अर्थका दुवै सचिवलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट न्यायधिश रेग्मीको इजलाशमा

अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिवलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको पेशी न्यायधिश कुमार रेग्मीको इजलाशमा तोकिएको छ । यस मुद्दा उक्त इजलाशको ५ औ नम्बरमा तोकिएको छ ।अधिवक्ताहरु बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, लगायत ४ जनाले आज बिहिबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । बजेट निर्माणका क्रमको सीसीटिभी फुटेज डिलिट भएको र अर्थका २ सचिव पदमा रहिरहंदा उनीहरुले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाउँनको लागि माग गरिएको छ । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राज्शाव सचिव कृष्णहरु पुस्कर पदमा रहिरहेमा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको छ ।रिटमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाईएको छ । उक्त सीसीटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नको लागि गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। बजेट निर्माणको क्रममा जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दरहरु हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिइसकेका छन् । साथै यस विषयमा छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति समेत बनेको छ । संसदीय विशेष समितिले हिजो अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । बुधबार अपरान्ह अर्थ मन्त्रालय पुगेर ११ सदस्यीय सो संसदीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सिसीटिभी फुटेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्तृत जानकारी लिएको हो । त्यहाँको कार्यकक्षमा जडान गरिएको सिसीटिभीको संरचना, कन्ट्रोल मेकानिज्मसहितका विषयमा प्राविधिकहरुसँग जानकारी लिएर स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निःवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरु सामेल गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सो संसदीय विशेष छानवीन समिति गठन गरिएको हो। यो पनि : चाकडी र भनसुनबाटै उदाएका मरासिनी : राज्यबाट लाभ लिनेमा पहिलो, काम सधैं विवादित !