सवारीसाधन कवाडीमा परिणत हुन नदिने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी

काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पुराना सवारीसाधनलाई कवाडीको रूपमा राख्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले यसका लागि छिट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले त्यसका लागि समस्या र समाधानका उपाय सहितको बुँदा मन्त्रालयमा बुझाउन पनि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो तपाईंहरूले समस्या र समाधानका बुँदा बनाउनुहोस्। छानबिन गरी छिटै समाधान गर्नुपर्छ। यही रूपमा राख्न मिल्दैन।’ नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारीसाधन कव

सम्बन्धित सामग्री

संसद बैठक : कानून निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।  सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए ।  जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ ।  ‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो ।  जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने ।  आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे ।  स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

जेलभित्र जन्मिएको पार्टी अहिले सबैको मनमा छ: रञ्जिता श्रेष्ठ

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जेलभित्र खुलेको पार्टी अहिले नागरिकको मनमनमा बस्न सकेको दाबी गरेकी छन् । कैलालीको टीकापुरमा आज सुरु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनकी प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले नागरिकको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिने बताएकी छन् । ‘टीकापुर घटनाको राजबन्दीको न्यायको लागि स्थापना भएको […]

बैना लिएर जग्गा नदिने ‘राजदूत दम्पती’को ठगी धन्दा, पावर लगाएर छुटिन् रेनु कुमारी

परराष्ट्र सेवाको सहसचिव हुँदै राजदूतसमेत भएर भ्रष्टाचार काण्डसँगै अवकाश पाएका निरन्जन सिंह बस्न्यात दम्पती नै ठगी गिरोहमामा परिणत भएको खुलेको छ ।

क्लबहाउससँग प्रतिस्पर्धा गर्न ल्याएको पोडकास्ट फिचर बन्द गर्दै फेसबुक

जुन ३ मा फेसबुकले आफ्नो पोडकास्ट सेवा बन्द गर्ने भएको छ ।  फेसबुकमा पोडकास्ट सेवाको एक वर्ष नबित्दै यो फिचर बन्द हुने भएको छ । यो हप्ता देखि फेसबुकले पोडकास्टरहरलाई शो एड गर्न नदिने भएको छ । द हब र साउण्डबाइट केही समयमा बन्द हुनेछ र लाइभ अडियो रुम फेसबुक लाइभमा परिणत हुनेछ । मेटाले पोडकास्टबाट इन्ट्रेस्ट परिवर्तन गरेर फेसबुकको प्रमुख फिड र इन्स्टाग्राम रिल्समा ध्यान दिने...

ग्यास बिस्थापित गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–३, धैरेनिचौरमा निर्माण भएको ३३÷११ केभीको मुसिकोट सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मुसिकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सबस्टेसनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन्। सबस्टेसनबाट रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व र जाजरकोटका केही ठाउँहरुमा विद्युत आपूर्ति गरिनेछ ।कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री शर्माले अमेरिकी डलरमा खरिद गरेर ल्याइएको खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गरे । आफूले सुरु गरेको ‘उज्यालो रुकुम’ अभियान अहिले ‘उज्यालो नेपाल’मा परिणत भएको चर्चा गर्दै पूर्व ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका शर्माले विद्युतीकरणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।  ‘विद्युत आर्थिक क्रान्तिको आधारभूत साधन हो, यसको प्रयोग घरघरमा, उद्योग उद्योगमा बढाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लाग्नु पर्छ, साथै गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण गरी गुणात्मक विकास गर्नु पर्छ ।’उद्घाटन कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुसालले विगतमा वत्ति बाल्न पाउनु नै ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै अब पर्याप्त विद्युत रहेकोले भान्सामा प्रयोग भइरहेको ग्याँसलाई विस्थापित गरी इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गरे। उनले दुई वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा विद्युत पुर्याउने र विद्युत सेवालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउने प्रयासका साथ काम भइरहेको बताए । उनले भने,‘आफ्नै उत्पादनबाट माग धान्ने अवस्थामा पुगी विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अगाडि बढेका छौं, वर्खाका केही महिना देशभित्र खपत गरेर जगेडा भएको विद्युत भारत निर्यात गर्न थालेका छौं, थप विद्युत निर्यातका लागि भइरहेका पहल सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।’विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए ।सल्यान सित्तलपाटी सबस्टेसनबाट करिब ८० किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत लगेर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो । सबस्टेसनमा ३ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहेको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि रुकुममा विद्युतको भोल्टेजमा उल्लेखनीय सुधार, लाइनमा नियमितता र प्राविधिक चुहावटमा कमी आएको छ । जाजरकोटको कुदु सबस्टेसनबाट पनि जिल्लाभरी विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा सल्यान या दाङको तुलसीपुरमा विद्युत अवरोध हुँदा पनि रुकुम पश्चिम तथा पूर्वमा वत्ति बाल्न सकिन्छ ।सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्तिका लागि फिडरहरु निर्माण भइरहेको छ । अहिले एउटा फिडरबाट मात्र जिल्लाभरी विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । बाँकी फिडरहरु सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा झनै सुधार आउने छ । रुकुम पूर्वमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको ५ मेगावाटको रुकुमगाड जलविद्युत आयोजनाको विद्युत यही मुसिकोट सबस्टेसनमा जोडिने छ ।सबस्टेसन निर्माण २०७२ को असारबाट सुरु भएको थियो । तर, सुरुमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको स्थान पहिरोको जोखिम रहेकाले नयाँ ठाउँ खोज्न समय लाग्दा काम प्रभावित भएको थियो । सबस्टेसन निर्माणका लागि  वाइबा इन्फ्राटेक प्रा.लि.सँग ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।रुकुम पश्चिममा ३ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका सबैमा विद्युत पुगेको छ । सबै वडाहरुमा भने विद्युत पुगेको छैन । पालिकाहरुको वडा संख्या ७३ रहेकोमा ५२ वटा वडामा विद्युत पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट ७० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । स्थानीय लघुजलविद्युतसहित रुकुम पश्चिमको समग्र विद्युतीकरण ८५ प्रतिशत छ ।

रुसको आक्रमणपछि १० लाख शरणार्थीले युक्रेन छोडे

युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाही शुरु भएदेखि सात दिनमा करिब १० लाख शरणार्थीले युक्रेन छोडेको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी (UNHCR) ले बिहीबार जनाएको छ। आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा UNHCR उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीले लेखेका छन् “केवल सात दिनमा हामीले युक्रेनबाट छिमेकी देशहरूमा १० लाख शरणार्थीहरू पलायन भएको देख्यौं।रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा सैन्य कारबाही गर्न आदेश दिएको आठ दिन बितिसकेको छ। उनले युक्रेनका टुक्रिएका क्षेत्रहरू - डोनेट्स्क र लुहान्स्कको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएपछि तनाब युद्धमा परिणत भएको छ । यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बुधबार भएको मतदानमा १४१ राष्ट्रले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् भने पाँच राष्ट्रले समर्थन गरेका छन् ।१४१ देशले रुस विरुद्दको निन्दा प्रस्तावमा मत दिएका हुन् भने ५ देशले निन्दा प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका हुन् ।  यस प्रस्तावमा रुस युक्रेनबाट आफ्नो सैनिकहरुलाई बीना सर्त फिर्ता बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ। महासभामा कुल १९३ देशहरुमा नेपाल सहित १४१ देशहरुले रुसको विरुद्द भोटिङ गरेका हुन् भने ५ देशहरुले रुसको पक्षमा भोट गरेका छन्। महासभामा आफु विरुद्द प्रस्ताव पास भएकाले रुसका विदेश मन्त्रीले आफुलाई कयौं मित्र राष्ट्रहरुबाट साथ र सहयोग मिलेको तर पश्चिम राष्ट्र आफुहरुलाई टुक्राउन लागि परेको प्रतिकृया दिए। रुसको युक्रेन विरुद्दको आक्रमणको पक्षमा रुस सहित ५ देशहरुले भोट गरे। तर ३५ देशहरुले भने भोटिङमा भाग लिएर तटस्थ अर्थात् कुनै पनि पक्षमा खुलेनन्। भारत, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश र श्रीलंका पनि तटस्थ रही कुनै पनि पक्षमा खुलेनन्  । रुसले जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर युक्रेनबाट खोसेको कुनै पनि हिस्सालाई मान्यता नदिने महासभामा पास भएको प्रस्तावमा भनिएको छ। यसको साथै युक्रेनबाट तत्कालै पूर्ण रुपमा बीना सर्त रुसले आफ्ना सेनाहरु फिर्ता बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ।भोटिङमा सामेल भएर पनि कतै भोट नदिएको तथा युक्रेन विरुद्द रुसको आक्रमणको विपक्षमा नउभिएको भन्दै भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्को आलोचना भएको छ। भारतको यो निर्णयलाई त्यहाँका विश्लेषकहरुले भारतलाई पश्चिमी राष्ट्र र रुसबीचको सन्तुलन बनाउन धेरै अप्ठ्यारो भईरहेको विश्लेषण गरेका छन्।    भारत र पाकिस्तान एकसाथमहासभामा रुस विरुद्दको भोटिङमा भारत सहित पाकिस्तान पनि तटस्थ बसेको छ। भारत र पाकिस्तान महासभामा रुस विरुद्दको भोटिङमा तटस्थ रहेका छन्। यसको साथसाथै बंगलादेश र श्रीलंकाले पनि यस्तै गरेका छन्। बंगलादेशको सम्बन्ध सुरुबाटै रुससंग राम्रो रहेको छ।पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले रुसको प्राकृतिक ग्याँसको आयातमा सम्झौता गरेका छन्। जब विश्वभरका देशहरु रुसलाई युक्रेन विरुद्द आक्रमण गर्ने बिषयमा फरक फरक मत दिइरहेका थिए त्यो बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान रुसको साथ व्यापारिक सम्झौता गरिरहेका थिए। चीनसंगको निकटतासंगै पछिल्लो समय पाकिस्तानले रुससंगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ।    नेपाल विपक्षमा छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत रुस विरुद्दको भोटिङमा तटस्थ बस्दा नेपालले भने रुसको विपक्षमा भोट गरेको छ। सार्क राष्ट्रमा रुस विरुद्द भोटिङ गर्ने राष्ट्रमा नेपाल, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स मात्रै रहेका छन्। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश तटस्थ बसेका छन् ।

युनाइटेड मोदी हाइड्रोको साधारणसभा आह्वान, लाभांश नदिने

युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारणसभा आह्वान गरेको छ l कम्पनीले फागुन २६ गते बिहिबार भर्चुअल माध्यमबाट सभा गर्ने निर्णय गरेको हो l कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि फागुन ५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ l फागुन ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् l कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन l यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु :क) सामान्य प्रस्ताव१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने । २. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७७/०७८ का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाहको विवरण लगायत वित्तिय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने । ३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।४. कम्पनीको सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) संचालक पदको निर्वाचन सम्बन्धमा । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८६(२) को व्यवस्था बमोजिम उल्लिखित २ (दुई) पद मध्ये १ (एक) पद महिला शेयरधनीको लागि आरक्षित गरिएको छ। ५. अन्य लगानी योग्य क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नु परेमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने। ख) विशेष प्रस्ताव१. कम्पनीको उद्देश्य थप गर्ने । २. कम्पनीमा संस्थापक शेयर समेत सर्वसाधारण शेयरमा परिणत भईसकेकाले सो सम्बन्धी प्रावधानहरू लगायत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा । ३.कम्पनीको हाल कायम रहेको सञ्चालकहरूको संख्या ११ जनाबाट घटाई ७ जना कायम गर्ने सम्बन्धमा ।४. स्वीकृत नियमावलीको दफा १८ (६) मा भएको त्रुटि संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।५. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएका आवश्यक संशोधनहरू कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृत गराउने क्रममा आवश्यक थपघट वा परिमार्जन गर्न र नियामक निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयबाट जारी नीति निर्देशन बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपरेमा सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

लालपुर्जा नपाए भाेट नदिने भन्दै सुकुम्बासीले गरे शक्ति प्रदर्शन

चितवन । निर्वाचन अगाडी नै लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै चितवनका सुकुम्बासीहरुले शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार चितवन नारायणगढ बजारको लायन्सचोकदेखि सुरु भएको र्‍याली चौविसकोठी, केन्द्रीय बस ट्रमिनलहुदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्यगेट अगाडी पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । नो लालपुर्जा, नो भोट’ अभियान चलाउँदै नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले मेची–महाकाली दौडाहा गरेको छ […]

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ‘शीत युद्ध’ विरुद्ध चिनियाँ राष्ट्रपति सीको चेतावनी

वेलिङटन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनावलाई शीत युद्धको मानसिकतामा परिणत हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । एसिया–प्यासेफिक इकोनोमिक फोरमको साइडलाइन सम्बोधनमा अष्ट्रेलियाले परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी निर्माण गर्न सक्ने गरी अमेरिका, यूके र अष्ट्रेलियाले गरेको नयाँ सुरक्षा गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै सीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।...