युरोपको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण, कस्ले गर्यो वमवारी ?

युक्रेनको जापोरीजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप बमबारी भएका विवरणहरू आएका छन्। परमाणु केन्द्रमा गरिएको आक्रमणमा रुस र युक्रेन दुवैले एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन्। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको कार्यालय र ...

सम्बन्धित सामग्री

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य परियोजना अस्ट्रेलियामा बन्दै

सन् २०३० मा ऊर्जा उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको यस परियोजनाबाट घरेलु प्रयोगका लागि चार गिगावाट ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

हाइड्रोजन ऊर्जामा प्राथमिकता

विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ ।  नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो ।  भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।  नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो ।  त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा  सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन ।  मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हाइड्रोजन ऊर्जामा प्राथमिकता

विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ ।  नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो ।  भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।  नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो ।  त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा  सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन ।  मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो थर्मल पावर प्लान्ट मिसाइल आक्रमणमा ध्वस्त

युक्रेनको पूर्वी खार्किभ क्षेत्रमा जमिभ्स्का थर्मल पावर प्लान्ट (टिपिपी) एक रुसी मिसाइल हमलामा ध्वस्त भएको युक्रेनी ऊर्जा उत्पादन कम्पनी सेन्ट्रेनेर्गोलाई उद्धृत गर्दै युनियन समाचार एजेन्सीले शनिबार जनाएको छ । मार्च २२ मा मिसाइल हमलाले प्लान्टको सबै एकाइलाई नष्ट बनाएको र सहायक उपकरण क्षतिग्रस्त भएको कम्पनीले बताएको छ । हाल कामदारहरूले अहिले पनि साइटमा भग्नावशेष सफा …

चीनको फुजिआनको विश्व प्रसिद्ध वायु ऊर्जा केन्द्र (तस्बिरहरू)

फुजो (फुजिआन) । चीनको दक्षिण पूर्वी प्रान्त फुजिआन वायु ऊर्जा उत्पादनमा विश्वमै नामी प्रान्त हो । ताइवानसँग जल सीमा जोडिएको फुजिआनमा चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो ‘अफसोर’ वायु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रहरूमा एउटा क्षेत्र हो । सिन्ह्वाका अनुसार फुजिआनमा थ्री गोर्गेजको १६ मेगावाटको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अफसोर टर्वाइन समेत फुजिआनमै छ। वायुमा धुलाको कण आधा भन्दा कम […]