सार्वजनिक सेवामा नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि अनलाइन प्रणाली सबैभन्दा प्रभावकारी हो । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्स लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिकले लामो समयदेखि सरकारले तोकेको शुल्क तिर्दा पनि समयमै पालो नपाउने, फर्म भर्न नै समस्या हुने, सर्भर नचलेर (डाउन) भएर आफैँ फर्म भर्न नसक्ने अनि साइबर क्याफेहरुमा गएर भर्दा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको लगायतका समस्या छन् । अनलाइन सेवा दिँदा धेरै प्रविधिका कुराहरु हुन्छ जस्तो एप्लीकेशनलाई पनि हेर्नुपर्छ, इन्फास्ट्रक्चर र कम्युनि...
विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) तथा अनलाइन सेवा शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश १ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज (सोमबार) विराटनगरमा दूर चिकित्सा सेवाको नीति बैठकको आयोजना गरि सो जानकारी दिएको हो।चालू आवबाटै सेवा शुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए। दुर्गम क्षेत्रका लक्षित वर्गलाई सेवा उपलब्ध गराउन दूर चिकित्सा सेवा प्रभावकारी हुने मन्त्री आङ्बोले बताए। उनले चालू आवभित्रै सेवा सञ्चालन गरी १४ वटै जिल्ला अस
काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड देखिन थालेको छ।सरकारले एकैपटक तयारीबिनै परिचयपत्र सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। केही समय अगाडि राहदानी बनाउनेको संख्या अत्यधिक हुन्थ्यो। त्यो भिड हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरेको छ। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अनलाइन सेवा सुरु गरे पनि सेवाग्राहीले त्यसबाट सेवा लिन सकेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार
सुर्खेत । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले अनलाइन सेवा सुरु गरेको धेरै समय भए पनि निषेधाज्ञाको समय प्रभावकारी देखिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरका अधिकांश परिवारले अनलाइनबाटै घरमा चामल खरिद गर्न थालेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कोरोना महामारीबाट जोगिने र बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा पाइने भएपछि अनलाइनबाटै चामल खरिद गर्ने ग्राहक बढेका छन् ।
‘कर्णाली प्रदेश मुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजारमा कोरोना महामारीका कारण चार सातादेखि निषेधाज्ञा जारी छ । सबैलाई महामारीको त्रास छ । सोही कारण अनलाइनबाट उपभोग्य वस्तु मगाउने क्रम बढेको छ’, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत प्रमुख माधव मिश्र भन्छन् ।
निषेधाज्ञाअघि थोरै ग्राहक थिए । अहिले ग्राहकको संख्या बढेको उनले सुनाए । मिश्रले भने, ‘आजभोलि दैनिक २–३ क्विन्टल अर्डर आउने गरेको छ भने दैनिक परिमाण पनि बढ्दै गएको छ ।’
कम्पनीले २५ केजीको जिरा मसिनो चामललाई १५५०, ३० केजीको सोना मन्सुलीलाई १४९० र २५ केजीको अरुवा मोटो चामललाई ११५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए ।
मोबाइल प्रयोग गर्ने र सामान्य अंग्रेजी भाषा बुझ्ने सबैले सहजै अनलाइनबाट चामल अर्डर गर्न सक्ने मिश्रले बताए ।
अनलाइनबाट कसरी खरिद गर्ने चामल ?
अनलाइन सेवा लिन ब्राउजरमा गएर नेपालफुडको वेबसाइट खोलेपछि स्थान छनोट गर्ने अप्सन आउँछ । सुर्खेतका लागि हो भने त्यहाँ सुर्खेत क्लिक गर्ने । त्यसपछि आफूलाई चाहिएको चामल छनोट गर्न एडटुकार्ड गरेर चाहिएको परिणाम लेखेर अर्डर गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्दा आफूले प्रयोग गर्ने आईडी र पासवर्ड राखेर पैसा तिर्न सकिन्छ । बिल भुक्तानी गरेपछि संस्थानले फोन गर्छ र घरमै चामल पु¥याइदिन्छ । नियमित गरेपछि आफूले प्रयोग गर्ने इमेल आईडी र पासवर्ड राखेर रजिस्टर भने गर्नुपर्छ ।
रजिस्टर गर्दा आफ्नो नाम, इमेल आईडी, मोबाइल नम्बरपछि इमेलको पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नुपर्छ । पुनः अर्डरमा केही गल्ती भयो कि भनेर देखाउँछ । दोस्रो पटकमा पुनः आफ्नो मोबाइल नम्बर माग्छ, जुन मोबाइल नम्बर तपाईंको घरमा चामल पुर्याउन कर्मचारीले सम्पर्क गर्ने भनेर मागिएको हो ।
त्यसपछि आफ्नो ठेगाना वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर र स्थान छनोट गर्नुपर्छ । क्रमशः प्रोभिन्समा कर्णाली, सिटीमा सुर्खेत, इन्ट्रक्सनमा आफू भएको स्थान राखिसकेपछि क्यालकुलेटिङ सिपिङ आउँछ । सुर्खेत बजार लेखिएकामा नियमित गरेपछि पेमेन्ट सिस्टम आउँछ । त्यहाँ अनलाइनबाटै पैसा तिर्न मिल्ने अप्सन (ई–सेवा, आईएमई–पे वा अन्य कुनै सेवा) देखाउँछ । अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्दा आफूले प्रयोग गर्ने आईडी र पासवर्ड राखेर पैसा तिर्न सकिन्छ । बिल भुक्तानी गरेपछि संस्थानले फोन गर्छ र घरमै चामल पुर्याइदिन्छ ।
काठमाडौं । अनलाइन विजनेश सपिङ्ग पोर्टल तथा ई–वाणिज्य, होम डेलिभरी प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन ई–विजनेश एसोसिएसन नेपाल (इबान) ले निषेधाज्ञाको समयमा पनि सुरक्षित ई–कमर्स व्यवसायलाई नरोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । पछिल्लो पुस्ताको भरपर्दो र प्रभावकारी अनलाइन सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई समेत ध्यानमा राख्दै लकडाउनमा सहज आपूर्तिको उत्तम विकल्पको रुपमा यस्तो सेवालाई निरन्तरता दिन इबानले माग गरेको छ । विविध शंकाको रुपमा होम डेलिभरी सेवामाथि धरपकड नगर्न समेत इबानले माग गरेको छ
कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणको संख्या वृद्धि भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञाकोे शृंखला शुरू भएको छ । गतवर्ष लामो समय मुलुकले बन्दाबन्दी खेपेको कारणले उक्त अवधिभर आर्थिक कारोबारहरू शिथिल भए भने कतिपय व्यापारव्यवसाय धराशयी भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्न पुग्यो । विशेषगरी पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालीन समयमा यातायात र आपूर्ति प्रणालीसम्बद्ध व्यवसायहरूको कारोबार परोक्ष मारमा परेको देखियो । अन्ततः सरकारले कोराना संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै विभिन्न चरणमा बन्दाबन्दी खुकुलो गर्दै जान बाध्य भयो । भारतमा विकसित दोस्रो भेरिएन्टको लहरले संक्रमण र महामारी मुलुकमा तीव्र हुँदै जाँदा फेरि सरकारले जनस्वास्थ्यका लागि निषेधाज्ञालाई विकल्पका रूपमा लिएको छ । बन्दाबन्दी रहर नभई बाध्यता रहे तापनि यसको रणनीतिक उपयोग भएन भने धनजनसंगै समयको समेत व्यर्थ व्यतीत हुनसक्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाई यसको उपयोग अत्यावश्यक अवस्थाका लागि तयारीको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन ।
निषेधाज्ञाको परोक्ष जोखिम मध्यम र गरीब परिवारमा पर्छ । मध्यम वर्गको आयमा हुने विचलनले गरीबहरूको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ भने असमान आयले धनी एवं गरीबहरूको बीचको खाडल बढ्न सक्छ । ज्यालादारी मजदूरहरूको दैनिक रोजीरोटी गुम्छ तर धनीहरूका लागि बन्दाबन्दीले प्रभाव खासै नपर्न सक्छ । निषेधाज्ञाका समयमा पनि सार्वजनिक सेवादेखि विभिन्न राज्यका विभिन्न सुविधाहरूमा धनीहरूको पहुँच वृद्धि स्थापित हुने अवस्था छ भने गरीबहरूको पहुँच घट्न सक्छ । एउटा वर्गका लागि सार्वजनिक सेवाहरू विशेषतः शिक्षा वा स्वास्थ्यलगायत विषयमा वैकल्पिक उपायहरू सहज हुनसक्छ । तर, अर्को वर्गलाई त्यो प्रकारको प्रयोग वा अभ्यास अपनाउन धेरै समस्या भएको देखिन्छ । सरकारले लागू गरेको वैकल्पिक शिक्षासमेत प्रभावकारी नबन्नुमा आर्थिक असमानता एक कारण हो । मध्यम वर्गका लागि पनि सीमित र प्रयोगविहीन स्रोतहरूको उपयोग गर्नमा बन्दाबन्दीले अवरोध खडा गर्छ । अहिलेको अवस्थामा महामारीबाट जिउधनको रक्षाका लागि निषेधाज्ञाको विकल्प नभए तापनि यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि कमभन्दा कम क्षति हुने प्रकारले उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
गतवर्ष पनि बन्दाबन्दी खुला गरेसँगै मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भएका थिए । यस कारण अर्थतन्त्रका केही सूचकले छोटो समयमै सकारात्मक नतिजाहरू दिएका थिए । निषेधाज्ञाको असर अर्थतन्त्रमाथि कम गर्न मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष उत्पादन केन्द्रित गर्ने, उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रलाई चालू राख्ने, बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा अनियन्त्रित आवागमनको नियन्त्रण सहज देखिन्छ भने ठूला उद्योगहरूमा पनि प्रविधिको उपयोगलाई झन् बढी प्रश्रय दिनु आवश्यक छ । आयातमा निर्भर उपभोग प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नेबाहेक अत्यधिक जोखिमका क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी हुन्छ । मूलतः सेवाक्षेत्रलाई मात्र दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा ती क्षेत्रमा हुने जोखमको न्यूनीकरणका रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । निषेधाज्ञाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बन्धक बनाउने परिस्थितिको अन्त हुनु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै केही क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोगको दर उच्चतम बनेको छ । तर, यसको पँहुच अहिले पनि सीमित वर्गमा मात्र छ । तसर्थ प्रविधिमा आधारित सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा वा सुविधाका लागि कतिपय क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ । सबै सार्वजनिक निकाय जस्तै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू, मालपोल तथा नापी कार्यालयहरू, राजस्व कार्यालयहरू, यातायात कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक निकायहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई अझ परिष्कृत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सवारी पास, चालक अनुमतिपत्र वा विभिन्न प्रकारका नवीकरणहरूका लागि विद्युतीय भुक्तानीका साथ अनलाइन सेवा लिने वा दिने परिपाटीमा ती विभाग चुकेका छन् । त्यसैगरी आपूर्ति प्रणालीको चुस्तीका लागि संलग्न निकायहरू जस्तै वाणिज्य विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र गुणस्तर मापनसम्बन्धी कार्यालयहरू, साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास कम्पनीलगायत निकायहरूले पनि सेवाव्यापारलाई स्मार्ट बनाउनु आवश्यक छ ।
उत्पादन र उपभोगको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन सावधानीका साथ निषेधाज्ञाको रणनीतिक उपयोग आवश्यक हुन्छ । अन्यथा महामारीको समय पारेर धेरै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने र बन्दाबन्दीको विकल्प नभएको क्षेत्रमा आवश्यक सुविधाहरूको ग्यारेन्टीसमेत उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । निश्चित क्षेत्रलाई सिल गर्ने वा बन्दा गर्ने परिस्थितिमा पनि त्यहाँका उद्यमीहरूको सेवालाई वैकल्पिक रूपले सेवा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा निषेधाज्ञा जनताका लागि सास्ती खेप्ने, रोजीरोटी बन्द हुने, उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने अभिशापका रूपमा परिणत बन्नसक्छ ।
निषेधाज्ञाको क्षति अंकमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन तर यसको असर गहिरो र दीर्घकालसम्म पनि देखिने प्रकारको हुन्छ । कोभिड–१९ को सहज वा तत्काल नियन्त्रण हुने परिस्थिति बनेको छैन । तर, यसको न्यूनीकरणका लागि समेत सरकार धेरैपटक चुकिसकेको छ । कोभिड–१९ को कारणले सृजित असामान्य अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निरुत्तरित हुन्छ । तसर्थ आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारू राख्न स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ कम जोखिमका क्षेत्रहरूलाई खुला गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यससँगै ती क्षेत्रको टेवाका लागि आपूर्ति प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सुचारू गर्ने अवस्था सृजना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महामारी निरोधका लागि परिणामुखी नतिजा नआइसकेको यो समयमा नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकले धेरै दिन अर्थतन्त्रलाई पूर्णतः बन्धक बनाउन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी यो समयमा आपूर्ति प्रणालीको स्वःफूर्तता, महामारीको बढ्दो जोखिमको रोकथाम र आर्थिक गतिविधिहरूलाई एकसाथ सुधार एवं सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन । भारतका अतिरिक्त अन्य मुलुकमा संक्रमण नफैलिएका कारण वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण घट्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । त्यससँगै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि धेरै खर्च गरिसकेको र त्यसअनुसारका धेरै संरचनासमेत तयार भइसकेको देखिन्छ । उपभोग र आपूर्ति प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा राख्न सकियो भने पनि त्यसले राजस्व र अन्य स्रोतहरूको परिचालन सहज बनाउने परिस्थिति आउँछ । धेरैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि सुचारू राख्न सकियो भने पनि तिनीहरूले केही अपेक्षाकृत नतिजा दिन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिकूल समयमा पनि विकास बजेट पूरा खर्च गर्न नसकिएको सन्दर्भमा निषेधाज्ञाले आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने अवस्थाको निर्मूल गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीति रूपले जनस्वास्थ्यका लागि अति प्रभावकारी र अर्थतन्त्रका लागि न्यूनतम मात्र असर दिने किसिमले उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट अनलाइनमार्फत खाद्यान्नको होम डेलिभरी सेवा सुरु गरिएको छ । उपभोक्तालाई अनलाइनमार्फत घरमै खाद्यान्न पु-याईदिनका लागि मंगलबारदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाबाट सो सेवा सुरु गरिएको हो ।
उपत्यकामा सञ्चालन गरेको छोटो समयमा अनलाइन सेवा प्रभावकारी भएपछि यसलाई प्रदेशमा विस्तार गरिएको हो । वस्था
सरकारले प्रदेशबाट समेत अनलाइनमार्फत खाद्यान्नको होम डेलिभरी सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । उपत्यकामा सञ्चालन गरेको अनलाइन होम डेलिभरी सेवालाई प्रदेशमा समेत विस्तार गर्न लागिएको हो । उपत्यकामा सञ्चालन गरेको छोटो समयमा अनलाइन सेवा प्रभावकारी भएपछि यसलाई प्रदेशमा समेत सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
दाङ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालय दाङमा गत वर्षदेखि सुरु गरिएको अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गत वर्षको जेठदेखि तुलसीपुर र घोराही विद्युत प्राधिकरण केन्द्रमा महसुल तिर्न अनलाइन सेवा सुरु गरिएका थियो। तर उक्त सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
घर र अफिसमा बसीबसी विद्युत महसुल बुझाउन सकिने गरी सञ्चालनमा ल्य...
