कारोबार दैनिक

माघ २०७९

संघीयताको उत्पत्ति, उपादेयता र अभ्यास

नेपालमा संघीयता लागू भएको सात वर्ष बितिसक्यो । यसको विरोधमा आवाज उठिरहेकै छ । संघीयताले खर्च मात्र बढाउँछ, मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न केही पनि सहज गर्दैन, त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ । यस लेखमा संघीयताको अवधारणाबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ, जसका आधारमा पक्ष वा विपक्षमा धारणा बनाउन सहज हुनेछ । एक देशमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जनमुखी विकासको पक्षमा : जनजीवनमा समृद्धिको प्रत्याभूति कसरी ?

विकासको प्रत्याभूति जनताको दैनिकीमा हुनुपर्छ । फराकिला सडक र गगनचुम्बी महलका छेउछाउको रैथाने जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नभएसम्म त्यस्तो विकासको औचित्य हुँदैन, त्यस्तो विकासको अर्थ छैन । अर्थतन्त्र भनेको तथ्यांकीय सुधारमात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति भए मात्र सुधारलाई पत्याउन सकिन्छ । आजको विश्वले आर्थिक विकास र समृद्धि अब तथ्यांकमा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने खुशी र तथ्यमा खोज्नुपर्ने मान्यतालाई यसै आत्मसात् गरेको होइन । हामीकहाँ हुने औसत विकास योजनाहरूले जनताको दैनिकीलाई जोड्ने काम गर्न सकेको छैन । जनताले पूर्वाधार विकासको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । अहिलेसम्म अनेक योजना बने पनि नतिजा देखिन सकेको छैन । ती अपवादबाहेक योजनाहरू आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा नेताको प्रभाव र दबाब प्रभावित देखिएका छन् । कान्ला र भीर खनेर सडक पुर्‍याइएको छ, तर सडक आसपासका बासिन्दाले त्यस्तो विकासको अनुभूति पाएका छैनन्, बरु विकास सृजित विपत्तिको शिकार भइरहेका छन् भने त्यो अनुचित हो । त्यसमाथि हामीकहाँ असारमा हुने विकास भ्रष्टाचारको उपक्रम बनेको छ । जेठ असारमा हुने बजेट खर्च कमसल विकास र जनताले भोगिरहेको सास्तीको कारण पनि बनेको छ । देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनपछि समतामूलक विकास र अवसरको आश्वासन निकै बाँडिन्छ । जनतामा निराशाबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि देखापरेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका अवयवहरूलाई नराम्ररी गाँजेको यो सत्य हो । आमजनतामा राज्य र राजनीतिप्रतिको अविश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गरेको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा बढ्दो वितृष्णाका प्रभावहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । महत्त्वाकांक्षी घोषणा र प्रतिबद्धतामात्र उपलब्धिका मानक होइनन् । आर्थिक विकाससम्बन्धी अवधारणाहरूको बाढी नै आए पनि निर्धारित लक्ष्य, सम्भावना, चुनौती र समाधानका उपायहरूमा राजनीति इमानदार नभएसम्म ती सबै कोरा कल्पनाभन्दा अन्य हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिक अभ्यास र हाम्रो आर्थिक धरातलबाट सावित भइसकेको सरल सत्य पनि हो । विकास र आर्थिक सम्पन्नता पर्खेर बसेको औसत दैनिकीको अनुमान गलत सावित भएको छ । सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रको सहभागितामा थुप्रैपटक विकासमा सवालमा प्रतिबद्धताहरूको पुनरावृत्ति भए पनि ती सबै कर्मकाण्डमा सीमित भए । आर्थिक विकासको गति सुस्त भएका बेला यस्ता पहलको उपादेयता केवल आशाको सञ्चारका लागि मात्र सक्षम देखिए । कुनै पनि विकास उपक्रमले स्थानीयको आयमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई आयको अवसर दिन उत्पादनको व्यापक अभिवृद्धिको खाँचो छ । तर, हामी उत्पादन बढाउन भन्दा आयात नियन्त्रण गरेर सन्तुलन बनाउन खोज्दै छौं । यसबाट जनताको दैनिकीमा आय होइन, खर्चको भार बढी हुन जान्छ । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामीले उत्पादन अभिवृद्धि र निकासी प्रवर्द्धनको कुरा गर्न भने छोडेका छैनौं । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना बनाउँछ । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनता छ । समस्या यहीँनिर हो । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्, तर तुलनात्मक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्यमा राखिनुपर्छ । यो उद्देश्यमा पुग्न नेपालजस्तो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा कठिन भए पनि असम्भव होइन । निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्वदेशमा उत्पादन बढछ, स्थानीयको दैनिकीमा त्यसको आयको असर उपलब्ध हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । ऊर्जासहित, प्रविधि, ढुवानी, श्रम, पूँजीलगायत सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी सम्भव छैन । उत्पादन बढाउन पनि उत्पादनमैत्री नीति चाहिन्छ । उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले केके सुविधा दिनुपर्ने हो, तत्काल दिनुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अहिले फलामको चिउराजस्तो भएको छ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर वा किनेर उद्योग चलाइरहेका छन् । महँगोमा किनिएको जग्गामा गएको पूँजीको भार उपभोक्ता मूल्यमा नै जाने हो । यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि कमजोर पार्छ । असली मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादनको निकासी हुन सकेमात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ । जस्तै, सिमेन्ट, कपडा, विद्युत्, खाद्यान्नमा बढी मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । कस्ता उत्पादनलाई अघि बढाउने र कस्तालाई छोड्ने, त्यसको कठोर समीक्षा र निक्र्योल हुनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र छिमेकी देशभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमा गयौं भने मात्रै त्यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुनेछ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनका लागि स्वदेशी पूँजीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानीको खाँचो महसूस गरिएको छ । बाहिरको लगानी ल्याउन सरकार लगानीमैत्री वातावरणको आलाप लगाइराख्ने, तर नीतिगत आचरणचाहिँ लगानीविरोधी राखेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आउँदैन । बरु, आन्तरिक बजारमा बाह्य उत्पादनको रजाइँलाई भने रोक्न सकिँदैन । हाम्रा औसत उत्पादन नीतिहरू लागत उकास्ने खालका छन् । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत खर्च ऊर्जाको हुन्छ । तर, नेपालको ऊर्जा दक्षिण एशियामै महँगो छ । यतिसम्म कि, स्वदेशी उद्योगलाई महँगो विद्युत् बेच्ने सरकार सस्तो बजारमा निकासी गरिरहेको छ । स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको सदुपयोगमा दीर्घनीतिको अभाव पनि समस्या हो । विकासका लागि सुरक्षा र प्रोत्साहन चाहिन्छ । लगानीको वातावरण बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । लगानी निजीक्षेत्रले गर्ने हो । यसकारण निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसमा राज्य र लगानीकर्ताका रूपमा अघि सर्ने दुवै पक्षबीच पर्याप्त र इमानदारीपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचानका लागि विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा लिइने नीतिले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर लगानी आह्वानका लागि कोकोहोलो गर्दैमा लगानी आइहाल्ने होइन । बाहिरको लगानीले सरकारको आह्वानलाई भन्दा विश्व बैंकजस्ता निकायका प्रतिवेदनलाई बढी विश्वास गर्छ र अवधारणा निर्माण गर्छ । सरकारले जता मन लाग्छ त्यतै लगानी गर भनेर हुँदैन । सम्भाव्यताको क्षेत्र किटान गरी आह्वान गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्ष

नेपालको शेयरबजार बोनस शेयरमय छ । म्युचुअल फन्डबाहेक सबै समूहका झन्डै ९५ प्रतिशत कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्छन् । नियामकसमेत बोनस शेयर जारी हुने सैद्धान्तिक आधारको खोजी नगरी मात्रा तोकेर निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गर्छन् । बोनस शेयर जारी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । तर, यसको उपादेयता र प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्नेमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । कम्पनीको आय, जगेडा र नेटवर्थ बढाउने पक्षबाट अहिलेसम्म सोचिएको देखिँदैन । कम्पनीका कार्यकारी तहमा बस्नेले वित्तीय प्रक्षेपणविना नै हरेक वर्ष चुक्ता पूँजीको अंक वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता अधिकारीका लागि बढी ‘बोनस’ दिएँ भनेर ‘नाक फुलाउने’ बाहेक कम्पनीलाई कति बलियो र जोखिमवहन गर्नसक्ने बनाए निरुत्तर छ । कार्यकारी तहमा बस्नेबाट बेलाबेलामा ‘बोनस शेयर बेच्छन, आम्दानी गर्छन्’ भन्ने हल्का टिप्पणीसमेत आउने गर्छ । बेमौसमी बोनसले कम्पनी अधिपूँजीकृत हुँदै जाँदा पूँजी ‘वाटर्ड’ बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको आकार र स्रोत परिचालनको अवसर आदिको आधारमा कायम पूँजीले मात्र कम्पनीलाई स्थायित्व दिन्छ नत्र ‘टू बिग टू फेल’ को अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषका रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । बोनस शेयरको कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) ले बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनेको छ । यो परिभाषामा बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न पाइँदैन । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम आर्जित नाफाबाट बोनस शेयरको रूपमा जारी गरी कट्टा गर्दै जान्छन् । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाइन्छ । सामान्यतया बोनस शेयरको परिकल्पना दोस्रो अवस्थाका लागि गरिएको हो तर, केही सैद्धान्तिक पाटोलाई अंगीकार गरेर पहिलो प्रकारको बोनस शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक पाटो बोनस शेयरको अत्यन्तै दुरुपयोग हुने देशको सूचीमा सम्भवतः नेपाल पहिलो स्थानमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयर कारोबारीको मुखैमा झुन्डिएको ‘बोनस कति दिन्छ’, ‘कहिले दिन्छ’, र ‘जुनसुकै बेला किन्दा पनि बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ भन्ने प्रश्नले नेपालको शेयरबजारले सैद्धान्तिक पाटो बिर्सेझैं देखिन्छ । झन् केन्द्रीय बैंकले बोनस शेयरको ‘मात्रा’ नै तोकिदिँदा शेयरबजारलाई अझ बढी विकृत बनाएको छ । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषको रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । यसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा सञ्चिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मक रूपमा केही पनि दिँदैन । बोनस शेयर जारी हुने सूचनाले केही दिन ‘बेलुनझैं शेयरको मूल्य फुल्ने’बाहेक बढ्दो पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न सञ्चालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्नेबाहेक गुणात्मकरूपमा प्रतिफल केही हुँदैन । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन र घाँटी रेट्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर कम्पनी र देश दुवैलाई पर्छ । बोनस शेयर जारी किन हुन्छ भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । १.सञ्चिति घटाउने : एकातिर सञ्चिति बढाउने कुरा गर्ने अनि बोनस शेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्दा सञ्चिति घटाउने कुरा गर्दा विरोधाभाषजस्तो देखिन्छ । कम्पनीले अत्यधिक सञ्चिति बढाएपछि त्यसमा सरकार लगायतको ‘आँखा’ लाग्ने हुँदा कम्पनीले आवश्यक नपरे पनि त्यसैबाट केही रकमलाई पूँजीकृत गर्दै बोनस शेयर जारी गर्छन् । यस्ता कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरको स्पष्ट प्रयोजन हुने भएकाले गुणात्मक रूपमै प्रतिफल दिन सक्छन् । २.पहुँच वृद्धि : कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा उक्त शेयर सीमित व्यक्ति वा समूहको पकडमा रहने हुँदा अझ धेरैमा कम्पनीको पहुँच पु¥याउन बोनस शेयर जारी गरिन्छ । त्यस्तै शेयर संख्या थोरै हुँदा मूल्य अचाक्ली बढ्न भएकाले धेरैको पहुँचमा शेयर पुग्न नसक्ने कारण बोनस शेयर जारी गरेर संख्या वृद्धि गराइन्छ । बोनस शेयर जारी हुँदामूल्य पनि समायोजन हुने हुँदा केही सस्तो जस्तो देखिँदा किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । बोनस शेयर जारी गर्न नचाहने कम्पनीले शेयर खण्डीकरण गरेर पनि संख्या बढाएर पहुँच बढाउँछन् । खण्डीकरण गर्दा पनि मूल्य समायोजन हुन्छ र किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । ३.प्रतिरोधी कब्जा : कतिपय अवस्थामा कम्पनीको शेयर प्रतिरोधी व्यक्तिको हातमा पुगेको जस्तो लागेमा बोनस शेयर जारी गरी प्रतिरोधीको हातबाट शेयर खोस्ने गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिको हातबाट यस्ता शेयर खोस्न पनि बोनस शेयर जारी गरिन्छ । दरबारको बत्तीको ताप माघ महीनाको १ दिन बादशाह अकबरले यमुना नदीमा रातभर घाँटीसम्म डुबेर बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरे । एकजना व्यक्ति रातभर यमुनामा डुबेर बसी बिहानीपख हाजीर भई इनाम मागे । अकबरले केको आधारमा बस्यौ भनेर सोध्दा ती व्यक्तिले दरबारमा बलिरहेको बत्ती हेरेर बसेँ भने । यस्तो सुनेपछि बादशाहले बत्तीको तातोमा बसेको भन्दै इनाम नदिई पठाए । ‘वीरबलको खिचडी’ शीर्षक कथाको एक अंश हो । यो प्रसंग उठाउनको कारण मानिसलाई एउटा आड चाहिने रहेछ भन्ने हो । टाढा नै भए पनि पिलपिल देखिएको बत्ती यमुनाको चिसो पानीमा बस्ने आड बन्यो । यदि कम्पनी सञ्चितिले बलियो छ भने त्यसैको आडमा मूल्य तय हुन्छ । बत्तीको ताप त्यसैको वरिपरि मात्र हो । तर, कम्पनीले जुनसुकै नाम दिएको सञ्चिति शेयरधनीको सम्पत्ति हो र यो जुनसुकै बेला शेयरधनीले पाउँछन् नपाए पनि त्यसको मूल्य सम्पत्ति (शेयर) विक्री गर्दा प्राप्त हुन्छ । एभरेष्ट बैंकको हालै सम्पन्न साधारणसभामा ९ दशक उमेर पूरा गरिसकेका अध्यक्षले ‘रिजर्भमा जम्मा भएको रकम पनि शेयरधनीकै सम्पत्ति हो’ भनी दिएको मन्तव्य सान्दर्भिक छ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । अतः कम्पनीलाई जोखिम बहन गर्नसक्ने र बलियो बनाउन सकेमा मात्र यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ नत्र ‘म बूढी भएँ, अर्को वर्षसम्म मरिहाल्छु, छोरी बिहे गरेर गइहाल्छे’ भन्दै घरका दलिन झिकेर बाल्ने ‘आमाछोरी’ को कथा जस्तै ‘आमा पनि नमर्ने, छोरीको पनि बिहे नभएको’ लोककथाका पात्रको जस्तो अवस्था नहोस् भन्ने सोच कम्पनी, शेयरधनी र नियामकले सोच्न ढिला भइसकेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८