एमालेको अवरोधबीच राष्ट्रियसभाबाट लोकसेवा आयोग विधेयक

पदपूर्ति र लोकसेवा आयोग

विषय प्रवेशःसार्वजनिक प्रशासनको कर्मचारी आवश्यकता परिपूर्तिका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न योग्य व्यक्तिको परीक्षण गरी सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः आयोगको परीक्षा र छनोट प्रणाली मेरिटतन्त्रमा आधारित हुन्छ । मेरिटतन्त्र भनेको योग्यताका आधारमा सामान योग्यता भएकाबीच प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यतम् उम्मेदवारको छनोट गर्नु हो । आयोगको स्थापनाभन्दा पहिले नेपालको निजामती प्रशासनमा […] The post पदपूर्ति र लोकसेवा आयोग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आषाढ २०८०

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रबाटै परीक्षा

संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएको छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

‘लोकसेवा आयोग र नेपाल रेल्वे कम्पनीको कर्मचारी हुँ’ भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७८

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको १० महिना : कर्मचारी माग्ने सुरसार नै छैन

धनगढी– सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको १० महिनासम्म पनि आयोगले काम सुरू गरेको छैन । प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयले आवश्यक कर्मचारी मागसम्बन्धी माग नगरेका कारण आयोग गठन कामविहीन बनेको हो । लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त बिष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी आवश्यकता बारे तथ्यांक दिएको छैन । यद्यपी, आयोले सबै तयारी गरेर बसेको उनले बताए […]

Khabarhub मंसिर २०७८

कर्णाली लोकसेवा आयोग ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन

१० कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन–२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले कात्तिक ७ गते ऐन संशोधन […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

एमाले सांसदको अवरोधबीच लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

राष्ट्रिय सभाले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदको अवरोधबीच विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प्रमाणीकरण भएको ३...

Lokaantar श्रावण २०७८

लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

राष्ट्रियसभाले ‘लोकसेवा आयोग, विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले का सांसदहरुको अवरोधबीच उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प

Ratopati श्रावण २०७८

लोकसेवा आयोग र विद्युत् विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ र ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा लोकसेवा विधेयक प्रस्ताव कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए भने विद्युत् विधेयक उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। दुवै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

लोकसेवा आयोग बुधबारदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदै

काठमाडौं । लोकसेवा आयोग भोलि (बुधबार) बाट पदाधिकारीविहिन हुने भएको छ । २०७१ चैत्र ११ गते नियुक्त सबै पदाधिकारीको चैत्र ११ बाट पदावधि सकिँदैछ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा गम्भीर असर पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । तत्काल बढुवाको सबै प्रक्रिया रोकिने, परीक्षाहरु रोकिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिने बताए। यस्तै सरकारी उच्च पदका बढुवाहरु अन्तरवार्ताहरु सबै रोकिने अवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । निजामति प्रशासनको सम्पूर्ण काम रोकिने हुँदा सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विश्वास समेत अध्यक्ष मैनालीले व्यक्त गरे। स्व. शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोगमा अध्यक्ष मैनाली सहितको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ‘आन्तरिक र खुला प्रतियोगितामा विभेद’ लोकसेवा आयोगबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्ष मैनालीले लोकसेवा आयोगको आन्तरिक र खुला प्रतियोगितामा विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सेवामा रहेको व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धामा आउने योग्य व्यक्ति भन्दा बढी सुविधा पाउने गरेको उहाँको भनाई छ । मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले निजामति सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाले सेवामा निरन्तर रहेको व्यक्तिलाई उमेरको हदमा छुट दिएको तर त्यही पदमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई ३५ वर्षको उमेर हद रहेको बताउनुभयो । संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको विधेयकमा विभेद हटाउन आयोगले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्षको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद नेपालले पाउने भएका छन् ।

Shilapatra फाल्गुन २०७७

एमालेको अवरोधबीच राष्ट्रियसभाबाट लोकसेवा आयोग विधेयक–२०७८ पारित

सम्बन्धित सामग्री