‘बाँके क्षेत्र नं. ३ को विकास र परिवर्तन नै मेरो एजेन्डा हो’

यूएन महासभामा दाहालको सम्बोधन: संक्रमणकालीन न्याय, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक विकास मुख्य एजेन्डा

कान्तिपुर भाद्र २०८०

दिगो राजस्व परिचालनको खोजी : करको संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी

नेपालको ६ दशकको अर्थतन्त्रको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । चालू वर्षको साढे ८ महीनामा कुल रू. ६.५० खर्बभन्दा बढी चालू खर्च भएको अवस्थामा राजस्वबाट जम्मा रू. ६.१२ खर्ब मात्र परिचालन भएको छ । चालू वर्षको करीब १४.०३ खर्बको राजस्व लक्ष्य पनि चालू साढे ८ महीनाको समयमा ४३.५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यसको अर्थ अबको साढे ३ महीनामा साढे ८ महीनाको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत जोहो गर्न नसक्नु अर्थ व्यवस्थामा आएको गम्भीर विचलन हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थाको समस्याबाट निरन्तर सरकारको अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको सन्दर्भमा त्यसको असर वैदशिक मुद्राको न्यून बचत हुँदै पछिल्लो समय राजस्व परिचालनमा परेको छ । राजस्वसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा समेत कमी आएपछि सरकार बेखर्ची हुने अवस्था आएको छ । साथै, सरकारले विकासका लागि खर्च गर्ने रकम छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइसकेपछि थप बजेटको आवश्यकता बढेको छ । अर्कातर्फ बजेटमाथिको चाप अत्यधिक बढे पनि राजस्व बढ्न नसकेपछि बजेट घाटा र ऋणको दायित्व बढेको छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, राजस्वको संरचनात्मक सुधार गर्ने, चुहावट रोक्ने, दायरा विस्तार गर्ने र नागरिकको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्नेलगायत विकल्पमा तत्काल प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । सरकारको राजस्व प्रणाली आफैमा दिगो, न्यायिक र त्यसले आफ्नो आधार स्रोतको निरन्तरता कायम राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्थाले आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा सरकारसँग आवश्यक दक्षतासमेत नभएको अर्थ लाग्छ । चालू खर्च धान्न ऋणको उपयोग गर्नु सरकारको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सन्तुलन नहुनु र घाटामा जानु हो जसले सरकारका लागि नै थप दीर्घकालीन व्ययभार सृजना गर्छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण आफैमा नराम्रो पनि होइन, तर त्यसको उपयोगिता के कसरी हुन्छ र उत्पादनशील रहन्छ भन्ने कुरामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको रूपमा विवाहको पार्टीभोज गर्न ऋण लिनु र कुखुरापालन व्यवसायका लागि ऋण लिनुमा व्यापक फरक रहन्छ । अर्थात्, उत्पादनशील व्यवसायको ऋणले उत्पादकत्वसँगै व्ययभार चुक्ता गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्छ । तसर्थ सरकारको कार्य तत्काल दिगो राजस्व नीति तथा संरचना र आवश्यक परेको अवस्थामा कानूनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानु हो । सरकारको घाटा न्यून गर्ने उपाय भनेकै राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउँदै त्यो संरचनाको दिगो उपयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु हो । सरकारका लागि ऋण आफैमा वैकल्पिक र अन्तिम औजार मात्र हो । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व कर, गैरराजस्व कर, अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय परिपूरकका साधन हुन् । त्यसैगरी राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य आम्दानी हो । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन प्रशस्त सुधार गर्न सकिन्छ । लामो समय भ्याटमा समेत नेपालले एउटै प्रकृतिको दर, उपकरण र संरचना लागू गरिरहेको छ । दरसँगै निश्चित प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारमा छूट अर्थात् थ्रेसहोल्डको विषय पनि पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । विशेषतः मूल्य अभिवृद्धि कर सामाजिक न्याय, लगानी र उत्पादन बीचको सन्तुलनमा सामञ्जस्य ल्याउने गरी बहुदर प्रणालीमा जाने र वस्तु तथा सेवाको छूटलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसैगरी प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले मात्र राजस्वको परिचालनलाई सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने ध्येयले सरकारले संरचनागत व्यवस्थापनमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । मुलुकको आत्मनिर्भरतालाई स्थायी प्रकृतिको राजस्व परिचालनले मात्र टेवा दिन सक्छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । अर्थात् राजस्व व्यवस्थापनमा आवश्यक राजस्वको मात्रासहित सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानी विस्तार, उपभोगलगायत विषय पनि परोक्ष निर्देशित गर्छ । साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर नीतिले आफै आय र सम्पत्ति, रोजगारी तथा आयआर्जन गर्ने क्षमतासमेत समावेश गर्छ । तर, नेपाल सरकारको हकमा राजस्व तथा स्रोतको प्रक्षेपण प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसले गर्दा सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम राजस्व परिचालन हुने वा विचलन धेरै देखिने गरेको छ । तसर्थ बजेटसँगै सरकारले राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा दिगो राजस्व परिचालनको ध्येयले राजस्व नीति र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र करछलीजस्ता विषय एकअर्कासँग अन्तर्सम्बद्ध हुन् । राजस्व नागरिकको क्षमताको आधारमा असुल गर्नुपर्छ भने गैरकर राजस्वहरू सरकारका निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र, मात्रा र लागतको आधारमा असुल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंक छुने लक्ष्य मात्र पूरा गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन । राजस्व प्रशासन कठोर बनेको अवस्थामा दायरा एवं सहभागितामा संकुचन आउने र करछलीको मात्रा बढेर जाने अवस्था आउँछ । तसर्थ राजस्व नीतिमा नै स्थिरता दिने नियतले दायरा र सहभागिताको वृद्धि, करछलीलाई न्यूनीकरण र आदर्शतम रूपमा राजस्वको दर निर्धारण हुने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । राजस्वको लक्ष्य प्रशासनको क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता एवं करदाताको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भएमा अप्राकृतिक करको भार बढ्छ भने व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा र करछली बढ्छ । साथै राजस्वको लक्ष्य कम भएमा पनि आवश्यक स्रोत परिचालन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । तसर्थ राजस्व नीतिले राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र आर्थिक अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्ने अभिप्राय राख्नुपर्छ । राजस्व प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्व नीतिमा नै करको आधारको विस्तृत व्याख्या, करको दर निर्धारणको प्रक्रिया, कर संकलन पद्धति र कर प्रशासनको व्यवस्थापनका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै राजस्व नीतिको अवधारणासँगै सामाजिक न्याय र नागरिकको सेवासुविधामा ख्याल नगर्ने हो भने राजस्व नीति आफैमा प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यो दिगो पनि हुँदैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारमा समेत संवेदनशील भएर नागरिकको अपेक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ । साथै करको आधारको विस्तारलाई उत्पादनशीलता, आय आर्जन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षणसँग जोड्नु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी, लगानीमा प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रको विश्वास तथा वित्तीय एवं आर्थिक प्रणालीको पूरक हुने गरी राजस्व नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी गैरकर राजस्वतर्फ समेत शुल्क र दस्तुरहरूका दरको सम्बन्धमा सापेक्ष रूपमा नियमित पुनरवलोकन गर्ने र लागतअनुसार समायोजन भइरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो र स्थिर राजस्व नीति नै सबल अर्थतन्त्र र अर्थ व्यवस्थाको जग हो । दिगो र स्थिर राजस्व परिचालनले मात्र अर्थ व्यवस्थासँगै बजार, पूर्वाधारको विकास, जनताको अपेक्षासँगै सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । असल राजस्व नीतिले नै बचत, उपभोग एवं वित्तीय औजारहरू र वित्तीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणको सुनिश्चितता गर्छ । साथै प्रभावकारी राजस्व नीतिले आर्थिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । राजस्वको परिचालनका सम्बन्धमा समस्या आएपछि समाधानका उपायहरू खोज्ने र हल गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि बाधक हो । तसर्थ नयाँ राजस्व परिचालन संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो दर्शनअनुसार दिगो नीतिको पक्षपोषण हुने गरी सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ । अमेरिकालगायत विकसित अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा करको विषय बन्छ भने नेपालमा यस्तो विषय एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत नै हुँदैनन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूले समेत राजस्व तथा करनीतिलाई दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक लोकतन्त्र समृद्ध गर्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय राख्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि राजस्व परिचालन पद्धतिमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउँदै राजस्व व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्वको आधार, दर, ढाँचा, विधि र विषयहरू समेटेर दिगो नीतिको पक्षपोषण गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

स्वतन्त्र उम्मेदवारका एजेन्डा : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र परिवर्तन

काठमाडौँ,२७ कार्तिक । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लाका राजनीतिक दलसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि घरदैलोमा व्यस्त छन् । जिल्लाका तीन प्रतिनिधिसभा र ६ प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक सय १४ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । जसमध्ये ४७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । उनीहरुले आफ्ना मुद्दासहित घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन् । चितवन […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

चितवनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका एजेन्डा : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र परिवर्तन

मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लाका राजनीतिक दलसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि घरदैलोमा व्यस्त छन् । जिल्लाका तीन प्रतिनिधिसभा र ६ प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक सय १४ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । जसमध्ये ४७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । उनीहरूले आफ्ना मुद्दासहित घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजन न्यौपाने अहिले मतदाता भेट्ने कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन् । आफ्ना सीमित मुद्दा लिए

Ratopati आश्विन २०७९

परिवर्तन र संविधान जोगाउने हाम्रो चुनावी एजेन्डा : नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परिवर्तन र संविधान जोगाउने एजेन्डा लिएर आगामी चुनावमा जाने बताएका छन् । विजया दशमीका अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधान रक्षा गर्दै विकास र उन्नतिको अठोट लिएर चुनावी मैदानमा होमिने बताएका छन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी नवप्रवर्तन

अबका कुनै पनि प्रतिस्पर्धी दल वा नेताको राजनीतिको मूलभूत एजेन्डा द्रुततर आर्थिक विकास हुनुपर्छ र आर्थिक विकासको रणनीति औद्योगिक विकास नै हुनुपर्छ । यसमा यदि कसैले होइन कृषि हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो अर्ध सत्य हो र पूर्ण सत्य त्यति बेला हुन्छ जब कृषिलाई उद्योगीकरण गर्ने भन्छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आधारभूत पक्ष नवप्रवर्तन (इन्नोभेशन) हो । हामीलाई पश्चिमेलीको जस्तो खर्चिलो नवप्रवर्तन चाहिएको होइन, बरु हाम्रो मुलुकको खाँचोको प्रतिनिधित्व गर्ने नवप्रवर्तन समाजवादी र मितव्ययी (फ्रगल) पनि हुन आवश्यक छ । मुलुकमा औद्योगिक आय ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । खाद्यवस्तुमा २ तिहाइ अंश बाह्य निर्भरता छ । कृषि भूमि र कृषि उत्पादकत्व ह्रास हुँदै गएको छ । मुलुकको आत्मनिर्भरता समाप्त हुँदै गएको छ । निर्यात व्यापार न्यून रहेको छ । भुक्तानी सन्तुलन निराशाजनक रहेको छ । यस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएबाट आर्थिक जटिलता थपिएको छ । त्यसमाथि मुलुकको भ्रष्ट राजनीतिले आर्थिक व्यवस्थामा पक्षघात नै सृजना गरेको छ । यो खासगरी नेपालको आफ्नै प्रकारको चुनौती हो । यसको सामना गर्ने वा समाधान खोज्ने आशाको त्यान्द्रो औद्योगिक विकास हो । विश्व बजारको अवस्था अस्थिर, चलायमान, जटिल र द्विविधाजनक भएकाले यो बढी अनिश्चित छ । निश्चितताको कुरा गर्ने हो भने दुई कुरा मात्र निश्चित छन्– विश्वमा स्तरीय वस्तुको निरन्तर माग वृद्धि हुँदै गएको छ र स्रोतको दिनप्रतिदिन अभाव हुँदै गएको छ । यही माग र आपूर्तिबीचको अन्तर र द्वन्द्वको स्थिति नै उत्पादन प्रणालीको तथा बजारको मुख्य चुनौती हो । यो नेपालले मात्र होइन, विश्वका सबै मुलुकले भोग्नुपर्ने चुनौती हो । अत: कुनै पनि उद्योगको रणनीति थोरै लगानीबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । त्यसैले उद्योग सञ्चालन गर्दा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय गुणस्तर, मूल्य अभिवृद्धि र नवप्रवर्तन नै हो । नवप्रवर्तन भनेको नवीनतम प्रविधि वा अभ्यासहरू व्यवहारमा उतार्नु हो । मितव्ययी नवप्रवर्तन भनेको ‘थोरै लगानीबाट धैरै आम्दानी गर्ने’ भन्ने व्यावसायिक रणनीति नै हो । फुजित्सु, सुजुकी, ग्लाक्सो, स्मिथ क्लाइन, पेप्सिको, रेनल्ट, निसान, साइमन, पियर्सनजस्ता कम्पनीहरूले मितव्ययिता, प्रभावकारिता, गतिशीलता र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिएका छन् । समाजवादी शैलीमा रूपान्तरण गरिएको मितव्ययी नवप्रवर्तनको मोडल लघु उद्यम कार्यक्रमका रूपमा नेपालमा सफलतापूर्वक परीक्षण भइसकेको छ । मितव्ययी नवप्रवर्तनका देहायअनुसारका नौओटा विशेषता वा सिद्धान्त छन् । उपभोक्ताको वरिपरि केन्द्रित व्यवसाय खर्चिलो अनुसन्धान र विकास पद्धतिबाट भन्दा आफ्ना उपभोक्ताहरूको चाहना, खाँचो, व्यवहार र प्रवृत्तिअनुसार यथास्थानमा प्राकृतिक वातावरणमा र वासस्थानमा नै केन्द्रित रहेर तिनीहरूको खाँचो र चाहनाअनुसारका वस्तु र सेवा विकसित गर्दै जाने गरिन्छ । मेडेप कार्यक्रमका व्यवस्थापक, म्यानेजर र मार्केटिङ अफिसरहरूले लघुउद्यम समाज सृजना गरी यस्तै उपभोगमा केन्द्रित रहेर वस्तु विकसित गर्ने (प्रडक्ट डेभलपमेन्ट) र चाहिएका वस्तु उत्पादन गर्ने पद्धति अपनाउँछन् । स्थानीय स्रोत साधनबाट प्रारम्भ स्थानीय स्रोतसाधन भनेको आफ्नै गाउँठाउँमा पाइने स्थानीय वस्तुहरू प्रयोगमा ल्यउनु हो । त्यस्ता, वस्तुहरूमा कृषि पैदावर, वन पैदावर र खनिज पैदावरका प्रारम्भिक वस्तुहरू पर्छन् । मेडेपले आफ्ना लघुउद्यमीहरूका लागि यस्तै वस्तुहरूमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेकाले सीमा नाकाहरू बन्द भई नेपालका संपूर्ण उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्थामा पनि लघुउद्यमहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका थिए । विपन्न केन्द्रित उद्यमशीलता उद्योग सम्पन्न व्यक्तिले गर्ने लगानी हो भन्ने विषय सबैले बुझेको कुरा हो । मेडेपले अपनाएको लघुउद्यम कार्यक्रम भने विपन्न व्यक्तिहरू उद्यमी हुने उदेकलाग्दो प्रयोग र नौलो प्रकारको नवप्रवर्तन नै हो । छानिने उद्यमीहरू गरीबी निवारणको प्रयोजनका हिसाबले विपन्न वर्गमा परेका हुन्छन् । त्यसमा पनि अझ महिला, दलित, जनजाति र अति विपन्न वर्ग प्रथमिकतामा रहेका छन् । लघु उद्यम कार्यक्रमले ६० हजारभन्दा बढी यस्ता लक्षित समूहलाई उद्यमी बनाउन र उनीहरूको भाग्य परिवर्तन गर्न सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । एकका लागि धेरै, धेरैका लागि एक लघुउद्यम कार्यक्रम सहकारीजस्तै १५–२० जनाको समूहमा शीप विकास र व्यावसायिकलगायत विभिन्न शैक्षिक तथा तालीम कार्यक्रमको साथमा सञ्चालन गरिने र विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय र तिनका एजेन्सी, बैंक, कार्यक्रमका साझेदार संगठन हुने भएकाले ती र कार्यक्रमका पदाधिकारीहरू प्रत्येक उद्यमीका लागि पनि समर्पित हुने र हरेक साझेदार संस्था वा पदाधिकारीको सेवाको लाभ सबै उद्यमीले प्राप्त गर्ने तथा उद्यमीको समूहमा पनि प्रत्येक व्यक्तिले समूहलाई र समूहले व्यक्तिलाई सहयोग पुुर्‍याउने भएकाले एकका लागि धेरै र धेरैका लागि एकको भावना चरितार्थ भएको छ । उद्योगमा विविधीकरण पद्धति उत्पादन, वितरण, बजार, वस्तु र सेवाको वैज्ञानिक विविधीकरण पद्धति अपनाएमा मात्र स्रोतसाधन र समयको सदुपयोग र बचत हुन्छ । उपभोक्तालाई उपयुक्त स्तर, ढाँचा, मूल्य, चाहना र आवश्यकताअनुसारको वस्तु र सेवा वितरण गर्न सकिन्छ र जहाँ रहेका छन् त्यहाँ, जहिले चाहन्छन् त्यति बेला, जति चाहन्छन् त्यति पुर्‍याउन सकिन्छ । लघुउद्यम कार्यक्रमले कच्चा पदार्थको र उत्पादित वस्तुको राम्रो विविधीकरण गरेको थियो । वातावरणमैत्री दिगो समाधानको अभ्यास वर्तमानमा स्रोतको बढी उपयोग गर्दा कालान्तरमा स्रोतको न्यूनता रहन जान्छ र विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था पश्चिमा जत्तिकै सम्पन्न हुने बेलासम्म अरू थप दुई/तीनओटा पृथ्वीको स्रोत आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि यस प्रणालीले बजारीकरणका नाराभन्दा दिगो आर्थिक वृद्धिको रणनीति तयार गर्नुपर्नेे सिद्धान्तमा जोड दिएको छ । लघुउद्यमले पनि वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिएको छ र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित कच्चा पदार्थको दिगो उपयोग, खेर गएका सामग्रीको पुन: उपयोग, सामग्रीको सहकारी खपत जस्ता अभ्यास गर्दै आएको छ । हाम्रा स्टील, कागज जस्ता उद्योग र युनिलिवर, मार्क–स्पेन्सर, किङ्फिसर समेतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न पहल गरेका छन् र वस्तुको पुन: उपयोग वा यस्तै उपयुक्त प्रविधि अपनाएर व्यवसाय र वातावरणीय समस्या समाधानको उपायमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन कुनै वस्तु वा सेवामा बानी परिसकेका उपभोक्ताहरूको आफ्नो बानी, लगाव र रुचि परिवर्तन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । पूर्वाग्रह, कोरा विश्वास र पुरानो मान्यताले उपभोक्तालाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न र एउटा ब्रान्डको वस्तु वा सेवाबाट अर्कोमा फड्को मार्न अवरोध पुर्‍याउँछ । तिनीहरूको धारणा परिवर्तन गर्न केही स्वस्थ रणनीति प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो वारल्के, आइकिया, खाँ एकेडेमीजस्ता व्यावसायिक संगठनहरूले तथा हाम्रै मुलुकका चौधरी ग्रूप, वरुण बेभरेज, कोकाकोला कम्पनीजस्ता व्यावसायिक संगठनहरूले विभिन्न रणनीति अपनाएर उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गरी आफ्ना वस्तु र सेवातर्फ उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । कुनै नारा प्रयोग गरेर, उपहार दिएर, सहुलियतपूर्ण मोलमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएर, रेडियो, टीभी आदिमा विज्ञापन गरेर धेरै तरीकाले अकर्षित गरेका छन् । यसका लागि वस्तु वा सेवाको मितव्ययी उत्पादन, लागत सुपथ मूल्य, गुणस्तर र ब्रान्डिङ प्रमुख रणनीति हुन सक्छन् । यसरी उनीहरू निष्ठावान् उपभोग सृजना गर्न समर्थ भएका छन् । निष्ठावान् उपभोगलाई साथ लिएर मूल्य सृजना उपभोक्ताहरू एउटा आदर्श व्यवसायका मूल्यवान् स्रोत व्यक्तिहरू हुन् । त्यस्ता उपभोक्ताले, सेवा र वस्तुको प्रतिक्रिया दिएर, पुष्ट्याइँ दिएर, नयाँ सोच दिएर, नयाँ उपभोक्तालाई आफ्नो अनुभव बताएर, उद्योगलाई पृष्ठपोषण दिएर र अरू धेरै तरीकाले वस्तु र सेवाको वितरण, विकास तथा सुधारका लागि सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । अनि वस्तु सेवालाई अझ छिटो, अरू राम्रो अझ स्तरीय बनाउन र थोरै साधनबाट धेरै गर्न मद्दत गर्छन् । उनीहरू मध्येबाट नै प्रवर्द्धन गराउन र मार्केटिङ लिडर छान्न सकिन्छ । अचान, डु इट योरसेल्फ, टेकसप, आइकियाजस्ता व्यवसायले उपभोक्ताको सोच र सल्लाहको उपयोग गरेर उनीहरूसँग साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर ब्रान्डको विकास गरेका छन् । रचनात्मक सम्बन्ध सूत्र निर्माण सामसुङ, फोर्ड, मित्सुबिसी, सोनी, ह्युन्डाइ आदि कम्पनीले विभिन्न संस्थासँग साझेदारी गरेर अनुसन्धान र विकास पद्धतिका साथ सफा, स्वच्छ र समुन्नत ढंगले संस्था सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता नमूना व्यवसायहरूले विश्वविद्यालय, प्रविधिक शिक्षालय, अनुसन्धानमूलक संस्था, वितरक संस्था, लगानीकर्ता संस्था, प्रविधि विकास तथा सेवा केन्द्रहरू जस्ता संस्थासँग सम्बन्ध सूत्र पनि स्थापित गर्छन् । लघुउद्यम कार्यक्रमले पनि धेरै मन्त्रालय, विभाग तथा एजेन्सीहरूसँग साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । यस किसिमको सम्बन्ध, अनुसन्धान, प्रविधि, आर्थिक स्रोत आदि कुनै विषयसँग र व्यवसायको कुनै चरणसँग वा कुनै पनि सिद्धान्तसँग सम्बद्ध हुन सक्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

संस्थाहरू बलिया बनाऔं

संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ मन्त्रालय र पद सृजना गरी मन्त्रीहरू थप्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । सत्तामा टिकिरहन तथा सत्तासमीकरण जोगाउन अहिले प्रदेशहरूमा यो रोग बढिरहेको छ भने संघीय सरकार पनि यही बाटोमा छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्तो प्रवृत्तिका साथै संघीय राजनीतिक प्रणालीकै विरोध भइरहेको छ । यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । गणतन्त्र आएको यति थोरै समयमा यसरी विकल्पको आवाज उठ्नु समृद्धिको यात्राका लागि सहयोगी हुँदैन । नेपालमै राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकले विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो स्थान बनाउन सकेका छन् । एकाध दशकमै नेपालको भन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मुलुक अहिले निकै माथि पुगिसकेका छन् । तर, नेपालको आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । यही आर्थिक विकासको तीव्रताको चाहनाका कारण जनताहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएका हुन् । तर, राजनीतिक परिवर्तन छिटोछिटो र ठूलै भए पनि आर्थिक परिवर्तनको सुस्त गतिमा भने केही पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले जनता अहिलेको शासनप्रणालीसँग पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । यसो हुनुको कारण दलहरूमा आर्थिक रूपान्तरणका वास्तविक एजेन्डा नहुनु एउटा कारण हो । अर्को सत्ताप्राप्ति नै साध्य मान्ने सोचका कारण पनि आर्थिक विकास ओझेलमा परेको देखिन्छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भएकाले स्थायित्व भएन र आर्थिक विकासमा असर प¥यो भन्ने भाष्य स्थापित हुन पुग्यो । त्यसैले यो विकृति रोक्न संविधानमा संसद् विघटन र सरकार परिवर्तनका लागि कडा प्रावधान राखिए । साथै सरकारको आकारबारे पनि केही व्यवस्था गरिए । तर, ती प्रावधानका विपरीत सरकार परिवर्तन पनि भयो र सरकारको आकार पनि अनावश्यक तरिकाले ठूलो बनाइयो । त्यही भएर आममानिस अहिलेको शासनप्रणालीको विकल्प सोच्नेतर्फ लागेका हुन् । हुन त एक डेढ दशकमै कुनै पनि शासनप्रणाली असफल भयो वा सफल भयो भनेर भन्ने अवस्था रहन्न । तैपनि नयाँ संविधानले कल्पना गरेअनुसार काम भएको छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने फेला पर्दैन । सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुनु नै आर्थिक विकास नहुनुको कारण भनी स्थापना गरिएका भाष्य नै वास्तवमा गलत छ । कुनै पनि सरकारभन्दा राज्यका विभिन्न संस्था बलियो हुने हो भने विकासको गति तीव्रमात्र होइन दिगो पनि बन्ने रहेछ भन्ने अन्य देशको घटनाले पुष्टि गरेको छ । संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको तिनमा उत्तरादायित्व, सुशासन र पारदर्शिता हुनु हो । नेपालका कुनै पनि संस्था बलिया नहुँदा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले विकल्प सोच्नुभन्दा भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । राज्यभित्रका संस्थाहरू बलिया भए पनि राजनीतिक प्रणाली जुनसुकै भए पनि धेरै फरक पर्दैन । तानाशाही शासन हुँदा पनि राम्रो काम र लोकतन्त्रमा पनि खराब काम भएका र असफल भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । अमेरिका र चीनको राष्ट्रपति एक किसिमले तानाशाह हुन् । तर, ती देशका संस्थाहरू अर्थात् अदालत, संसद्, शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक दलका प्रणालीहरू बलिया भएकाले उनीहरू तानाशाह बन्न सकेको छैनन् । भारतमा थुप्रै खराबी देखिए पनि प्रमुख संस्थाहरू बलिया भएकाले तिनमा कुनै न कुनै किसिमले नियन्त्रण आइरहेको देखिन्छ । नेपालमा भने संस्था बलिया बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । बलिया ठानिएका संस्थाहरू पनि कमजोर देखिएका छन् । तर, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन नागरिक समाजले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । बलिया संस्था भएका मुलुकमा खराब मान्छे नेतृत्वमा पुगे पनि खासै असर पर्दैन भन्ने कुरा अमेरिका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

संयुक्त राष्ट्रसंघ ७६औं महासभा : वैदेशिक सहयोग बढाउनुपर्नेमा नेपालको जोड

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा नेपालले मुख्य चार एजेन्डालाई उठाएको छ । गतसातादेखि न्युयोर्कमा शुरू भएको महासभामा नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठ्न ठूलो मात्रामा अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याउँदै वैदेशिक सहयोग बढाउने, ऋण लिदाँ झेल्नुपरेका अप्ठ्यारा प्रावधानहरूमा सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा आग्रह गरेको छ । नेपालले महासभामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने, व्यापारका लागि थप सहायता आवश्यक रहेको, अल्पविकसित राष्ट्रले ऋण लिन खोज्दा अझे पनि अप्ठ्यारा रहेकाले त्यस्ता प्रावधानलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको मात्रा बढ्नुपर्नेजस्ता एजेन्डा उठाएको छ । गत मंगलवारदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं बैठकलाई शनिवार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सम्बोधन गरे । भर्चुअलरूपमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालसहित विश्व समुदाय र अर्थतन्त्रमा कारोना महामारीले पारेको प्रभावको चर्चा गरे । उनले भने, ‘न्यायोचित, खरीद गर्न सकिने वैश्विक पहुँचमा खोप हुनुपर्छ ।’ सचिव पौड्यालले महामारीलाई परास्त गर्दै गरीबी उन्मूलन, आफ्ना नागरिकको हित सुनिश्चित गर्न अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले सामाजिक सुरक्षा पद्घतिको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । अत्याधुनिक औद्योगिक एवं प्राविधिक क्षमतायुक्त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसहितको उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पत्र भएको उनको भनाइ थियो । उनले अल्पविकसित राष्ट्रको समूहबाट बाहिरिने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा त्यसका निम्ति राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य र गुमाउने विकास सहायताको परवाह नगरी निर्बाध रूपमा सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए । ‘अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोत्रति हुनु नेपालका निम्ति विकासको महŒवपूर्ण उपलब्धि हुनेछ, त्यसलाई दिगो, सहज र अपरिवर्तनीय तुल्याउन नेपाल प्रतिबद्घ छ,’ उनले बताए । सचिव पौड्यालले आगामी वर्ष दोहामा हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा इस्तानबुल कार्ययोजनाका पूरा नभएका काम सम्पत्र गर्नुपर्ने र दिगो विकासका भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । १ सय ९३ मुलुकको सहभागिता रहेको राष्ट्रसंघको महासभामा उच्चस्तरीय छलफल असोज ५ बाट हुनेछ । ‘हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई राष्ट्रसंघको आवश्यकता : बहुपक्षीयताका लागि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि गर्दै’ नारा रहेको महासभा असोज २२ सम्म चल्नेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

यस्ता छन् राष्ट्रसंघीय महासभाका मुख्य एजेन्डा

कोभिड–१९ को संक्रमणबीच मंगलबारदेखि जारी महासभामा खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अफगानिस्तान र दिगो विकास प्राथमिकतामा परेका छन् । ‘हाइब्रिड’ रूपमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भइरहेको ७६ औं महासभाको अध्यक्षता माल्दिभ्सका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला सहिदले गरिरहेका छन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

अबको एजेण्डा विकास –पूर्वप्रम दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक समृद्धि, सुशासन, स्थिरता र विकास रहेको बताएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका–२ स्थित जुडिवेलामा सडकको शिलान्यास गर्दैै अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार रहेको हुनाले आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तन अबको एजेन्डा नभएर सुशासन, स्थिरता र विकास रहेको बताए ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

‘बाँके क्षेत्र नं. ३ को विकास र परिवर्तन नै मेरो एजेन्डा हो’

सम्बन्धित सामग्री