भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ। विघटन राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको आरोप एमालेको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत […]