Khabarhub

जेष्ठ २०७९

कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेश

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष कर्णाली प्रदेश महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा आज महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक शङ्करप्रसाद पन्थीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधान धारा २९४ को उपधारा ३ मा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेश सभा : महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले छलफलका लागि उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । सो प्रतिवेदन छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउन सभामुख राजबहादुर शाहीले सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई निर्देशन दिए । सभामुख शाहीले समय दिएसँगै प्रदेश […]

Khabarhub आषाढ २०७९

कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगको प्रतिवेदन पेश

सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगको कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख भेषराज रिजालले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ अनुसार २८७ पृष्ठको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेका हुन् । उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकास विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको बताए । ‘अख्तियारका आगामी सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता बढाओस्,’ उनले भने, ‘गलत नियत राख्नेहरू निरुत्साहित बनून् र नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति होस् ।’ उक्त कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख रिजालले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७७÷७८ मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत जानकारी गराएका थिए । गत आवमा चिठीपत्र, ईमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट एक हजार २२० उजुरी परेकोमा ५७३ फछ्र्योट भएको र बाँकी ६४७ उजुरी चालू आव २०७८÷७९ मा सरिआएको उनले बताए । निमित्त कार्यालय प्रमुख रिजालका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् । प्रतिवेदनमार्फत उच्चपदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक खरीद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्च अदालत सुर्खेतको आदेश

असोज ८, सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा बिहीवार सुनुवाइ गर्दै अदालतले समिति गठन गरी एक महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक भट्टले पूर्वसूचनाबिनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाइ छुटेको तथा विद्युत् अनियमित हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको जनाउँदै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले विद्युत् आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो । समितिमा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, मागबमोजिम विद्युत्को नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या र कारणहरु के–के हुन्, विद्युत् आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता पर्छ, हालको अवस्था कस्तो छ, पहिचान भएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्नू’, आदेशमा समिति गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

कर्णाली । प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आज प्रदेश प्रमुख कलौनीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको व्यवस्था भएबमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन, २०७५ जारी […]

Prashasan श्रावण २०७८

प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आज प्रदेश प्रमुख कलौनीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको व्यवस्था भएबमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन, २०७५ जारी भई सोहीअनुसार गठन भएको आयोगद्वारा सम्पादन गरेका काम कारवाही समेटेर प्रदेश प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । आव २०७८–७९ आयोग गठन वर्ष भएका

Ratopati श्रावण २०७८

दुई सातादेखि आन्दोलनरत वादी समुदाय र कर्णाली सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

काठमाडौं । दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको भएको जनाइएको छ ।

Yug Darshan माघ २०७७