Image Khabar

श्रावण २०८०

मूल्य बढेपछि व्यापारी बारीमै पुगे बन्दा खरिद गर्न

तेह्रथुम । तेह्रथुममा बन्दाको मूल्य बढेपछि व्यापारीहरु बारीमै पुगेर बन्दा खरिद गर्न थालेका छन् । तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभामा बन्दाको मूल्य बढेपछि व्यापारीहरु बारीमै पुगेर खरिद गर्न थालेका हुन् । बन्दाले राम्रो मूल्य पाएपछि कृषकहरुले मनग्गे आम्दानी गर्न पाएका छन् । केही समय अघिसम्म प्रतिकिलो तीन रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएको बन्दाको मूल्य अहिले प्रति किलो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कहिले सस्तो हुन्छ प्याज?

काठमाडौँ–उपभोग्य बस्तुको बजार भाउ आकासिँदा उपभोक्ताको भान्सा महङ्गो बनेको छ। छाक टार्न अत्यावश्यक तरकारीको भाउ ज्यादै महङ्गो बन्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने यसको प्रयोग नै घटाएका छन्। मूल्य सुनेरै तर्सिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। पछिल्ला केही हप्ता यता बजारमा प्याजको मूल्यले आकाश नाघ्दा अत्यावश्यक प्याजको समेत प्रयोग घटेको छ। उपभोक्ताको जस्तै गुनासो, व्यापारी र […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

मागअनुसार उत्पादन नहुँदा आयातित तरकारीको मूल्य बढ्यो

उदयपुर । हरियो तरकारी उत्पादनका लागि उदयपुर उर्वर भूमि मानिए पनि हरियो तथा मौसमी तरकारीको उत्पादन घट्दा जिल्लाभित्र विभिन्न रासायनिक पदार्थ भएको तरकारीको आयात बढ्न थालेकोे छ । फागुनको पहिलो हप्तासम्म स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको हरियो तरकारीले जिल्लाभित्र धाने पनि मौसमी तरकारीको उत्पादन कम हुँदा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएको र आयातित महँगो तरकारी किनेर खान बाध्य भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । केही समयदेखि जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन भएको मौसमी तरकारी सकिएकाले अहिले जिल्ला गाईघाटका उपभोक्ताले आयातित महँगो सब्जी किनेर खान बाध्य हुन परेको गाईघाट शान्तिनगर टोलका रमा भट्टराईको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको हरियो तरकारी सकियो, सब्जी व्यापारीहरूले विभिन्न रासायनिक पदार्थ हालिएका सब्जीहरू बाहिरबाट खरीद गरेर ल्याउँछन्, त्यो पनि दोब्बर महँगो मूल्यमा किनेर खान बाध्य भएका छौं ।’ भट्टराईका अनुसार फागुन दोस्रो हप्तासम्म स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका हरियो तरकारीहरू सस्तो मूल्यमा नै उपलब्ध हुने गरेको थियो तर अहिले दोब्बर महँगो मूल्य तिरेर खरीद गर्नुपरेको छ । दश दिनअघिसम्म प्रतिकिलो काउली रू. ४० देखि ५० मा खरीद गरिन्थ्यो तर अहिले आयातित काउलीको मूल्य प्रतिकिलो रू. १०० देखि १२५ पुगेकोे गाईघाट संगमटोल निवासी देवकी थापा बताउँछिन् । मूला प्रतिकिलो रू. ५० देखि ६० रहेकोमा एक हप्तापछि रू. १०० प्रतिकेजी पुगेको छ भने अन्य हरियो सब्जीको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी हुनुका साथै ओलिएका, सडेगलेको सब्जी पनि किन्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ताले गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘फागुनको पहिलो हप्तासम्म जिल्लाभित्र नै उत्पादन भएका ताजा सब्जीहरू खरीद गरेर सस्तो मूल्यमा विक्री गरियो,’ गाईघाटका एक सब्जी व्यापारी सुकदेव साह भन्छन्, ‘अब जिल्लाभित्रको उत्पादन सकिएपछि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउँदा बढी मूल्य तिर्नुपरेकाले बढी मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छौं ।’ आफूहरू तरकारी खरीद गर्न जिल्लाबाहिर सुनसरी झुम्का, फारवेसगन्ज, भीमनगरसम्म पुगेर ल्याउनुपर्दा ताजा सब्जी विक्री गर्न नसकिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा अहिले ५६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ भने बर्खे तरकारी ७४६ हेक्टर जमीनमा उत्पादन हुने गरेको छ । तरकारी खेती हुँदै आएका त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका बेलका र कटारी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रलाई हरियो तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिए पनि यो जिल्ला तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी महेश चौधरीले यो जिल्ला अहिलेसम्म पनि मौसमी तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेका कारण चैत, वैशाख र जेठ महिना बाहिरी तरकारीमा भर पर्नुपरेको बताउँछन् । अहिले जिल्लाभित्र काउली, बन्दा, टमाटर गाजर, मूला तथा भिण्डी जिल्ला बाहिरबाट आयात हुने गरेको सब्जी व्यापारी राजेश चौधरीको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आकाशियो तरकारीको भाउ

तरकारीको भाउ सुन्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने बेला भएको छ । उब्जनी नै कम भएर हो कि बजारमा त्यति तरकारी नै देखिँदैन । यो भनाइ हो बानेश्वर शंखमूलमा तरकारी किन्दै गरेकी एक गृहणीको । हुन पनि एक किलो बोडीको रू. १००, करेलन रू. ६०, भिन्डी पाउको रू. २०, बन्दा किलोको रू. ३०–३५ पर्न थालेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ताले जिब्रो टोक्नु स्वाभाविकै हो । अब झनै कति महँगो हुने हो भन्न गाह्रो छ । चामल र तरकारी साँझबिहान धेरै चाहिने र तिनको मूल्य बढ्दै जान थालेपछि आमउपभोक्ता छटपटिन लागेका छन् । तेल, दाल, चिनी थोरैले पनि पुर्‍याउन सकिने तर तरकारी सस्तोमा किनेर थन्काउन नमिल्ने बढीमा २/३ दिन राख्न मिल्ने हुनाले जेजस्तो भाउमा पनि उपभोक्ता किन्न बाध्य हुन्छन् । उपभोक्ताले खुद्रा मूल्य सुन्दा अचम्म मानेझैं शंखमूलमा तरकारी बिक्री गर्दै गरेकी एक महिला भन्छिन्, ‘के गर्नु कालिमाटीमै महँगो छ । ८–९ हजार रुपैयाँ लिएर गयो २/४ ढकका दरले ४/५थरी तरकारी किन्दा नै सकिन्छ । २/४ पैसा नाफा लिएर बेच्ने हो ।’ यस्तो भनाइ शहरबजारका थोक, खुद्रा व्यापारी र उपभोक्ताका मुखबाट यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । थोक व्यापारीहरूले मालै नआएको र उतै महँगोमा किन्नु परेकाले भाउ बढेको बताउँछन् । वर्षाको बेला तरकारी उत्पादन पनि कम हुन्छ । खेतमा धान छ । तराईमा वर्षायाममा त्यति तरकारी हुँदैन । वर्ष ५, अंक ४६, २०६७, साउन ३–९

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

महँगियो तरकारी

तीजको मुखमा तरकारीको भाउ महँगिएको छ । डेढ साताअघि देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढीपहिरो र डुबानका कारण तरकारी आयातमा अवरोध पुगेपछि भाउ बढेको होध्र बाढीपहिरोले सडकमा क्षति पुगेर तरकारी आयात नै कम हुन थालेपछि उपत्यकामा तरकारीको भाउ आकाशिएको व्यापारी बताउँछन् । कालीमाटीका थोक व्यापारी गीताप्रसाद आचार्यले पछिल्लो साता तरकारी महँगो हुनुुको मुख्य कारण आयात नियमित नहुनुु नै भएको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, तरकारी बजारमा नआएको होइन आएको छ तर बिहान आउनुपर्ने तरकारी बेलुुका आउँछ जसले गर्दा कतिपय तरकारी कुुहिएर फाल्नुुपरेको पनि छ । यसले गर्दा पनि महँगो भएको छ । निषेधाज्ञाको अन्त्य भएसँगै बजारमा मानिसको चहलपहल बढ्नुुका साथै महिलाको महानपर्व तीजमा होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस खुलेकाले तरकारीको माग पनि पहिलेभन्दा अझै बढेको आचार्यले बताउनुभयो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्कअनुसार केही दिनदेखि गोलभेँडाबाहेक अन्य तरकारीको भाउ महँगो भएको छ । थोक मूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीले पनि मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदै आएका छन् । समितिका अनुसार भदौको पहिलो साता प्रतिकेजी २०/२५ रुपियाँमा पाइएको भिन्डी बढेर अहिले थोकमै ७० रुपियाँ पुुगेको छ । काँक्रो, सिमी, करेला पनि ३०/४० रुपियाँबाट बढेर ८० देखि ९० रुपियाँ पुुगेको छ । काउली, बन्दा, घिरौँला, लौकालगायतका तरकारीको भाउ पनि महँगो भएको समितिले जनाएको छ । गोलभेँडा भने प्रतिकेजी २५/३

गोरखापत्र श्रावण २०७८