मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत तलब १५ सय रिंगिट

काठमाण्डौ – मलेसियामा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको आधारभूत तलब (बेसिक स्यालरी) १५ सय रिंगिट तोकेको छ । योभन्दा पहिले मलेसियामा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको आधारभूत तलब १२ सय रिंगिट थियो । मे १ अर्थात् हिजो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिनदेखि लागू हुने गरी आधारभूत तलब बढाएको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । योसँगै दूतावासमा श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि कागजात पेस गर्दा पनि आधारभूत तलब १५ सय रिंगिट नै तोकेर पेस गर्न एक सूचना जारी गर्दै दूतावासले म्यानपावरहरुलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै योभन्दा पहि...

सम्बन्धित सामग्री

विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै, वर्षमै १५ सय

वैदेशिक रोजगारीमा पुगेर ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या झन्–झन् बढ्दै गएको छ । बितेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा झण्डै १५ सय नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् ।

‘मलेसियामा श्रमिककाे तलब बढ्याे भनेर खुसी हुनुपर्ने केही छैन, महँगी उस्तै छ !’

छत्र लकाई खड्का / मोरङ्ग, हाल मलेसिया । मलेसिया सरकारले केही महिना पहिले यहाँ कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको तलब बढाएर १५ सय रिङ्गिट बनाएकाे छ । त्यही नियमलाई यहाँका लगभग सबैजसाे कम्पनीहरुले लागू गरि पनि सकेका छन् । यही बढेकाे तलबलाई देखाएर नेपालका अधिकांश मेनपावर कम्पनीले मलेसिया ...

‘मलेसियामा श्रमिककाे तलब बढ्याे भनेर खुसी हुनुपर्ने केही छैन, महँगी उस्तै छ !’

छत्र लकाई खड्का / मोरङ्ग, हाल मलेसिया । मलेसिया सरकारले केही महिना पहिले यहाँ कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको तलब बढाएर १५ सय रिङ्गिट बनाएकाे छ । त्यही नियमलाई यहाँका लगभग सबैजसाे कम्पनीहरुले लागू गरि पनि सकेका छन् । यही बढेकाे तलबलाई देखाएर नेपालका अधिकांश मेनपावर कम्पनीले मलेसिया आउन चाहने नेपालीहरुबाट मोटो रकम लिँदै गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ । हालै राेजगारीकाे लागि नेपालबाट मलेसिया आएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु यसबारे गुनासाे पाेख्छन् । एउटा कम्पनीमा अथवा सुरक्षा ग...

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिंगेट पुर्‍याउने घोषणा

दोहा – नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तब्य रहेको मलेसियाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी इस्माइल साबरी याकोबले आगामी १ मेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिंगेट बनाउने घोषणा गरेका छन् । मानिसहरुको जीवनयापनको लागतमा भएको बृद्धि र यसको प्रभावको बारेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन लागिएको […]

वैदेशिक रोजगारका समस्यामा सरकारी उदासीनता

स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण वर्षेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । यहाँ एउटा काम गर्ने भन्ने तर विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने, श्रम सम्झौता गरेभन्दा कम तलब दिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, ओभरटाइमको ज्याला नदिनेजस्ता समस्याले श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् । कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । श्रमिक बिरामी पर्दा समेत काममा लगाइरहने, औषधोपचार नगरिदिने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । सवदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेको तथ्य उनीहरूको मृत्युको सङ्ख्याले स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा १० हजार श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । १ हजार ८९५ जना श्रमिक बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्केका छन् । नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको पनि १ दशक भयसक्यो । तर, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने झनै बिगा्रदै गएको देखिन्छ । आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाइ लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत २५ प्रतिशत रहनुले पनि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । तर, यसलाई सुरक्षित भने बनाउन सकेका छैनौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मलेशियाको जेलमा २ सय ६ जना रहेका छन् । त्यसैगरी यूएईमा १८५, कुवेतमा ५८, साउदीमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा ५, ओमनमा तीन जना रहेका छन् । विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २५ जना कोमामा रहेका छन् । विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका कारण मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या पनि २५ नै रहेको छ । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य मुलुक भारतको जेलमा १५ हजार नेपाली श्रमिक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।    श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयको सिफारिशमा बोर्डले उक्त रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानूनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेश्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी आफैले राख्नुपर्नेछ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको अभावमा अनेकौं पीडाको सामना गर्दै ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार तथा राज्यलाई समेत ठूलो योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको कारण श्रमिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषण घटेको समाचार आइरहेका छन् । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने सबै युवाले पनि आवश्यक शीप सिक्ने, आफू काम गर्न जाने देशको भाषा सिक्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करीब १ लाख ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । एकपटक श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको दृष्टिमा अलेखबद्ध (गैरकानूनी) भइसकेका छन् । यसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रमस्वीकृतिको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्षसम्म मात्र कोषले सम्बद्ध श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि मलेशियामा नै रहेका नेपाली श्रमिको संख्या १ लाख ५० हजार छ । हरेक श्रमिकले श्रमस्वीकृति प्राप्त गरेपछि १५ सय रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोषलाइ श्रमिकमैत्री बनाउँदै उनीहरूको उपचार तथा मृत्युको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हाल श्रमिक कोषमा रकम पर्याप्त हुने तर पीडित श्रमिकले प्राप्त गर्न भने नसक्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउँदै श्रमिकको पक्षमा नियम बन्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ । विदेशमा श्रम गर्न जाने हजारौं युवा जनशक्तिको विभिन्न कारणले मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनसमेत नसकेका दर्जनौं घटना छन् । अहिले दैनिक सरदर तीनओटा शव आउने गरेको छ । सरकारले श्रमिकको पक्षमा उनीहरूको हितमा आवश्यक कानून निर्माण गर्दै समयसापेक्ष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाइ थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नेपालबाट श्रमका लगि विदेसमा गएकाहरूले समयमा सम्बद्ध देशको नियमअनुसार त्यही देशको नियोग वा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश श्रमिक भने उक्त कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नभएको पाइन्छ । कतिपय श्रमिकले सामान्य गल्तीमा समेत कडा सजाय पाएको अवस्था छ । जुन समस्या समाधानका लागि श्रमिकलाई विदेश जानुपूर्व आवश्यक कानून र त्यहाँको नियमका बारेमा पर्याप्त ज्ञान दिलाइनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित, भरपर्दो र सम्मानित पेशाको रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

श्रमिकको न्यूनतम तलब साढे १५ सय वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्ष असन्तुष्ट उद्योगी भन्छन्, ‘भार थपियो’, श्रमिक भन्छन्, ‘ठग्न खोजियो’  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार पाँच सय ५० रुपैयाँले बढाउने घोषणा गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (१ मे)को...

साउनबाट श्रमिकको तलब १५ हजार हुन्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउनबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय बढ्ने बताएका छन्। मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक साउनदेखि १५ हजार हुने बताए। दैनिक पारिश्रमिक ५१७ बाट ५७७ रूपैयाँ र प्रतिघण्टा ६९ बाट ७७ रूपैयाँ पुर्‍याइने बताए। मे दिवसकोअवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिने बताए।