सम्भावित आर्थिक संकटका लागि तयारीको खाँचो

सन् २०२२ मा कोरोना भाइरसका विभिन्न स्वरूपको पछिल्लो अवतार ओमिक्रोन समेतको संकटका कारण थलिएको वैश्विक अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार कसरी होला? यस प्रश्नको उत्तर त कोरोना भाइरससँग मात्रै पो छ कि?पहिले भाइरसको प्रकृति बुझ्ने प्रयास गरौँ। हरेक जीव आफ्ना शाखा-सन्तान फैलाउन चाहन्छ, भाइरस पनि सोही चाहन्छ। भाइरसहरू बदलिँदो वातावरणसँगै आफू पनि बदलिन सक्छन्। भ्याक्सिनहरूको विकास हुँदै जाँदा तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न अलि सजिलो हुँदै जान्छ। जीव वैज्ञानिकहरू के पनि मान्यता राख्दछन् भने भाइरसहरू धेरै कडा, ज्यानम

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका संकट

यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन । नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला । अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् । अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ । कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन । अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो । तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबारे सरोकारवालाहरूको भनाइ

साल्ट ट्रेडिङमार्फत काम गर्न पाउँदा निकै गर्व लाग्छ स्व. ईश्वरलाल श्रेष्ठ पूर्व निर्देशक तथा सञ्चालक, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन नुनको व्यापार गरेको नाताले साल्ट ट्रेडिङमा डाइरेक्टर हुने मौका पाएँ । नुनकै व्यापार गरेकाले साल्ट ट्रेडिङ स्थापना गर्ने बेला हामीलाई शेयर लिन बोलाइएको थियो । त्यसबेला २५ हजार रुपैयाँ शेयर हालियो । म चेम्बरमा तलदेखि माथिसम्म पुगेको थिएँ । साल्ट ट्रेडिङमा लागेपछि सञ्चालक भएँ । त्यसपछि नेपाल वनस्पति घिउ फ्याक्ट्रीको उपाध्यक्ष र मैदा उत्पादन गर्ने उद्योगको अध्यक्षसम्म भएँ । साल्ट ट्रेडिङ अन्तर्गत अहिले खुलेको ग्यास उद्योगको पनि अध्यक्ष भएको छु । सर्वसाधारणको तर्फबाट रबर फ्याक्ट्रीको सञ्चालक समेत छु । साल्ट ट्रेडिङमार्फत वनस्पति घिउ उद्योग, मैदा मिल, रबर फ्याक्ट्री आदि सञ्चालन गर्दा निकै गर्व लाग्छ । मुलुकका लागि र सारा जनाताको हितमा काम गरिरहेको छु । अहिले ५०/६० वर्ष पुगेका साथीहरूले के काम गर्दै छौ भनेर सोध्दा तिमीहरूलाई खुवाउने काम गर्दै छु भन्थेँ । (रेडियो सगरमाथाका लागि वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले सञ्चालन गरेको ‘उहिले बाजेका पालामा’ कार्यक्रममा प्रसारित स्व. ईश्वरलाल श्रेष्ठको अन्तरवार्ताबाट साभार गरिएको । सो अन्तरवार्ता उनको स्मृतिमा कर्पोरेट बिजनेश म्यागेजिनले छापेको पुस्तकमा प्रकाशित छ ।’) संस्थानलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न राज्यको सहयोग चाहिन्छ आनन्दप्रसाद ढुंगाना पूर्वमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हामीसँग धेरै संस्थान भए । तर राम्रोसँग काम गर्न सक्ने कम छन् । राम्रो गर्नेमध्येको एक हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । म मन्त्री हुँदा चिनीको हाहाकार भएका बेला संस्थानले सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा आपूर्ति गरेर ठूलो सहयोग पु¥याएको थियो । मेरै कार्यकालमा जापान सरकारले सहयोग गरेको रू. ८ करोडको गोदामको व्यवस्था गरिदियौं । त्यतिबेला अरू संस्थानलाई छाडेर साल्ट ट्रेडिङलाई नै दिनुको कारण उसले व्यवस्थित रूपमा गोदामको उपयोग गर्न सक्छ भनेर नै हो । यो संस्थानलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालनका लागि राज्यको सहयोग चाहिन्छ । आयोडिनयुक्त नुनबाट कारोबार शुरू गरेको संस्थानले नेपालमा खासगरी गलगाँड जस्तो ठूलो रोग उन्मूलनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । अहिले पनि संस्थानलाई गोदामको समस्या छ । यसको व्यवस्थापनमा राज्य नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । शेयर विवाद पनि लामो समयदेखि चलिरहेको छ । सरकारले अनुदानलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्न खोज्नु संस्थानलाई डुबाउने प्रयास गर्नु हो । त्यसो गरिनु हुँदैन । यसमा यथाशीघ्र निकास खोजिनुपर्छ । सरकारले नुन ढुवानीका लागि अनुदान दिने गरेको छ । दुर्गमका लागि दिने गरिएको ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । साल्ट ट्रेडिङलाई हस्तक्षेपविना काम गर्न दिइनुपर्छ सुनीलबहादुर थापा पूर्वमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सरकारी र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा स्थापित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन आफ्नो सेवामार्फत आम उपभोक्ताको विश्वास जित्न सफल छ । नुनबाट व्यापार शुरू गरेर खाद्यवस्तु र ग्यास समेत सहज रूपमा विक्री गर्न सक्नु संस्थाको सकारात्मक पाटो हो । आयोडिनयुक्त नुन नेपालका विकट ठाउँमा पु¥याउन संस्थाको नेटवर्किङ चुस्त छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष त यो संस्था महिलाको नेतृत्वमा हाँकिएको छ, जुन अन्य महिलाका लागि पनि उदाहरणीय छ । दशैं, तिहारका बेला चिनीको हाहाकार हुने गरेकोमा संस्थानले सर्वसुलभ हिसाबले यसको विक्री गर्दै आएको छ । यसबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित हुने गरेका छन् । दशैं, तिहारमा मात्रै नभई अरू बेला पनि यसलाई निरन्तरता दिन सरकारको साथ र समन्वयको खाँचो देखिन्छ । बेलाबेला ग्यासको अभाव हुँदा समेत संस्थाले सुलभ रूपमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । यो निकै सकारात्मक छ । संस्थालाई अझै सुढृढ नेटवर्किङका साथ अघि बढाउने हो भने भोलिको दिनमा कुनै संकट आइपर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुन पाउँदैन । साल्ट टे«डिङलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय, मन्त्रीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप गरिनुहुन्न । यसलाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । महामारी तथा संकटका बेला ठूलो भरथेग बनेको छ लेखराज भट्ट पूर्वमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अनुदानमा नुन दुर्गमसम्म पुर्‍याउनेदेखि खाद्य सामग्री विक्री गर्नेसम्मको कार्यमा सल्ट ट्रेडिङले विगतदेखि नै काम गरिरहेको छ । यो सराहनीय छ । बजारमा महँगी, कालोबजारी हुँदा, महामारी तथा संकटका बेला राज्यले साल्ट ट्रेडिङलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । यो निकायलाई सरकारले हस्तक्षेपकारी निकायको रूपमा प्रयोग गर्दै आउनु राम्रो पक्ष हो । यसले बजारमा हुने विकृति रोक्न ठूलो मद्दत पुगेको छ । साल्ट ट्रेडिङको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारिक सम्बन्धको सञ्जाल पनि ठूलो छ, जसकारण उसले आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्दै छिटो, छरितो ढुवानी र आयातित वस्तुको व्यवस्थापनमा सफलता पाएको छ । साल्ट ट्रेडिङलाई अझ बलियो संस्थाको रूपमा अघि बढाउन हिजोका दिनमा भए/गरेका कामहरूको समीक्षा गरी थप योजना तय गर्नुपर्छ । संकटका बेला संस्थाले पुर्‍याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ दीपक सुवेदी पूर्व सञ्चार सचिव साल्ट ट्रेडिङ ५८ वर्षको परिपक्व अवस्थामा पुग्नुको पछाडि तीनओटा पक्ष एकदमै मजबूत छन् । बोर्ड एकदम पेशागत छ, जहाँ विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । अर्को व्यवस्थापन हो । सीईओ उर्मिला श्रेष्ठ व्यवस्थापनको शीर्ष पदमा भए पनि सामान्य कामका लागि समेत आफै खट्नुहुन्छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । संस्थाको बलियो अर्को पक्ष त्यहाँका कर्मचारी हुन् । मैले धेरै संस्थाहरू हेर्ने मौका पाएकोमा अन्य संस्थामा ट्रेड युनियनले विभिन्न आन्दोलन गरेर संस्थालाई अघि बढ्न दिइरहेका हुँदैनन् । तर साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारी पनि दिलोज्यान दिएर संस्थालाई अघि बढाउन लागिपरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले प्रत्येक घरमा आयोडिनयुक्त नुन पुर्‍याएको छ । व्यवसायलाई सेवाको रूपमा अँगालेर आयोडिनयुक्त नुन आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्‍याएकाले पनि संस्था यो उचाइमा पुगेको हो । मुलुकभर यसको आपूर्ति व्यवस्था अति चुस्त छ । संस्थाले करीब एक वर्षलाई पुग्ने आयोडिन नुनको मौज्दात राखेको हुन्छ । साथै गुणस्तरीय खाद्यवस्तु विक्री, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन लगायत कारणले पनि संस्था लोकप्रिय छ । विगतमा अभावका बेला समेत व्यवस्थित रूपमा ग्यास आपूर्ति गरेर संस्थाले ठूलो संकट टारेको छ । यस्तै मैदा पनि आफै उत्पादन गरेर बजारमा पुर्‍याइरहेको छ । चिनी र मल सर्वसुलभ रूपमा बेच्ने गरेको छ । यो पनि संस्थाले गरिरहेको महत्त्वपूर्ण योगदान हो । उत्कृष्ट ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङ यो स्थानमा छ । यी सबै हिसाबले शेयर बजारमा आज साल्ट ट्रेडिङको जुन हैसियत छ, त्यसबाट पनि संस्थाको उचाइ थाहा हुन्छ ।

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

लेबनानका आधाभन्दा बढी प्रवासी कामदार सहयोग कुर्दै

अधिकांश जनसङ्ख्या गरिबीको चपेटामा परेको लेबनानका चरम आर्थिक संकटका कारण आधाभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रोजगारबिहीन बन्नुपरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। उनीहरूलाई ‘तत्काल मानवीय सहायता’ खाँचो रहेको भन्दै राष्ट्रसंघले आवश्यक पहलका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरेको हो।लेबनानमा १९ औं शताब्दीको मध्यपछि अहिले सबैभन्दा खराब वित्तीय मन्दी रहेको विश्व बैंकले बताएको छ। स्थानीय मुद्राको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कालोबजारीको कारण थप संकटमा परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय

मास्क निर्यात आँकडाले दिएको पाठ

वर्तमान महामारीका माझ नेपालको निर्यात व्यापारमा दोहोरो अंकको वृद्धिलाई धेरैले भटमासको तेलको निर्यातसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छन् । परन्तु त्यो आंशिक सत्य मात्र हो । वास्तवमा यस अवधिमा छओटा प्रधान वस्तुबाहेक अधिकांश वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । नेपालको निर्यातमा देखिएको यसप्रकारको चरित्रगत विशेषताका पछाडि दुईओटा कारण विद्यमान छन् : पहिलो, नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका विपरीत धारमा पनि टिक्न सक्ने क्षमता तथा दोस्रो नयाँ परिस्थितिलाई आफूअनुकूल ढाल्न सक्ने खुबी । नेपालका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निर्यातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिनुले नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका विपरीत धारमा पनि टिक्न सक्ने क्षमता प्रमाणित भएको छ । यसै गरी फेसमास्क जस्तो संवेदनशील वस्तु विश्वका प्रमुख औद्योगिक मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, भुटान, यूके, सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड, यूएई, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता देशहरूमा निर्यात हुन सक्नुले नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्तामा संकटमा सृजित अवसरहरूलाई उपयोग गर्ने क्षमता रहेको प्रमाणित भएको छ । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताले विकसित देश र छिमेकी देशहरूका उद्यमी र निर्यातकर्तासरह प्राथमिकता, सहयोग र प्रोत्साहन पाएको भए धेरै उत्पादनमा नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताले यस्ता अरू पनि सफल उदाहरणहरू स्थापित गर्न अवश्य पनि सफल हुन्थे । उद्योग स्थापना, विकास, विस्तार र निर्यात क्षेत्रमा विश्वभरका सरकार आवश्यकताअनुसार अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारकका रूपमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताका लागि पनि यी चारओटा भूमिकाको खाँचो रहेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र व्यापारीहरू विश्वका कुनै पनि देशका उद्यमी र व्यापारीहरू भन्दा कम क्षमताका छैनन् । इतिहास हेर्ने हो भने सिल्क रोडको भारत र चीनबीचको व्यापारमा राणाकालको मध्यखण्डसम्म पनि नेपाली व्यापारीहरूको नै एकछत्र प्रभुत्व कायम रहेको विषय डा. महेशचन्द्र रेग्मीका प्रकाशनहरू पढ्दा स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । सन् १९२३ सम्मको नेपालको विदेशनीतिको एक महत्त्वपूर्ण शर्त सिल्क रोडमार्फत हुने भारततर्फको व्यापारको प्रभुत्व नेपाल नै रहोस् भन्ने थियो । त्यस समयमा नेपाली व्यापारीको पहल पनि यसै विषयमा केन्द्रित रहन्थ्यो । मल्लकालको पछिल्लो कालखण्डमा यो प्रभुत्व कमजोर हुँदै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहले ‘उप्रान्त पूरव, पश्चिमको रास्ता बन्द गरी नेपालको रास्ता चलाउँला’ भन्ने दिव्योपदेश नै दिएबाट यस क्षेत्रमा नेपालको महत्त्व आफै स्पष्ट हुन्छ । उता खस साम्राज्यको व्यापार कश्मीर, गान्धार, पर्सिया हुँदै अरबसम्म पुगेको देखिन्छ । जुम्लामा तालीम दिएका बाजहरू अरब देशहरूमा गएर बेच्ने कला कौशल नेपाली व्यापारीमा रहेको देखिन्छ । यसरी विकट भूगोल र विकट समयमा पनि नेपाली उद्यमी व्यापारीहरू वैदेशिक व्यापारमा पोख्त रहेको इतिहासका उदाहरणले पुष्टि गर्छ । वर्तमान महामारीमा फेसमास्कको निर्यात नेपाली उद्यमी र व्यापारीहरूको विगतको निरन्तरता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । परन्तु इतिहासको विरासत र वर्तमान कुशलताले मात्र आजको अति प्रतिस्पर्धायुक्त वर्तमान संसारमा टिक्न र प्रस्फुटित हुन त्यत्ति सहज छैन । वर्तमान संसारमा व्यापारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार तत्त्व अझ बढी निर्णायक भएर आएको छ । उद्योग स्थापना, विकास, विस्तार र निर्यात क्षेत्रमा विश्वभरका सरकारहरू आवश्यकताअनुसार अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारकका रूपमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । नेपाली उद्यमी र निर्यातकर्ताहरूलाई पनि सरकारको उपर्युक्त चारओटा भूमिकाको खाँचो रहेको देखिन्छ । अहिले पनि नेपाली उद्यमीहरूले जसरी तसरी नेपालको निर्यात व्यापारको बिडो थामेरै बसेका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक, महँगो ढुवानी भाडा, कच्चापदार्थमा चरम परनिर्भरता तथा प्रक्रियागत जटितला, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था तथा उद्योगतन्त्रको कमजोर धरातलका माझ विश्वका सबल र सक्षम देशका व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जम्नु पनि चानचुने विषय होइन । एकातिर व्यापारसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सूचकांकहरूको कमजोर अवस्थामा त्यसै पनि व्यवसाय गर्नु महँगो हुन जान्छ । त्यसमा पनि छिमेकी मुुलुक भारत र चीनका उद्यमी र निर्यातकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने सहुलियत, अनुदान, प्रोत्साहन र राज्यका तर्फबाट गरिने पैरवीको तुलनामा नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूले प्राप्त गरिरहेका सहुलियत, अनुदान, प्रोत्साहन र राज्यका तर्फबाट गरिने पैरवी अनुभव हुने गरी भएको पनि छैन । यस परिस्थितिमा यस चरम संकटका बेला नेपाली व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेको कौशलता फेरि पनि प्रशंसाको पात्र नै मान्नुपर्छ । यस परिस्थितिमा अन्य मुलुकले झैं नेपाल सरकारले पनि निर्यात क्षेत्रका लागि चारओटा भूमिका खेल्नुपर्छ । नयाँनयाँ वस्तुहरूको पहिचान गरी निर्यात गर्ने पक्षमा वातावरण बनाउन राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तो भूमिकामा सम्बद्ध पक्षसँग सरसल्लाह र आडभरोसाजस्ता विषयहरू पर्छन् । भारतको गुजरातको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँका तात्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही भूमिका खेलेका थिए । त्यस्तै स्टार्टअपमा संलग्न, निर्यात शुरू गरेका र यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यवसायीहरूलाई उचित संरक्षणको व्यवस्था पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्छ । व्यवसाय शुरू गर्दा चाहिने संरक्षण तथा सञ्चालन गर्दा चाहिने संरक्षण सरकारबाट प्रदान गरिनुपर्छ । चीनको चामत्कारिक निर्यात वृद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्र यही नै हो । अनुदान, प्रोत्साहन, प्रक्रियागत सहजता, सुगमता र सुलभताजस्ता विषयहरूमा सरकारको उचित लगानीले सदैव उत्प्रेरणात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्वभरि विशेष गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा यस्ता सुविधा सरकारबाट अनवरत रूपमा प्राप्त हुने गर्छन् । यसैगरी निर्यात व्यवसाय संकटमा पर्दा त्यो संकटबाट उद्धार गर्ने प्रत्याभूति पनि हुन जरुरी छ । विश्वभरका प्रधान अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना निर्यातकहरू संकटमा पर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विधिहरूबाट संकटबाट उद्धार गर्ने गर्छन् । यसरी यी दृष्टान्तबाट शिक्षा लिँदै नेपाल सरकारले नेपाली निर्यात क्षेत्रको अभिभावक, संरक्षक, उत्प्रेरक तथा उद्धारक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । यत्ति गर्न सकेको खण्डमा जसरी आज संकटको समयमा फेसमास्क निर्यात गर्न नेपाली उद्यमी समक्ष भएका छन् त्यसरी नै भविष्यमा यस्ता अनेक क्षेत्रहरूमा नेपाली व्यवसायीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकार र निर्यात क्षेत्रको यो बाइनरी भूमिका ( निजीक्षेत्रले खतरा मोल्ने र सरकारले सो खतराबाट निजीक्षेत्रलाई जोगाउने) को क्रमबद्धता (परम्युटेशन) र संयोजन (कम्बिनेशन) ले नेपाली निर्यात क्षेत्रले गुणस्तरीय फड्को मार्ने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजागाईंका यी विचार निजी हुन् ।

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।