सन्थालको व्यवस्थित बस्ती बन्ने

काठमाडौं, साउन ८ । मोरङको उर्लाबारीमा सन्थाल जातिको व्यवस्थित बस्ती निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख जातिको उत्थान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित र एकीकृत बस्तीमा बसाउने कार्यक्रमअन्तर्गत बस्ती निर्माणको सम्झौता भएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख गङ्गाप्रसाद यादवले मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकास्थित रातोहोली खोल्सी किनारमा बस्ती निर्माण गर्न […]

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रले पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न पाउनुपर्छ : भेषराज लोहनी

काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ ।  निजीक्षेत्रले ससाना टुक्रामा मात्रै काम गर्दै आएको तर बस्ती विकास र शहरीकरणका लागि यो पर्याप्त नहुने आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले बताए ।  निजीक्षेत्रले पनि ल्यान्ड पुलिङ गर्न सक्ने ऐन आए सरकारी आयोजनाले जस्तै निजीक्षेत्रले पनि ठूला योजना सम्पन्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । भैंसेपाटी, पेप्सीकोला ‘टाउन प्लानिङ’ जस्ता योजना निजीक्षेत्रले समेत गर्न सक्ने भन्दै अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित शहरी योजनाको काम गर्ने भए सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । एक दशकदेखि अल्झिएको शहरी विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । संसारमा धेरै वर्ष पहिले नै ल्यान्ड पुलिङको अवधारणाबाट ठूलठूला शहर बनेको तर नेपालीको ‘माइन्ड सेट’ नै खुद्रे भएको उनले बताए । ‘अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित टाउन प्लानिङको काम गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारी तहबाट नीतिगत सुधार हुन जरुरी छ,’ लोहनीले भने ।  पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय निकै खस्केको उनले बताए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ७१ अर्ब रजिस्ट्रेशन र लाभकरबाट उठेकोमा २०७९/८० मा घटेर ४१ अर्बमा सीमित भएको उनले बताए । ‘समग्र कारोबार हेर्दा आव २०७९/८० मा झन्डै साढे ७ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आव २०७७/७८ झन्डै १२ खर्बको घरजग्गा कारोबार भएको थियो,’ उनले भने । शेयरबजारमा जस्तै घरजग्गा कारोबारमा पनि ‘रियल इस्टेट मार्केट’ प्रणाली भए यो व्यवसाय मर्यादित हुने उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा बिचौलियाले पाउने ५० अर्ब रुपैयाँ जति कमिशनको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसको राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने ।  घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।  सहकारी र बैंकबाट कृषिको नाममा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा उपयोग भयो भन्ने तर्कप्रति असहमति जनाउँदै उनले राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त सीमामा नपुगेको बताए ।  उनका अनुसार बैंकहरूबाट ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा २ खर्ब ६० अर्ब रियल इस्टेट क्षेत्रमा र साढे ३ खर्ब होमलोनमा लगानी भएको छ । कतिपय कम्पनीले कृषिका लागि लिएको कर्जाको केही अंश घरजग्गामा लगाएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको लोहनीको भनाइ छ ।  सहकारीबाट कति कर्जा घरजग्गामा गएको छ भन्ने यकीन तथ्यांक नभएको उनले बताए । ठूला सहकारीले उठाएको डिपोजिटमध्ये ठूलो अंश सञ्चालकहरूले प्रयोग गरेको तर व्यवस्थित रूपमा नगरी बढी रकम घरजग्गामा गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । उक्त रकम अन्यत्र लगानी गरेको भए पनि हालको अवस्थाका कारण घरजग्गामा लगानी गरेर यस्तो स्थिति आयो भन्ने भाष्य बनेको उनको तर्क छ । घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।  घरजग्गामा वास्तविक कारोबार मूल्यमा नभई सरकारी मूल्यांकनअनुसार रजिस्ट्रेशन गर्ने परिपाटीले सरकारले औपचारिक रुपमा गरिने कारोबारबाट आउने बराबरको राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । यसको व्यवस्थापनको लागि लाभकर र रजिस्ट्रेशन कर कम गरेर सरकारी मूल्यांकन चार गुणा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषियोग्य जमीन संरक्षण गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि विनातयारी कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा ६ वर्षसम्म घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै बनेको उनले बताए । ‘यसले विकृति बढ्यो । हामीले त्यही बेला कित्ताकाट रोक्न हतार नगरौं, यो व्यावहारिक हुँदैन भनेका थियौं,’ उनले भने । वर्गीकरण गर्ने भन्दै सरकाले विनायोजना र तयारी कित्ताकाट रोक्दा नापी र मालपोत कार्यालयमा बेथिति र अपारदर्शी कारोबार मौलाएको लोहनीको भनाइ छ ।  घरजग्गा व्यवसायीले ५० हजारभन्दा बढी घर र अपार्टमेन्ट बनाएको उनको भनाइ छ । कुल आवासको १ प्रतिशत मात्रै व्यवस्थित भएकाले अब कम्पनीले मात्रै घर निर्माण गर्न पाउने नियम ल्याउनुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए । आव २०७९/८० को बजेटमा घरजग्गा कारोबार दर्ता भएको कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अझसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियम नबनेको उनको गुनासो छ ।  घरजग्गा कारोबारलाई धितोपत्रको जस्तै अवधारणामा लैजान नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा यो क्षेत्र बदनाम भएको भन्दै उनले रियल इस्टेटको काम गर्न रियल इस्टेट मार्केट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि सरकारले ऐन बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ ।  घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा क्रेता ठगिनुका साथै सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । घरजग्गा बजार बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘ल्यान्ड मार्केट प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार शुरू गरे राजस्व चुहावट र जथाभावी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल इस्टेटको मूल्य तोक्ने हुन्छ,’ लोहनीले भने । नेपालमा कुल आवासीय जमीन कति हो भन्ने यकीन नभएको तर करीब ५ लाख हेक्टर हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यस व्यवस्थित गर्न सके ३ करोड जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने लोहनीको भनाइ छ ।  भारतको गुजरातस्थित भुलेरा शहरमा ‘स्मार्ट सिटी’ बन्दै गरेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसको ९२१ वर्गकिलोमीटर (काठमाडौं उपत्यका बराबर) मा ९० लाख मान्छे बसाउने योजना रहेको बताए । नेपालको शहरी जनसंख्या १ करोडमात्रै रहेकाले नेपालले ५ लाख हेक्टरमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर त्यसका लागि साना फुटकर र टुक्रे आयोजनाबाट नहुने लोहनीको भनाइ छ ।

पाँचखाल स्मार्ट सिटी : खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै रू. २५० करोड लगानी

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेका स्मार्ट सिटीहरू बन्ने निश्चित नभएका बेला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पाँचखाल नगरपालिकामा नेपालकै पहिलो स्मार्ट सिटी बन्ने भएको छ । कुल ५ हजार ५०० रोपनीमा पाँचखालमा रू. २ अर्ब ५० करोडको लगानीमा खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै स्मार्ट सिटी बन्न लागेको हो । जग्गा एकीकरण ‘ल्यान्ड पुलिङ’ विधिबाट जग्गा अधिग्रहण नगरी स्थानीयहरूको सहमतिमा पाँचखाल नगरपालिकाले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को लगानी साझेदारीमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले अबको २० वर्षमा पाँचखालमा  पाँचओटा स्मार्ट सिटी बनाउने गरी भिजन बनाएको जानकारी दिए । त्यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा निफ्राले साढे २ अर्ब लगानी गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । यहाँका स्थानीयहरूसँगको छलफलमा जग्गा दिने र त्यो जग्गा उहाँकै नाममा हुने गरी स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी भएको उनले बताए । उक्त क्षेत्रफलमा विकास हुने स्मार्ट सिटी पाँचखालवासीले बाटो, पार्कलगायत संरचनाहरू विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनेछन् । ‘यी संरचना निर्माणका लागि बढीमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म जग्गा स्थानीय जग्गाधनीको प्रयोग हुनेछ,’ खरेलले भने, ‘यसबाहेकको जग्गा उहाँहरूले फिर्ता पाउनुहुनेछ ।’ सडक, पार्कलगायत संरचनामा काटिनेबाहेक त्यहाँका स्थानीहरूले अरू जग्गा फिर्ता पाउनेछन् । जनताकै जग्गा, उनीहरूकै नाममा हुन्छ । यो जग्गा विकास गरेर बैंक, नगरपालिका र स्थानीयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने उनले बताए । सिंगापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) कम्पनीले रू. ६ करोडको लागतमा स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन शुरू गरिसकेको छ । अमेरिकी कम्पनीले मार्केट अध्ययन शुरू गरिसकेको छ । अहिले छरिएर रहेको बस्ती छ । स्मार्ट सिटी विकास गरे पनि खेतीयोग्य जमिन नमास्ने गरी नगरसभाले पाँचखालमा धान उत्पादन हुने खेतहरूमा घरहरू बनाउन पूर्ण रोक लगाएको छ । ‘सिँचाइ नहुने, खेती नहुने स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ,’ खरेलले भने, ‘अहिले पनि खेतीयोग्य जमिन तथा खेतहरूमा स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा होइन, खेतीयोग्य जमिन जोगाउने, बस्तीहरू डाँडातिर सार्ने र काठमाडौंको विकल्पको रूपमा पाँचखाललाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप यो परियोजना अघि बढाइएको छ ।’ यहाँ भइरहेको बस्ती विकास गरेर बाहिरका मानिसहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा राख्ने गरी यो परियोजना अघि बढाइएको छ । ‘इन्डोनेसिया, सिंगापुरजस्ता विकसित शहरहरूमा डीपीआर बनाएको कम्पनीले अहिले पाँचखालमा पनि डीपीआर बनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘स्मार्ट सिटीका आधारभूत कुराहरू समावेश गरेर हाइटेक प्रविधियुक्त शहर बनाइनेछ भने अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै पाँचखालबासी जस्तै काठमाडौं आसपासमा पनि व्यवस्थित बस्ती स्मार्ट सिटी बनाएर बस्न सक्छौं र सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नेछौं ।’ पाँचखालभित्रै ५ ओटा सिटी विकास गरिनेछ । अहिले पहिलो चरणमा बन्न लागेको पहिलो स्मार्ट सिटीका लागि मात्रै रू. २ अर्ब ५० करोड लगानी लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकारको बजेट लिएर स्मार्ट सिटी बनाउला वा पूर्वाधार विकास गरौंलाभन्दा ५० वर्ष लाग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडलमा बैंकलाई पनि समेटेर लगानी गरी विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ यसमा सम्पूर्ण लगानी निफ्राले जुटाउनेछ । निफ्राले लगानी गरेपछि त्यहाँको जग्गा विकास गर्दा स्थानीयहरूसँग सम्झौता गरी जग्गा स्थानीयकै नाममा गरिनेछ । पाँचखालका स्थानीयहरूले जग्गा विक्री वितरण गर्दा सोही सम्झौता दिएर नै गर्नुपर्ने उनले बताए । जग्गा विकास गरेपछि निफ्राको लगानी पनि फिर्ता हुने भन्दै खरेलले भने, ‘त्यस्तो लगानी जग्गा विकास गर्दा आउने ३० देखि ३५ प्रतिशत जग्गाबाट नै लिने हो ।’ यो नगरपालिकामा विकास हुने स्मार्ट सिटीमा ल्यान्ड पुलिङ अर्थात् जग्गा विकास भने नगरिने उनले स्पष्ट पारे । जग्गा एकीकरण गरेर स्मार्ट सिटी तथा बस्ती विकास गर्ने अवधारणा धेरै स्थानमा असफल देखिएको भन्दै उनले स्थानीयको जग्गा स्थानीयकै लालपुर्जा तथा नाममा हुने बताए । स्थानीयको जग्गा, निफ्राको लगानी र नगरपालिकाको समन्वयनमा बन्नेछ । ‘ल्यान्ड पुलिङ गर्दा जग्गाको स्वामित्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो पद्धति धेरै ठाउँमा असफल भएकाले यसमा जाँदैनौं भने जसको जग्गा हुन्छ, उसैको स्वामित्व र पुर्जा हुने हो ।’ उदाहरणका लागि १० रोपनी जग्गा जग्गाधनीको छ भने यसमा उसले नगरपालिकाले विकास गर्न खोजेको स्मार्ट सिटीमा सहमत छु भनी जग्गा प्रयोग गर्न दिने मात्रै सम्झौता हुनेछ । जग्गा एकीकरण गर्नुपर्ने नभएपछि यहाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि नै समस्या हुँदैन ।

उपत्यकामा फुकुवा हुन लागेको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा हाउजिङ डेभलपर्सको नजर !

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा ४ शहर विकासका लागि रोक्का राखेको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै हाउजिङ डेभलर्सहरु केही उत्साहित भएका छन् ।काठमाडौँमा जग्गा उपलब्ध नभएपछि काठमाडौँ बाहिर हाउजिङ बनाउन केन्द्रित भएका घरजग्गा व्यवसायीहरु काठमाडौँ उपत्यकामै १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुने भएपछि अब काठमाडौँमै केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीहरु पनि काठमाडौँमै जग्गा फुकुवा हुने भएपछि पुनः एक चरण काठमाडौँमै केन्द्रित हुने दाउमा छन् ।‘व्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित शहर बनाऔँ’जग्गा फुकुवा भएसँगै हाउजिङ डेभलपर्सहरु त्यो क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि कम्मर कसेरै लागेका छन् । जग्गा कम हुँदै गएको अवस्थामा थोरै जग्गामा धेरै सुविधा र मानिसहरु बसोबास गर्न सक्ने गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने भएकाले फुकुवा हुन लागेको जग्गा आवास विकासकर्ताहरुको नजरमा पर्ने बताइन्छ ।आवास विकासकर्ताहरुले केवल हाउजिङ बनाउने मात्रै नभई व्यवस्थित शहरको विकासका लागि पनि आफूहरु सक्षम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा हाउजिङ परियोजना बनाउनेहरुले शहर नै बनाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी, अहिले भूकम्प प्रतिरोधी भवन, शिक्षा स्वास्थ्यदेखि खेलकुद सम्मको व्यवस्था र विकासका पूर्वाधार सबै पूरा गरेरै हाउजिङ बन्ने भएकाले यस्ता हाउजिङ परियोजना शहरभन्दा कम नहुने दाबी विकासकर्ताहरुको छ ।व्यवस्थित बस्ती विकासलाई नै व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्दै लैजान सकिने ‘अर्वन प्लानर’हरु बताउँछन् ।यसअघिः५ वर्षदेखि रोक्का रहेको उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुँदै (ठेगानासहित)‘मिल्ने रहेछ भने २ वर्ष लाग्छ’फुकुवा हुन लागेको भनिएको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा ठूलो स्केलका रियलस्टेट परियोजनाहरु तत्कालै आउने सम्भावना भने कम छ । त्यहाँ बिजुली, सडक, खानेपानी र व्यवस्थित ढल निकास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरु पुगिसकेका छैनन् । ठूला परियोजना निर्माणका लागि यी आवश्यकता पूरा भएको हुनुपर्छ ।सीई कन्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीई ग्रुपका अध्यक्ष विजयराज भण्डारीका अनुसार ‘लार्ज स्केल’का हाउजिङ परियोजना बनाउन ११ केभी, ३३ केभी क्षमताको विद्युत, ८ मिटर चौडा भएको सडक र २४सैँ घण्टा खानेपानीको उपलब्धता हुनुपर्छ । तर, अहिले यो क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधार नपुगेकाले व्यवसायीहरु खासै उत्साहित नदेखिएको दाबी उनको छ ।अर्का एक जना हाउजिङ विकासकर्ता भने पहिला त्यहाँ निजी क्षेत्रले परियोजना ल्याउन पाउने वा नपाउने टुगो लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।‘प्राइभेट सेक्टरबाट त्यहाँ परियोजना बनाउन मिल्ने नमिल्ने पहिला टुंगो हुनुपर्यो, मिल्ने हो भने जमिन खरिद प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ, प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्यो’ एक जना हाउजिङ डेभलपर्स भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्यो, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्छ ।’तर, साना व्यवसायीहरुले २०÷३० रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेहरुले फाइदा लिन सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणः जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाउने सरकारी निकाय

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौँको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन खडा गरिएको निकाय हो । नयाँ ठाउँमा सुन्दर शहरको परिकल्पना गर्ने, त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याएर पास गराएर ल्याउने र काम सुरु गर्ने जिम्मा पाएको यो निकायले हालसम्म के के काम गर्यो भन्ने केही तथ्यांक छैन ।काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो र व्यवस्थित बस्ती विकासको लक्ष्यसहित काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएको यो प्राधिकरणले ‘देखिने काम’ केही गरेको छैन ।५० वर्ष दुरदृष्टि र परिदृश्य, २० वर्षे रणनीति तथा कार्य नीतिको बनाएरै काम थालेको भएपनि करिब १० वर्षमा एउटा शहर बन्न सकेनन् । तर, प्राधिकरणको नयाँ शहर बनाउने भन्ने हल्लाले ठाउँ ठाउँको जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्यो ।बन्दै नबन्ने आयोजनालाई काखी च्याप्दैकाठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले २ ठूला परियोजना अझै काखी च्याप्न छोडेको छैन । यी हुन्, बाहिरी चक्रपथ र नयाँ शहर आयोजना । अर्थले बजेट दिन छोडेको परियोजनाः बाहिरी चक्रपथ बाहिरी चक्रपथको रुट नै फेर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । प्राधिकरण आफैँले हल्ला फैलाएका कारण यसअघि तय भएको रुटमा घरजग्गा कारोबारीहरुले धमाधम जग्गा उठाए । कतिपय ठाउँमा प्लटिङ गरेर बिक्रि नै गरिसके । टुक्रे जग्गा खरिद गरेका मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुले घर नै बनाईसकेका छन् ।डीपीआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले यो परियोजना करिब करिब नबन्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । तर, ‘परियोजना बन्छ’ भनेर हल्ला पिट्न प्राधिकरणले छोडेको छैन । जसको कारण जग्गाको भाउ दिनहु आकाशिएको छ । २०५८ सालबाट निर्माणको बहस सुरु भएको बाहिरी चक्रपथको प्रस्तावित रुट अहिले बस्तीले छोपिसकेको छ । जग्गाको भाउ अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित रेखाङ्कन अनुसार चोभार, भूतखेल, पाँगा, बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुङ्गल, बलम्बु, बलम्बु चुनिखेल, पुरानो नैकाप, किट्नी भञ्ज्याङ, स्युचाटार किम्सी, डाँडा पौवा, सीतापाइला, इचंगुनारायण रानीवनदेखि पैयाँटासम्म थियो । धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ, टोखा, खड्का भद्रकाली, बुढानिलकण्ठ, चपली, चुनीखेल, बालुवा, जगडोल भञ्ज्याङ, गोकर्णेश्वर, सनडोल, घट्टेखोलादेखि नयाँपाटीसम्म काठमाडौँ क्षेत्र पर्थ्यो ।भक्तपुरपट्टि थली डाँछी, मनोहरा खोला, चाँगुनारायण, दुवाकोट, झौखेल, छालिङ, पकौनेपाटी, खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली, चित्तपोल, भातेढिकुरोसम्म रेखाङ्कन गरिएको छ । भक्तपूर क्षेत्रमा पर्ने अरनिको राजमार्ग, कटुञ्जे, दधिकोट, सिरुटारसम्म भक्तपूरको भूभाग रहने गरी रेखाङ्खन गरिएको थियो ।ललितपुरतर्फ लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्ध, थैव, भरुवारासी, धापाखेल, सुनाकोठी, बुङमती, खोकना, सानो खोकना हुँदै काठमाडौंको चोभार निस्किने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो । यी क्षेत्रमा अहिले घना बस्ती छन् । जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । चलनचल्तीमै आनाको २० लाखभन्दा माथि पुगिसकेका कारण सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था छ ।कुल ७२ किलोमिटर (डीपीआर अनुसार) लामो बन्ने भनिएको परियोजनाको फाइल लगानी बोर्डमा थन्किएको छ । यो परियोजनाको डीपीआर बनाउन मात्रै ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।स्याटेलाइट सिटी आयोजना पनि बजेट बिहिनकाठमाडौँ उपत्यकाभित्र ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने बहस वर्षौ पूरानो हो । यति मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको पनि बैशाख २५ गते ४ वर्ष पुगेर यति आएको छ । तर, प्रगति शून्य छ ।मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण धमाधम डीपीआर बनाउन लाग्यो । तर, प्राधिकरणले बनाएर पठाएको डीपीआर अहिले प्राधिकरणमै फिर्ता आएको छ ।अब उपत्यकामा पहिलो पटक बन्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटी नबन्ने करिब करिब पक्का भएको हो ।ललितपूर महानगरपालिकाले यसअघि नै स्याटेलाइट सिटी अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ र भक्तपूरका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ३ वटा स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर बनाईएको थियो । ईशान, आग्नेय, (पूर्व दक्षिण) र नैऋत्य नाम दिईएका यी शहर उपत्यकामा नै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरका रुपमा बन्ने आशा थियो । प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेपछि २०७४ बैशाख २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही बैठकले प्रस्तावित शहरले ओगट्ने क्षेत्रको जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्कासमेत गरेको थियो ।सोही अनुसार प्राधिकरणले २०७४ असार ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि ३ वर्ष लगाएर बनाईएको डीपीआर नै फिर्ता भयो । जसले यी शहर नबन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।मन्त्रालयले फेरि डीपीआर बनाउनुपर्ने भनेपछि अहिले के हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राधिकरणका कसैलाई पनि छैन ।यति मात्रै नभई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्मार्ट स्याटेलाइट सिटीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिएन । बजेट नआएकै खण्डमा आयोजना खारेज हुन सक्छ भनेर नबुझ्न प्राधिकरणले आग्रह गरिरहे पनि शहरी विकास मन्त्रालय भने बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना अगाडि बढ्दैन भनेर बुझ्दा हुने बताउँछ ।बन्न नसक्ने यो आयोजना प्राधिकरणले बोकेर बसेकै कारण र तत्काल बनिसक्छ जसरी प्रचार गरेका कारण भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट भन्ज्याङ, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, पुरानो बाटो, उत्तरतर्फ साँखु, दक्षिणमा पुरानो बाटो, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको भाउले आकाश छोयो । प्रस्तावित आग्नेय शहरले ओगट्ने भनिएका कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोट, पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनसम्म, पश्चिमतर्फ खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, अमरनगर र थिमी क्षेत्रमा पनि जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्नुमा प्राधिकरण नै कारक रहेको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् ।सिलामखाल, रानीकोट, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा र खहरे क्षेत्रमा यही परियोजनाको हल्लाले जग्गाको भाउ उच्च भएको थियो । नैऋत्य शहरले छुने छयासीकोटदेखि साविक सैंवुको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमतीको झोलुङ्गे पुल  लगायत एरियामा पनि अब जग्गाको भाउ छोइ नसक्नु छ ।

आम्दानीको स्रोत प्याङ व्यवसाय

ललितपुर जिल्लाको सातदोबाटोबाट झन्डै ७ किमी दक्षिणमा रहेको चापागाउँभित्र पुरानो शैलीको घर, घरअगाडि आँगनमा मकैका अग्ला थांग्रा देखिने गुजमुज्ज परेको बस्ती रहेको छ, जसको नाम हो, प्याङगाउँ । गोदावरी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने यस गाउँको आफ्नै मौलिक संस्कृति, पेशा, व्यवसाय रहेको छ । प्याङगाउँवासीको मौलिक व्यवसाय भनेको प्याङको भाँडा बनाउनु हो । ठूलो बाँसलाई काटेर, सुकाएर खपटा बनाएको वस्तु नै प्याङ हो । वर्षभरिको ४ महीना मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनभित्र संकलन गरिएको ठूलो बाँसबाट मात्र खपटा (प्याङ) बनाउन सकिन्छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार मोड्न सक्ने हुँदा चाहेको जस्तो भाँडा बनाउन सकिन्छ । बाँसको खपटाबाट बनाइएका प्याङको माना, पाथीबाट नै गाउँको नाम प्याङगाउँ भनी परिचित हुन गएको हो । प्याङ बनाउने व्यक्तिहरू पुरानो शङ्खुबाट चापागाउँ आई छुट्टै प्याङगाउँ बस्ती बसालेका थिए । मल्लकालीन समयमा राजाबाट मान्यताप्राप्त भएको व्यवसायको रूपमा प्याङ व्यवसायलाई लिने गरेको इतिहास छ । भक्तपुरे राजाको सन्तान राजकुमारले आफ्नो मामाघर शङ्खुमा रहँदाको अवस्थामा बाबुको खोजी गर्दा आमाले आफ्नो सन्तानलाई भक्तपुर दरबार लान बाध्य भएको र ती राजकुमारले जीवन निर्वाह गर्नका लागि प्याङबाट भाँडा बनाउने व्यवसायको रूपमा प्याङ व्यवसाय मागेको ऐतिहासिक कथन रहँदै आएको छ । यस गाउँमा प्रशस्त मात्रामा बाँस पाउने भएर ती राजकुमारले प्याङ व्यवसाय मागेको कारणले बाँसबाट भाँडा बनाउन थालेको भन्ने गरिन्छ । यस ठाउँमा बनाइएको प्याङको माना, पाथी मल्लकालदेखि नै लालमोहर लागेसरह कानूनी मान्यताप्राप्त थियो भनिन्छ । प्याङबाट विभिन्न प्रकारका भाँडा बनाउन राम्रो गुणस्तरको ठूलो बाँसको आवश्यकता पर्छ । मङ्सिर महीनादेखि फागुन महीनासम्म संकलन गरिएको राम्रो बाँसबाट मात्र प्याङ बन्ने गर्छ । चापागाउँ तथा आफू बसोवास रहेको स्थानीय ठाउँमा राम्रो बाँसको अभाव रहेको हुँदा बाँसको खोजीमा यहाँका मानिसहरू ललितपुरको भट्टेडाँडा, प्युटार हुँदै दमार, फपरबारी, चम्पाघारी, वागमती पारि मकवानपुरको विभिन्न वनजंगलमा समेत पुग्ने गर्दथे । त्यसरी ल्याइएका बाँसका खपटाहरूबाट माना, पाथीजस्ता विभिन्न प्रकारका भाँडाहरू बनाई पूर्वमा पाँचखाल, नमोबुद्ध, पलाञ्चोकसम्म र पश्चिममा नुवाकोट, मनकामना, टिस्टुङ, पालुङ, दामनसम्म पुगेर बेच्न जाने गर्दथे । बाँसको प्याङबाट बनाउने भाँडा यस गाउँमा बाहेक अन्यत्र कुनै ठाउँमा बन्ने गरेको पाइँदैन । अरू भाँडा जस्तो प्याङबाट बनाइएका भाँडा बजारमा सजिलै किन्न पाइँदैन । यसबाट बनाइएका भाँडाहरू हलुको, छिटो नफुट्ने, चाँडो कीरा नलाग्ने, बढी टिकाउ हुने गर्छ । चोखो भाँडाका रूपमा प्याङको भाँडालाई लिने हुँदा पहिलेदेखि नै देवीदेवताको पोशाक, गरगहना राख्न मन्दिरमा प्रयोग हुने गर्दथे । स्थानीय तथा अन्य व्यक्तिले समेत यसको टिकाउपनाको कारण घरघरमा समेत आयुर्वेदिक औषधि भण्डार गरी राख्न प्याङको भाँडा प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेपाल भाषामा यस्ता भाँडालाई ड्याँचा, पोंचा, हापा भन्ने गरिन्छ । यो भाँडा बनाउने सम्बन्धमा प्याङगाउँवासीलाई मल्लकालदेखि नै प्रशासनिक रूपमा प्रमाणितपत्र प्राप्त भएको कुरा स्थानीय नवराज महर्जनको बुझाइरहेको छ । प्याङको माना, पाथीलगायत विभिन्न भाँडा बनाउनु प्याङगाउँवासीको मौलिक व्यवसाय हो । यो व्यवसायमा मेशिनरी औजारको प्रयोग नभई परम्परागत शीप, स्थानीय प्रविधि एवम् कच्चा पदार्थ प्रयोग भई सञ्चालन हुने गर्छ । अहिले प्याङबाट बन्ने भाँडालाई प्लाष्टिक, आल्मुनियम, पितल, तामा, फलामका भाँडावर्तनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेका छन् । यसको उत्पादन गाउँमा मात्र सीमित भएर रहेको छ । यसको बजार प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अनलाइनमार्फत प्याङको भाँडाको विक्रीको लागि बजार खोज्न सकिने अवस्था छ । मानिसहरूको मागको आधारमा मात्र बन्ने गरेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । अहिले प्याङको भाँडा बनाउने काममा संकुचन आउन थालेको छ । पुराना पुस्ता माझ लोकप्रिय रहेको प्याङ व्यवसाय अहिले शिथिल हुँदै गएको छ । अहिले सजिलैसँग राम्रो गुणस्तरको बाँस नपाउने कारणले पनि यस व्यवसाय संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यको हुने गरी नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएको छ । परम्परागत शीप र प्रविधिमा आधारित, श्रममूलक र खास शीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवम् स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित उद्योगलाई घरेलु उद्योग मानिने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरेको छ । संविधान तथा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा प्याङ व्यवसाय पनि घरेलु उद्योगभित्र पर्ने कुरामा विवाद छैन । घरेलु उद्योगलाई कानूनले नै कर छूटको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन प्याङगाउँबासीले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस व्यवसायलाई जोगाइराख्न स्थानीय स्तरमै प्याङको भाँडा बनाउने शीप सिकाइ, बजार प्रवद्र्धन तथा आवश्यक व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय स्तरबाट महादेव युवा क्लब गर्दै आए तापनि व्यवसायका रूप दिन सकेको छैन । यसलाई नेपालको मौलिक हस्तकलाका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने भइसकेको छ । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको प्याङ व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाहरूले समेत आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने भइसकेको छ । प्याङका भाँडावर्तनलाई नेपालको मौलिक हस्तकलाको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत चिनाउनेतर्फ सर्वप्रथम स्थानीय तहबाट नै कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । भविष्यमा प्याङको अस्तित्व लोप हुन नदिन अहिलेको आधुनिक जमानामा टिकटक र पब्जीमा श्रम खर्च नगरी प्याङ व्यवसायतिर आफ्नो श्रम, शीप लगाएको खण्डमा मौलिक व्यवसायको संरक्षण हुने र प्याङगाउँवासीको आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने पक्कापक्की छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

धरानमा स्मार्ट बसपार्क बन्दै

धरान । धरानमा व्यवस्थित बसपार्क बन्ने भएको छ ।  सुविधासम्पन्न स्मार्ट बसपार्क निर्माणका लागि बुधवार धरान उपमहानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । निर्माण व्यवसायी गीताञ्जली जेभी दुहबी सुनसरीसँग उपमहानगरले सम्झौता गरेको हो । उपमहानगर प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद खनालको उपस्थितिमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको उपमहानगरपालिकाको योजना तथा इञ्जिनीयरिङ महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए । धरान–८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाको मल्टिपर्पोज एरियामा स्मार्ट बसपार्क निर्माण हुने भएको हो ।      ठेकेदार कम्पनीले १५ दिनभित्र निर्माण अगाडि बढाउने इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बसपार्क २३ करोड १५ लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान र ५० प्रतिशत उपमहानगरको आन्तरिक स्रोतबाट बसपार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रमुख राईले उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि थाती रहेको योजनालाई सम्झौता गरेर अगाडि बढाउन पाएको बताए । धरानको विकास र समृद्धिका लागि विगत लामो समयदेखि बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने योजना थियो । उपप्रमुख भण्डारी कार्यवाहक प्रमुख भएको बेला दुई वर्षअघि तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको भए पनि जग्गा विवादका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उपप्रमुख भण्डारीको पहलमा केन्द्रसँग समन्वय गरेर बसपार्क निर्माण गर्न लागिएको हो ।      योजना तथा इञ्जिनीयरिङ महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले आयोजनामा बसपार्कका लागि मात्र ३० कट्ठा जमीन छ । त्यसबाहेक सेल्स प्लटमा थप पाँच कट्ठा हाराहारी खाली जग्गा पनि छ । बसपार्कका लागि ड्रेन र एजिङको काम पहिले हुनेछ । वरिपरि पक्की सडक बन्नेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार बसपार्क बेसमेन्टसहित तीन तलाको हुनेछ । बेसमेन्टमा २०० साना गाडी र १५० मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ रहनेछ । भुइँतलामा ४९ बस अट्ने क्षमता हुनेछ । भुइँतलालाई १२ ओटा विभिन्न रूटमा जाने गाडी राख्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । बसपार्कको तेस्रो तलामा यात्रु लक्षित संरचना हुनेछन् । यस तलामा क्याफे, लाइब्रेरी र व्यापारिक कक्ष रहने डिपिआरमा उल्लेख छ । रासस

सन्थालको व्यवस्थित बस्ती बन्ने

मोरङको उर्लाबारीमा सन्थाल जातिको व्यवस्थित बस्ती निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख जातिको उत्थान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित र एकीकृत बस्तीमा बसाउने कार्यक्रमअन्तर्गत बस्ती निर्माणको सम्झौता भएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्घीय