कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत आइतबार गठन गरेको मन्त्रिपरिषदको विषय अहिले सर्वत्र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई उनले समावेशी नबनाएको र संविधान उल्लेखित व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म मात्र होइन मुद्दा मामिला समेत खेप्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको हो।उसो त कर्णालीमा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नयाँ–नयाँ अभ्यासहरु थालनी यसअघि नगरिएका होइनन् । तर आफ्नो पार्टीलाई समावेशी सिद्धान्त लागु गर्न प्रारम्भ गर्ने पार्टी भनेर दावी गर्ने काँग्
