महाभियोग प्रक्रियाबारे संसद् सचिवालय अलमलमा

जबरासहित संसद सचिवालय र महासचिवको रिटविरुद्ध आज सुनुवाइ

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायधीश जबरा संसद् सचिवालय र संसद...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय पत्रमाथिको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रमाथिको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा, संघीय संसद् सचिवालय र संसद् सचिवालयका महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो । जबराको आचरणमाथि नै प्रश्न […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय पत्रमाथिको रिटमा आज सुनुवाइ

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निस्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयले पठाएको पत्रमाथिको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा, संघीय संसद् सचिवालय र संसद सचिवालयका महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो ।जबराको आचारणमाथि नै प्रश्न उठाउँदै अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोगमाथि

Ratopati कार्तिक २०७९

जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ, बारको आन्दोलन कायमै

काठमाण्डौ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । जबराका साथै संघीय संसद् सचिवालय र संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो । क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाभियोग निष्क्रिय बनाएकाले गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा महासचिव गौतमले ‘प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा ...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

जबराको महाभियोग निष्क्रियविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । जबराका साथै संघीय संसद् सचिवालय र संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

चोलेन्द्रको महाभियोग प्रक्रियाबारे संसद् सचिवालय नै अलमलियो

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ।आइतबार संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद् सचिवालयलाई निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका

थाहा खबर भाद्र २०७९

महाभियोग प्रक्रियाबारे संसद् सचिवालय नै अलमलमा, प्रवक्ता डा. पाण्डे भन्छन्: याे नौलो घटना हाे

ekagaj भाद्र २०७९

महाभियोग टुंगो नलागेसम्म चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कन मिल्दैन : संसद् सचिवालय

संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रकृया टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने जनाएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

एमालेको समर्थनले महाभियोगमा दुईतिहाइ पुर्याउँछौँ : मन्त्री बडू

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि साथ दिने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले संसद् सचिवालय महाभियोगको दर्ता गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। महाभियोग दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

थाहा खबर पौष २०७८

चोलेन्द्रविरुद्ध २१ बुँदे आरोप : के–के छ सत्ता गठबन्धनले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावमा ? [पूर्णपाठ]

Lokaantar पौष २०७८

महाभियोग प्रक्रियाबारे संसद् सचिवालय अलमलमा

सम्बन्धित सामग्री