बजेट कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगीहरुको चिन्ता

पर्सा – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भए पनि बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौती रहेको उनीहरको धारणा छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ बजेट उद्योगी–व्यवसाय क्षेत्रका लागि राम्रो भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क नरहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले...

सम्बन्धित सामग्री

सरकारका कामप्रति राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि, ‘खुट्टाले टेकेर हिँड्ने कि टाउकाले?’

काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको पछिल्लो बेथितिलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरेकी छिन्। मुलुकको बजेटको आकार बराबरकै व्यापार घाटा हुने स्थिति आएकोलाई लिएर उनले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। 'नीतिगत रुपमा काम गर्नका लागि बजेट छुट्याइने गरिएको छ। तर कार्यान्वयनमा त्यो कुरा हुन सकेको छैन। हाम्रो समस्या नीतिगत होइन,…

बजेट कार्यान्वयनमा सत्तारुढ नेकपा एसकै आशंका

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको बताएका छन् ।सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा धेरै कुराहरु राम्रो भएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।उनले बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले नधान्ने हो कि […]

बजेटका धेरै कुरा राम्रा छन्, कार्यान्वयनमा चिन्ता छ : नेपाल

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको बताएका छन् ।

बजेटका धेरै कुरा राम्रा छन्, कार्यान्वयनमा चिन्ता छ : नेपाल

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको बताएका छन् ।

बजेटका धेरै कुरा राम्रा छन्, कार्यान्वयनमा चिन्ता छ : नेपाल

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको बताएका छन् ।

बजेटका धेरै कुरा राम्रा छन्, कार्यान्वयनमा चिन्ता छ : नेपाल

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको बताएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका छ : माधवकुमार नेपाल

१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा धेरै कुराहरु राम्रो भएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनेमा चिन्ता व्यक्त गगरेका हुन् । बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले […]

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ । बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ । महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ । ‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’ बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ । अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।

योजना एकातिर बजेट अर्कोतिर, तीन तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या

अलमलमा प्रादेशिक योजना आयोगहेटौंडा-प्रदेशको समग्र विकासको योजना तथा नीति निर्माणको लागि सातै प्रदेशमा स्थापना भएका प्रादेशिक योजना आयोगहरुले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नपाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रादेशिक तहमा रहेका आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको समन्वय अभाव, योजना छनौटमा मापदण्डबिहीनता र बनेका नीतिहरुको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरकारको उदासिनताको कारण कठिनाई भोग्नु परिरहेको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ […]