरिसकेका छन् । उनीहरूबाट विगतमा खास प्रभावकारी काम भएन । त्यसैले मलाई नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
त्यसमाथि म वर्षौंदेखि काठमाडौंलाई नै राम्रो बनाउने भनेर मेयर उठ्ने प्रतीक्षामा बसेको नेता हुँ । मलाई सांसद, मन्त्री जस्ता अन्य कुनै पनि पद चाहिएको छैन । पार्टीले २०५४ सालमै काठमाडौं महानगरको उपमेयर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ढिलै भए पनि प्रमुख पदमै उठ्छु भनेर पार्टीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ । त्यसपछि लामो समयसम्म चुनाव नै भएन । २०७४ को स्थानीय चुनावमा मेयर उठ्ने प्रयास गरिएन । यसपालि भने त्यसका लागि तयारी अघि बढाएको छु ।
पार्टीले टिकट नदिए के गर्नुहुन्छ ?
काठमाडौंमा मेयरका लागि म नै योग्य व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्छ । त्यसैले पार्टीले मलाई टिकट दिनुपर्छ । पाइएन भने पनि पार्टीलाई सहयोग गर्छु र अर्को पटकका लागि तयारी गर्छु ।
महानगरमा पार्किङ अभावको दिगो समाधानका लागि यसलाई व्यावसायिकीकरण नै गर्नुपर्छ । आधुनिक पार्किङ व्यवसायको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन सकिन्छ ।
मेयरमा उठ्ने तयारी गरिरहँदा महानगरको विकासका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
मसँग अन्य उम्मेदवारहरूसँग जस्तो १०१ योजना छैनन् । काठमाडौंमा थुप्रै समस्या छन् । ती सबै समस्या समाधान गर्छु भनेर पनि मैले योजना बनाएको छैन । काठमाडौंमा भएका सबै समस्याको विषयमा म जानकार छु । त्यसमा गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना बनाएको छु । धेरै काम गर्छु भनेर घोषणा गरेर कत्ति पनि काम नगर्नु भन्दा सीमित कामको घोषणा गरेर त्यो सबै सम्पन्न गर्ने मेरो अवधारणा हो । विशेषगरी, बागमती जस्ता नदीहरू सफा राख्ने, ढललाई उचित निकास दिने, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पार्किङको समस्या समाधान गर्ने, प्रदूषण कम गर्ने, फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने मेरा मुख्य योजना हुन् ।
बागमती, विष्णुमती लगायत नदीहरू अझै पनि सफा हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यहाँको नदी सफा राख्ने नै मेरो मुख्य योजना हो । अहिले यससम्बन्धी योजना बागमती प्रदेशको मातहतमा राखिएको छ । तर, त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसलाई महानगरकै मातहतमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउने मेरो योजना छ । त्यसका लागि ढललाई नदीमा नमिसाई नदीमुनिबाट लैजाने, एक ठाउँमा पोखरी बनाएर जम्मा गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरी पुन: प्रयोगमा ल्याउने मेरो योजना छ ।
काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीले गर्दा पनि ठूलो मात्रामा प्रदूषण भएको छ । अब प्रदूषण कम गर्न यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग घटाएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, मेट्रो ट्रेन जस्ता यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सके प्रदूषणसँगै जाम पनि कम हुन्छ ।
यस्तै, अहिले काठमाडौंमा पार्किङको ठूलो समस्या छ । यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न मसँग योजना छ । पहिलो कुरा त सार्वजनिक यातायाततर्फ ठूला गाडी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके साना गाडीहरू कम हुन्छन् र पार्किङमा केही सहज हुन्छ ।
यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने पार्किङलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई आधुनिक पार्किङको व्यवसाय गर्न दिने नीति ल्याउने मेरो योजना छ । किनकि, सरकारले मात्र यो गर्न सम्भव छैन । यसका लागि पर्याप्त जग्गा नै छैन । त्यसैले पार्किङको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछु ।
महानगरको तर्फबाट पनि यसमा केही काम गर्ने योजना छ । टुँडिखेलको फुटपाथ र न्यूरोडको भूगोल पार्कमा भूमिगत पार्किङस्थल बनाउने मेरो योजना छ । यसो गर्दा टुँडिखेललाई पनि कुनै असर गर्दैन । म मेयर भएँ भने ५ वर्षमा पार्किङ सम्बन्धी आधा समस्या समाधान हुन्छ ।
यस्तै, काठमाडौंको फुटपाथमा पनि थुप्रै समस्या छन् । कालोपत्रमाथि कालोपत्र गर्ने कार्यले फुटपाथभन्दा सडक माथि गइसकेको छ, जब कि सडक फुटपाथभन्दा तल हुनुपर्ने हो । यस्तै फुटपाथ अपांगतामैत्री पनि छैन । समग्रमा फुटपाथलाई अपांगतामैत्री बनाउने गरी योजना बनाएको छु । ह्वीलचेयरमा आउने मान्छे पनि सहज रूपमा गाडी चढ्न सक्नेगरी फुटपाथ बनाउने योजना छ ।
म मेयरमा उठेर जितेँ भने महानगरका कामकारबाही पारदर्शी र मर्यादित बनाउनेछु । कतिपय विदेशी मुलुकमा पालिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हुन्छ । किनकि, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी काम गर्नेछु ।
यी लगायत काठमाडौंमा थुप्रै समस्या छन् । तर, बिहेको शपिङ लिस्ट जस्तो लामो घोषणापत्र बनाउँदिनँ । घोषणा गरेका योजना भने पूरा गर्छु ।
यसैगरी फोहोरलाई पनि उचित ढंगले व्यवस्थापन गरिनेछ । अहिले कुनै निश्चित ठाउँमा लगेर फोहोर जम्मा गर्ने र पछि पुर्ने अभ्यास छ । तर, यो उचित अभ्यास होइन । फोहोर पुर्न कहिलेसम्म जग्गा पुग्छ ? त्यसमाथि यो वातावरणका लागि हानिकारक छ । त्यसैले फोहोरलाई पुन: प्रयोग गर्नेगरी योजना बनाएको छु । स्वीडेनले यूरोपभरको फोहोर किनेर प्रशोधन गरी ९९ प्रतिशत फोहोर पुन: प्रयोगमा ल्याउँछ । १ प्रतिशत मात्र फोहोर पुर्ने काम गर्छ ।
फोहोरमा हुने धातुहरू पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सड्ने वस्तुलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, प्लास्टिक, कागज लगायत वस्तु पनि पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । प्लास्टिकबाट इन्धनको कच्चापदार्थ पनि निकाल्न सकिन्छ । त्यसरी नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अहिले काठमाडौंमा दैनिक १८–१९ सय टन फोहोर निस्कन्छ । म मेयर भएँ भने त्यो आधा घटाउँछु । समग्रमा ‘काठमाडौं शहर, राम्रो बनाउने मेरो रहर’ भन्ने नारासहित म अगाडि बढेको छु ।
.jpeg)