लगानीको बढ्दो अवसर (सम्पादकीय)

क्यासीको ३७औं सम्मेलन काठमाडौंमा शुरू : लगानी बढाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई राष्ट्रपतिको आह्वान

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

क्यासीको ३७ औं सम्मेलन : नेपालमा लगानी गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडौं । एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी)को ३७ औं सम्मेलन उद्घाटन भएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनमा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले नेपालको जलविद्युत, सूचना प्रविधि क्षेत्र, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम र समुदघाटनपछि सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सदस्यको रूपमा रहेको नेपालका लागि क्षेत्रीय व्यापार लगानी र सञ्जाल निर्माणमा सम्मेलन कोशेढुंगा हुने बताउनुभयो । एशिया प्रसान्त क्षेत्रका देशहरूसँग बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न यस्ता सम्मेलनले पुलको काम गर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस युगका चुनौतीको सम्बोधन र अवसरहरूको सदुपयोग गर्न यो सम्मेलन समय सापेक्ष र सान्दर्भिक रहेको विचार उहाँको थियो । विश्व व्यापार परिदृश्यमा पङ्क्तिबद्ध र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूको भूमिका निर्णायक हुने उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले एशिया–प्रशान्त द्रुतरूपमा विस्तार भइरहेको आर्थिक क्षेत्र भएको बताउनुभयो । क्यासी एसिया प्रसान्त क्षेत्रका २६ देशका उद्योग वाणिज्य संघहरू सदस्य रहेको संस्था हो । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनमा करीब ६० विदेशी उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता छ । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बढ्दो मध्यम वर्ग, उदीयमान उपभोक्ता बजार नेपालको सवल पक्ष रहेको भन्दै खुद्रा, उपभोग्य वस्तु र सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । युवा जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको नेपालमा लगानीको ठूलो अवसर रहेकाले क्यासी जस्ता मञ्चहरूमार्फत लगानी, प्रविधि र विकासका अनुभव ल्याउन हाम्रो प्रयास हुनुपर्ने उनले धारणा राखे । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सम्मेलनका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा रहेको अपार सम्भावनाको सदुुपयोग गर्दै यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधारमा क्यासी जस्ता संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहयोग नेपालले खोजेको बताए । सम्मेलनको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य दिँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगोपना, उद्यमशीलता र व्यापार, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको समृद्ध भविष्य सिर्जना गर्ने आधार रहेको बताए । दुई उदयीमान अर्थतन्त्रहरू चीन र भारतको बीच अवस्थित नेपाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रका उद्यमीहरूका लागि आकर्षक लगानी गन्तव्य हुने उनको धारणा थियो । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको यो सम्मेलन नेपालका लागि थप सहयोगी हुने उनले बताए । यसैगरी नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवसर रहेको बताए । पर्यटन पूर्वाधारहरू होटल, केवलकार, थिम पार्क उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्र रहेको उनले बताए । भारत र बंगलादेशमा नेपाली विद्युत निर्यातको सम्भावना बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि उनले आग्रह गरे । क्यासीका उपाध्यक्ष एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपालले दोस्रो पटक सम्मेलन आयोजना गर्न पाएकोमा खुशी प्रकट गरे । दिगो एवं वातावरणमैत्री उद्यमशीलता विकास, आर्थिक विकासका अनुुभव आदानप्रदान गर्न र हाम्रा आर्थिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्न सम्मेलन ऐतिहासिक हुने उनको दाबी थियो । क्यासीका अध्यक्ष पिटर म्याकमुलिनले क्यासीको ३७ औं सम्मेलन नेपालको विकास प्रयासमा सहयोगी हुने विश्वास दिलाए । नेपालमा लगानी, प्रविधि र विकास मोडललाई आकर्षण गर्न सम्मेलन कोशेढुंगा हुने उनले बताए । परिसंघ, एशिया प्रशान्त क्षेत्रभित्रका २६ देशका २८ वटा राष्ट्रियस्तरका उद्योग वाणिज्य महासंघ/संघहरूको छाता संस्था हो । सम्मेलन भोलिसम्म चल्ने छ । सम्मेलनको मुख्य थिम ‘चेम्बर्स अफ कमर्स हेल्पिङ विजनेश गेट सेट फर द फ्युचर’ रहेको छ । सम्मेलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आतिथ्यतामा आयोजना भएको हो । यस सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्य राष्ट्रका ६० भन्दा बढी व्यावसायिक नेताहरू र नेपालका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू समेत गरी करीब २ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ । सम्मेलनमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा, क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि, खाद्य र कृषि, युवा उद्यमशिलता तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, जल, ऊर्जा र वातावरण, क्षेत्रीय व्यापार व्यवसाय सञ्जाल विस्तार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका अवसर र चुनौती लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा दुुई दिनसम्म एशिया प्रशान्त क्षेत्रका निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू र नीति निर्माताहरूले विचार विमर्श गर्ने छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यस संस्थाको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९६६ मा स्थापना भएको क्यासी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभित्रका व्यवसायिक संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गर्दै यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा एक सक्रिय साझा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

भारतमा क्लाउड कम्प्युटिङमा धमाधम लगानी गर्दै अमेरिकी कम्पनी

काठमाडौं । अमेरिकी अनलाइन खुद्रा कम्पनी एमाजन (Amazon) को क्लाउड कम्प्युटिङ एकाईले भारतमा अर्बौं डलर लगानी गर्दैछ । कम्पनीको सो एकाईले यो दशकको अन्त्यसम्ममा भारतमा १० खर्ब ६० अर्ब भारतीय रुपया अर्थात् झन्डै १३ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । लगानीको यो आकार यसअघि कम्पनीले भारतमा गरेको भन्दा दोब्बर हो । बढ्दो माग धान्न कम्पनीले पछिल्लो समय भारतमा लगानी बढाइरहेको छ । कम्पनीले भारतको ई–कमर्श क्षेत्रमा पनि साढे ६ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । हालैका वर्षमा भारतीय ई–कमर्श (E-Commerce) बजार तीव्र दरमा बढिरहेको छ । तर, प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै चुलिएको छ । कठोर नियमनका कारण ई–कमर्श चलाउन गाह्रो छ । यस्तोमा एमाजनले ई–कमर्श भन्दा पनि वृद्धिको अवसर प्रशस्त भएको क्लाउड कम्प्युटिङमा हात हालेको छ । क्लाउड पूर्वाधार निर्माणमा सन् २०३० सम्ममा एमाजनले १३ अर्ब डलर खर्च गर्दैछ । यसले वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै फूल टाइम रोजगारी सृजना गर्ने एमाजन वेब सर्भिसेजले बिहीवार एउटा विज्ञप्तिमा भनेको थियो । योसँगै सन् २०३० सम्ममा भारतको क्लाउड कम्प्युटिङमा मात्रै कम्पनीको कुल लगानी १६ अर्ब ४० करोड डलर पुग्नेछ । कम्पनीले यसअघि नै मुम्बई र हैदरावादमा दुईओटा डेटा सेन्टर चलाइरहेको छ । कम्पनीको क्लाउड प्लेटफर्मले स्टोरेज, नेटवर्किङ र कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता २०० भन्दा धेरै सेवा दिइरहेको छ । भारतमा हालैका वर्षमा निजी क्षेत्रका कम्पनी र सरकारी निकायहरूबाट डेटा स्टोरेज र सेवाका माग बढेको छ । भारतको सार्वजनिक क्लाउड सर्भिस सेवा सन् २०२६ सम्ममा १३ अर्ब डलरमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२१ देखि सन् २०२६ को बीचमा यो सेवा बजार वार्षिक २३ दशलमव १ प्रतिशतले बजार अनुसन्धानकर्ता संस्था आईडीसीले बताएको छ । बढ्दो बजारको लाभ लिन एमाजन मात्रै होइन, माइक्रोसफ्ट (Microsoft), अल्फाबेट (Alphabet) जस्ता अन्य अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि भारतको क्लाउड कम्प्युटिङको क्षेत्रमा व्यापक लगानी खन्याइरहेका छन् । अमेरिकी नेटवर्किङ उपकरण निर्माता कम्पनी सिस्को सिष्टमले यो महीनाको शुरुमा भारतमा उत्पादन शुरु गर्ने बताएको थियो । एप्पलको आपूर्तिकर्ता कम्पनी फक्सकोनले पनि तेलंगना राज्यमा ५० करोड डलर खर्चेर उत्पादन कारखाना बनाएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नयाँ स्टक र ब्रोकर आउँदा लगानीकर्तालाई के फाइदा ? विज्ञ भन्छन्- घटेको बजारमा पनि अवसरै अवसर

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युटको दक्षिण एशियाली सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं । मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एण्ड एनालाइसिसको १४औं दक्षिण एशियाली सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित दुईदिने सम्मेलन बुधवार सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)का उपाध्यक्ष सुनिल केसी वक्ताको रूपमा सहभागी भए । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष केसीले ‘बीबीआईएन तथा हरित ऊर्जा : व्यापारको अवसर र चुनौती’ विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । एआईडीआईएका संस्थापक प्रमुख समेत रहेका केसीले बीबीआईएन क्षेत्रमा सम्मिलित चार राष्ट्रमध्ये भुटानबाहेक बंगलादेश, भारत र नेपालले ऊर्जा अभावको समस्या भोगिरहेको भन्दै आगामी दिनमा ऊर्जा संकटबाट जोगिन जलविद्युत्को विकास अनिवार्य रहेको बताए । ऊर्जाको बढ्दो माग पूर्तिका लागि वातावरणीय तथा आर्थिक दृष्टिकोणले समेत जलविद्युत् प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ थियो । यस क्षेत्रका मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग, सहकार्य तथा ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष केसीले आगामी दिनमा भारत, बंगलादेश लगायतका सरकार तथा निजीक्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरे । ऊर्जाको संकट समाधानका लागि जलविद्युत्को विकास र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिहरू तय गरिनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरूको सहकार्य र लगानीको खाँचो उनले औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

भारतीय लगानी बढाउन र निर्यात सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक : उद्योगी/ व्यवसायी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका चुनौती

निजीक्षेत्रमा रहेको साधन स्रोत, व्यावसायिक शीप तथा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मुलुकको विकासमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालन मितव्ययी, प्रभावकारी र विश्वसनीय तुल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास र अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् । कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रको बजारमुखी विसंगति र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न गरिएको पछिल्लो प्रयास हो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी । बढ्दो जनसंख्याको आकार, मानवीय आवश्यताको वृद्धि, आधारभूत आवश्यतामा आएको पुस्तागत परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण मुलुक र जनताका सबै आवश्यकता राज्य एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले आआफूले बृहत् क्रियाकलापमा संयुक्त प्रयास गर्ने साझेदारीको प्रचलन बीसौं शताब्दीको शुरूबाटै अभ्यासमा आएको हो । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा शुरू भएको हो । सामान्य अर्थमा अमुक कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) र निजीक्षेत्र (बजार) को संयुक्त प्रयासमा संयुक्त लाभ र संयुक्त जोखिम लिँदै अगाडि बढ्ने क्रियाकलापलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । अलि फराकिलो अर्थमा नागरिक हितका लागि गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले आआफ्नो क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट लाभ र जोखिम वहन गर्न गरिने रणनीतिक सहकार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा नवीनतम पद्धति हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक र फलदायी बनाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, निजीक्षेत्रको व्यावसायिकता र नागरिक समाजको सामूहिक ऊर्जा जस्ता आआफ्नो विशेषज्ञताको संयोजन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रतिफलमुखी बनाउने जमर्को गर्छ । यसबाट साझेदारहरूले लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहभागिता जनाउने हुँदा राज्य सञ्चालनमा सामूहिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र समता अभिवृद्धि गर्न, निजीक्षेत्रको उद्यमशीलता र विशेषज्ञताको सदुपयोग गर्न, साझेदारहरू बीच लाभ तथा जोखिमको बाँडफाँट एवं न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र स्वामित्व बोध गराउन, गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीले ठूलो महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत व्यवस्था, स्थिरता र प्रतिबद्धता, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको व्यवस्था, सरकारको भूमिकाको स्पष्टता, निजीक्षेत्रको सक्षमता, साझेदारहरूमा सहकार्य संस्कृति, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व एवं लगानीको उत्कृष्ट वातावरण पूर्ण शिक्षित नागरिक समाज, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था आदि पूर्वशर्तहरू अपरिहार्य हुन्छन् । पन्ध्रांै योजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय शीप परिचालन गर्ने लक्ष्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीको वातावरण तयार गरी त्यसको प्रविधियुक्त व्यवस्थापनबाट यस अवधारणालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । संघीयतामा तीन तहका सरकारका बीचमा स्रोतको बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण गरिने हँुदा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी तथा निजीक्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन सकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, प्रभावकारी वित्तीय उपकरणको उपयोग, लगानी, प्रतिफल र जोखिमको पूर्वानुमानयोग्य साझेदारीको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरूलाई राज्य पक्षले सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता, सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने मान्यता, निजीक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमी, लगानीको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्न नसक्नु, सक्षम निजीक्षेत्र र नागरिक सचेतनाको अभाव, पुनर्वितरणको समस्या, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने समन्वय समितिको अभाव आदि समस्या रहेका छन् । विश्व अर्थ व्यवस्थामा समयसमयमा आएका र आउने गरेका विसंगतिहरूबाट हामी पनि अलग रहन सकेका छैनौं । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी र सञ्चालन प्रविधिमा सुधार ल्याउन बाध्य तुल्यायो । कैयांै वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा टिकिरहन कठिन भएर मर्जरमा जानुपर्‍यो, मुलुकका दुई पुराना र ठूला नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको व्यवस्थापन नै विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर पुनरुत्थान गरियो । हालैको कोरोना महामारीले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍यायो । उद्योग, कृषि, रोजगारीका क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो स्रोतसाधनको आवश्यता छ, जसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै तह तप्का एकजुट हुुन जरुरी छ । मुलुकले अंगीकार गरेका विकास लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न यथेष्ठ रूपमा थप लगानीको परिचालन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि लगानीको उचित वातावरण सृजना गर्नु, निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन, श्रम, शीप, प्रविधि, व्यावसायिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु र पूँजीगत लगानी वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गरी सरकार र निजीक्षेत्र बीचको सहकार्यद्वारा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अवसर प्राप्त भएको छ । विकासका गतिविधिहरूमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समय समयमा आउने मन्दी र विश्वव्यापी महामारी एवं तीव्र रूपमा भएको शहरीकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई चुनौतीसँगै अवसर प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्दै तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पूँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने विषयमा पहल कदमी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत जुटाउन, विश्वव्यापीकरणको प्रतिस्पर्धी दौडमा मुलुकलाई अघिल्लो पंक्तिमा दौडाउन, कोरोना, आर्थिक नाकाबन्दी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत असामयिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन विश्वमा कायम अन्तरनिर्भरतामा साथसाथ रहन सरकार एक्लैले सम्भव नहुने तथ्य स्पष्ट भइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक कमीकमजोरी निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी एउटा नौलो अभ्यास भएकाले यसले जनभावनाअनुरूप अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भएका अभ्यासमध्ये सामुदायिक वन, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सफलतालाई उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यिनै सफल अभ्यासलाई अबका विकास मोडेलहरूमा अनुसरण गर्न आवश्यक छ । अनिमात्र नयाँ नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सम्भव हुन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

समृद्धिको यात्रामा प्रदेश १ : अवसर र चुनौती

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो । जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो । अवसरहरू भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । अबको बाटो उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्बौं लगानीको नेपाली चिया विश्व बजारमा

इलामे चियाको सौन्दर्य देख्दा जति आकर्षक छ, पछिल्लो समय यसबाट हुने आम्दानी पनि बढ्दो छ । नेपाली व्यवसायीले गरेको अर्बौं लगानीको प्रतिफल स्वरुप अहिले चिया विश्वका थुप्रै मुलुकमा पुगेको छ । यसबाट अवसर र सम्भावना पनि उसैगरी झाँगिँदैछन् । हरियो चियाको गुणस्तर बढाउन किसान लागि परेका छन् भने उद्योगी लगानी थपेर पूर्वाधार तयार गर्न ।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई चुनौती कति अवसर कति ? - Naya Patrika

आयको तुलनामा व्यय धेरै भएपछि मुलुकको बाह्य क्षेत्र नकारात्मक अवस्थामा छ । घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो व्यापारघाटा र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको न्यून आप्रवाहले मुलुकको शोधानान्तर स्थिति साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika माघ २०७४

लगानीको बढ्दो अवसर (सम्पादकीय)

सम्बन्धित सामग्री