कारोबार दैनिक

बैशाख २०७९

निर्यात अनुदान सहज उपलब्ध गराउन आग्रह

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा उल्लेख भएको निर्यात अनुदानको व्यवस्था सहज रुपमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानको स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।बजेटमा क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निकासीमा अनुदानको प्रभाव

सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदान बढ्दै गए पनि त्यसले निर्यात बढाउन कत्तिको मद्दत गरेको छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन । तर, अनुदान दिएपछि निर्यात वृद्धिसँगै रोजगारी पनि बढ्न आवश्यक हुन्छ । निश्चय नै अनुदान निर्यात प्रोत्साहनका लागि निकै प्रभावकारी छ । उसले उद्योगीलाई उत्साह थपेको छ र मुनाफामा सहयोग गरी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि केही सहज बनाएको छ । अनुदानले कस्ता वस्तुको निर्यात कति परिमाणमा बढ्यो, अनुदानको अनुपातमा तिनले कति रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍यायो भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यस्तो अध्ययनले अनुदानको प्रभावकारिताको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति सहयोग पुगेको छ भन्ने ठोस तथ्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कुनै क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने कुनैमा घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रलाई अनुदान नचाहिने पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले निर्यातको अनुपातमा निश्चित अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो अनुदान पनि निकासीकर्ताले सजिलै पाउँदैनन् । अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ, निकै ढिला प्राप्त हुन्छ । यही भएर कतिपय निकासीकर्ताले अनुदानको मागसमेत नगरेको पाइन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा दिँदा त्यसको प्रभावकारिता पक्कै पनि बढी हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान जानु अवाश्यक छ । हुन त अनुदानले मात्रै निर्यात बढाउँदैन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले निर्यात गर्नुको प्रयोजन अनुदान होइन, मुनाफा नै हो । अनुदानकै लागि भनेर कुनै उद्योगीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने पनि होइन । तर, यस्तो अनुदानको रकमले उद्योगीहरूलाई थोरै भए पनि मुनाफामा सहयोग गर्छ । त्यसैले धेरै देशले अनुदान दिने नीति लिएको पाइन्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । सरकारले अनुदानको रकम समयमा नै निकासा गरी यथाशक्य शीघ्र निर्यातकर्ताले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । अहिले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । यही कारण सिमेन्टको निकासी बढेको देखिन्छ । अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई भ्याट छूट दिनुपर्छ । यसरी लगानीकर्ताको लागत कम पर्ने खालको प्रोत्साहन नीतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यसमा रहेका झन्झट पनि हटाइनुपर्छ । अनुदान नीतिको प्रभावबारे पनि तत्काल अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सरकार घोषणा गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई धोका भएको अनुभूति हुने गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाउन गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । कृषिबीमा, कोरोना बीमा, निर्यातमा नगद अनुदान, पूँजीगत लाभकरलगायतमा विगतका नीति कार्यान्वयन नहुँदा वा परिवर्तन गरिँदा अहिले सकसपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । राज्यको दोहोरो चरित्रले एकातिर अविश्वासको वातावरण सृजना गर्ने, अर्कोतिर उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारण अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले कृषिबीमाको अवधारणा ल्याएपछि प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था ग¥यो । सरकारले कृषिबीमाको प्रिमियममा १० वर्षदेखि अनुदान दिइरहेको छ । शुरूमा अनुदान ५० प्रतिशत थियो । त्यसपछि क्रमश: ७५, ५० र ८० प्रतिशत गरियो । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै अनुदानको प्रतिशत हेरफेर हुने गरेको जानकार बताउँछन् । तीन वर्षदेखि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको अनुदान बीमा कम्पनीहरूले नपाएको स्थिति छ । कृषिबीमा अनुदानको बक्यौता नै तीन अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गरिरहेको बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कृषिबीमामा अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा उक्त बजेट ७५ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमालाई घाटाको व्यवसाय मान्छन् । सरकारले लिएको नीतिलाई आपूmहरूले सहयोग गरे पनि राज्यले बीमा कम्पनीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको उनीहरूको गुनासो छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार बीमितलाई निरन्तर दाबी भुक्तानी भइरहे पनि सरकारले दिनुपर्ने रकम नपाउँदा असहज स्थिति आएको छ । विगत ६ महीनादेखि कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, बीमा प्राधिकरण सबैतिर धाउँदा समेत सरकारले दिने सुरसार नदेखाएपछि बीमा कम्पनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कृषिबीमालेख जारी र दाबी भुक्तानी स्थगन भएको बताएका छन् । सरकारले कोभिड–१९ को शुरूताका सर्वसाधारणको कोरोना बीमाको ग्यारेन्टी लियो । त्यसमा पनि अनुदान भुक्तानीको स्थिति कृषिबीमाको भन्दा फरक छैन । करीब डेढ लाख बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो रकम साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । उक्त रकम सरकारले दिनुपर्ने भए पनि दिएको छैन । कोरोना बीमामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीले र बाँकी सरकारले भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । आपैmले जमानत बसेर/ग्यारेन्टी गरेर आपैmले भुक्तानी नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको र यसले अविश्वास पैदा भएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिलेको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘राज्य भनेको स्थायी हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा व्यक्ति बदलिँदैमा पहिलेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु गलत हो,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले आपूmले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा उसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । यस्तो स्थिति सृजना हुँदा भविष्यमा सरकारलाई के आधारमा र कसरी विश्वास गर्ने ?’ सरकारले नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको निकासी बढाउन नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । चालू आवको बजेटमार्पmत सरकारले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने बताउँदा सिमेन्ट उत्पादकहरू हौसिए । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले निर्यात पनि गरे । शुरूमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताएको सरकारले कार्यविधि बनाउँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यातलाई मात्रै ८ प्रतिशत अन्यथा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेकाले निकासी असहज भएको व्यवसायीको गुनासो छ । कार्यविधिका प्रावधानले सीमावर्ती क्षेत्रका साना उद्योगका लागि अनुदान अर्थहीन बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । शिवम् लगायत केही सिमेन्ट उद्योगले त शुरूकै वर्ष ५० करोडको निकासी गर्न नसकिने र त्योभन्दा कमको निर्यातमा अनुदान कम हुने भन्दै निर्यात योजना नै स्थगित गरेको जानकारी दिए । सरकारको निर्यात अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्ट निकासीकर्तालाई शुरूमा कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप दिने भनिएको छ । निकासीकर्ताले कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरे १ प्रतिशत थप रकम अनुदानमा जोडिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय टे«डमार्कमा निर्यात गरे १ प्रतिशत रकम थपिन्छ । अघिल्लो आव निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरे थप १ प्रतिशत अनुदान बढ्छ । कार्यविधिमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउन १ आवमा ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको उत्पादन निकासी गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारू कार्यविधिमा उद्योगीले सोचेभन्दा फरक कुरा आउँदा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । ‘शुरूमा हामीलाई जति निर्यात गरे पनि ८ प्रतिशत अनुदान पाउने भनिएको थियो । पछि सरकारले संशोधन गरेर कार्यविधि ल्यायो,’ प्रबन्ध निर्देशक मारूले आर्थिक अभियानसँग भने । चालू आवमा निर्यात भएको सिमेन्टको अनुदान आगामी आवको ३ महीनाभित्र दिइसक्ने भनिएको छ । सरकारले कार्यविधिमा ल्याएको प्रावधान र अन्य गतिविधि हेर्दा व्यवसायी अनुदान समयमै भुक्तानी हुनेमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । सरकारले आव २०८०/८१ को बजेटमार्पmत बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरबाट प्राप्त आयमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर वा एक्वीजिशनबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर नलाग्ने प्रावधान थियो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्पmत मर्जर/एक्वीजिशनबाट भएको आम्दानीबापत आयकर नबुझाएको भए २०८० मङ्सिरसम्ममा बुझाए शुल्क र ब्याज नलाग्ने भनिएको छ । अन्यथा जरीवानासमेत तिर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत मर्जरबाट प्राप्त आम्दानीमा लगाएको थप करको विरोध गरेको छ । परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत भूतप्रभावी कानून बनाएर कर लगाउन खोजेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको हो । कानूनी धरातलविना र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबरजस्ती कर दायित्व थोपर्दा बैंक, वित्तीय संस्थालगायत क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ । अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्पmत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आप्mना प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता हुन आवश्यक छ । प्रतिबद्धता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु एकदमै गलत हो,’ उनले भने । थापाका अनुसार सरकारका नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा गलत सन्देश जान्छ । विश्वसनीयता गुम्छ । नीतिको समीक्षा गरेको स्थितिमा पनि सरकार समीक्षापूर्वको दायित्वबाट भाग्न नपाउने अर्थविद् थापाको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रको सुझाव : ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बैंकको ब्याजदर एकल अंक (७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत) हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदर (बचतको ब्याजदर र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर) लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यापारहरूलाई कर्जामा विभिन्न राहत दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको माग रहेको छ । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव दिएका हुन् । महासंघले आइतवार र चेम्बरले गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका संगठनहरूले विभिन्न सुझाव तथा माग पेश गर्दै आएका छन् । महासंघले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने बताएको छ । व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरडाफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सीमा बढाउन पनि महासंघको माग रहेको छ । हाल त्यस्ता व्यवसायहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ । अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुन कठिन व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेटअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले स्टार्टअप परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै, साना उद्यम एवं स्टार्टअपलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कोरोना कारणले सृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले हालको हालको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी ५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । चेम्बरले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको धितो लीलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने बताएको छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । सबै उद्योग तथा व्यवसायले आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । डेढ महीनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषिक्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । चेम्बरले हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, आगामी आवको बजेटबाट नव उद्यमी परियोजनाहरूको पूँजी व्यवस्थाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल निर्देशिका ल्याउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने बताएको छ । ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा ५ प्रतिशत र ७० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भएको भ्यालु एडिशनमा १५∞ सम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । उद्योगहरूको तोकिएको डेब्ट/इक्युटी रेसियो (८०/२०) पुर्‍याउने म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । तर, व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको डेब्ट÷इक्युटी रेसियो भने खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८