नेपालको आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा थुप्रै कारण छन् तर तीमध्ये एउटा प्रमुख कारणचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने प्रवृत्ति हो । चाहे त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम हुन् चाहे विभिन्न अवसरमा उनीहरूले कबोल गरेका वाचा र प्रतिबद्धता हुन् । नेतृत्वले प्रतिबद्धतामा सही गरेर पनि भुलेको एउटा आर्थिक मार्गचित्र हो : बृहत्तर वीरगञ्ज बनाउने र यसलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिलाउने । यो प्रतिबद्धता गरेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ तर त्यो प्रतिबद्धताको सम्झनासमेत हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूलाई छ जस्तो देखिँदैन ।
प्रतिबद्धतापत्र गलत थियो भने त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैनथ्यो र सही थियो भने त्यसलाई मूर्तरूप दिन पहल गर्न पछि हट्नु हुँदैनथ्यो । यी दुवै कुरा नहुँदा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकले २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा आयोजना गरेको नेपाल लिडरसिप समिटमा त्यसबेला पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले आर्थिक राजधानी बनाउनेलगायत १२ बुँदै प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । विकासको १० वर्षे यो मार्गचित्रको सममयसीमा सकिन लाग्दा ती प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन् । त्यतिबेलाका हस्ताक्षरकर्तामध्येका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले देशमा प्रधानमन्त्री छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगिसकेका छन् । त्यस्तै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई पनि मुख्य राजनीतिक दलको शीर्षस्थानमा नै छन् । अर्थात् त्यो प्रतिबद्धतालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतमा उनीहरू रहेका छन् । तर, त्यसलाई मूर्त रूप दिन उनीहरूले सानो प्रयास पनि गरेको पाइँदैन । गलत थियो भने त्यस्तो प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैनथ्यो र सही थियो भने त्यसलाई मूर्तरूप दिन पहल गनु पछि हट्न हुँदैनथ्यो । यी दुवै कुरा नहुँदा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र एउटा भए पनि आर्थिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणले अन्य शहर केन्द्र बन्न सक्छन् । यस्तो केन्द्र ऐनकानूनमा कतै उल्लेख गरेर वा कानूनी मान्यता दिएर हुने गरेको पाइँदैन । तर, व्यवहारमा भने विश्वका धेरै देशमा यस्तो पाइन्छ । भारतको प्रशासनिक राजधानी दिल्ली भए पनि आर्थिक राजधानी मुम्बईलाई मानिन्छ । त्यस्तै अमेरिकाको न्यूयोर्कलाई आर्थिक राजधानी मानिन्छ । यस्ता ठाउँमा आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रका मुख्य कार्यालय सञ्चालन भएका पाइन्छन् । भारतको मुम्बईमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको मुख्य कार्यालय छ भने शेयरबजार पनि त्यहीँ छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, वित्तीय संस्था र कम्पनीहरूका मुख्य कार्यालय रहेका पाइन्छन् । त्यसैले यी आर्थिक राजधानी मानिन्छन् ।
वीरगञ्ज, कैलयालगायत क्षेत्रलाई समेटेर बृहत्तर वीरगञ्ज मान्ने र त्यसलाई आर्थिक राजधानी बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ । यो भनेको सरकारले कानूनी रूपमा घोषणा गर्नु भनेको होइन । उद्योग व्यवसाय फैलनुपर्छ र अर्थतन्त्रका प्रमुख क्रियाकलाप यही क्षेत्रमा सञ्चालन हुनुपर्छ । वीरगञ्ज नेपालको आयात निर्यातको केन्द्र हो । वैदेशिक व्यापारको झन्डै ७० प्रतिशत कारोबार यहीँबाट हुन्छ भनिन्छ । ठूलाठूला उद्योगहरू पनि यहीँ केन्द्रित रहेका पाइन्छन् । तर, ठूलो बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्टारजस्ता कार्यालयहरूका सबै काम यहाँबाट नहुँदा आर्थिक राजधानी पूर्णरूपमा बन्न सकेको छैन । वीरगञ्जमा खुलेका कम्पनीहरूले काठमाडौंका कार्यालय खोल्नैपर्ने बाध्यता छ ।
सारा आर्थिक गतिविधि वीरगञ्जमा हुने तर त्यसअनुसारका पूर्वाधार यहाँ नहुनु विसंगति हो । त्यही भएर घोषणा गराउन चाहेको देखिन्छ । घोषणा भए त्यसैअनुसार पूर्वाधार बन्ने अपेक्षा स्थानीयको देखिन्छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य इजलाशलगायत उद्योग वाणिज्यसँग सम्बद्ध कार्यालय वीरगञ्जमा केन्द्रित गरिदिने हो भने यो आर्थिक राजधानी बन्न सक्छ । त्यस्तै, केही बैंक वित्तीय संस्थाका मुख्यालय पूर्णरूपमा यहीँ सञ्चालन हुन सके भने देशको नै आर्थिक क्रियाकलापलाई सहयोग गर्छ । व्यावहारिक रूपमै आर्थिक राजधानी बन्छ र यसले यहाँका व्यवसायको लागत पनि घट्छ ।
