केरलमा एक नेताले राहुल गान्धीका विषयमा दिए विवादित बयान, युवतीहरूलाई गरे सावधान (भिडियो)

भारतको केरल राज्यमा विधानसभा चुनाव आउनै लाग्दा इडुक्कीका पूर्व सांसद जोयस जर्जले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीविरुद्ध विवादित बयान दिएका छन् ।  चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राहुल गान्धीबाट युवतीहरू बच्नुपर्ने किनकि उनी अविवाहित रहेको बताए ।  राज्य सरकारका मन्त्री तथा सीपीएम नेता एमएम मणिका लागि चुनाव प्रचार गर्दै जर्जले राहुल अविवाहित रहेको र गफ गर्न उनी महिला कलेज जाने गरेको बताए । राहुलले महिलाहरूलाई हैरान गर्न सक्ने र युवतीहरू उनीबाट डराउनुपर्ने जर्जको भनाइ छ ।  जर्जले यस्तो विवादास्पद बयान द...

सम्बन्धित सामग्री

पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिता अभाव

काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्त्रप्रेनर्स इंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  देश विकासको महत्त्वपूर्ण मेरूदण्डका रूपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरूको ठहर छ ।  छलफलमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’  सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानूनका विधेयकमा समावेशितालाई बेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसद्मा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरूले यहाँयहाँ समावेशिताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् र लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशिताको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफै भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यस्तै, शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको उनको भनाइ छ ।  ‘सार्वजनिक खरीद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्वतयारीविना नै आयोजना निर्माण अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै शुरू भएको छ । ठेकेदारहरू नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरीद ऐन संशोधन भएको छ ।’ कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बद्ध निकायहरू सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।  कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ रेणुका गुरूङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशिताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ/छैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।  कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिक समावेशिता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।  कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशिता लागू गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने माओवादीको निर्णय, चार नेताको असहमति

काठमाण्डाै - नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमा समर्थन नजनाउँदा सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने भएकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । एमसीसीमा रहेको विवादित विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने र गठबन्धन जोगाउने निर्णय भएको हो । यो निर्णयमा चार नेताले भने असहमति जनाएका छन् । नारायणकाजी ...

व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने माओवादीको निर्णय

नेकपा माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी)लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले सो निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रका एक नेताले एमसीसीमा रहेको विवादित विषयमा ब्याख्यात्मक विश्लेषणसहित पारित गर्ने निर्णय भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी बारेको विवादित बुँदामा ब्याख्यात्मक विश्लेषण भएको छ । सो बुँदा माओवादीले पनि अनुमोदन गरेसँगै अब गठबन्धनमा

एमसीसीकै पक्षमा ढल्किँदै प्रचण्ड-नेपाल

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संसद्बाट विवादित विषयमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार बनेका छन्। सत्ता साझेदार दुवै दल यसअघि एमसीसीसम्बन्धी सरकारी प्रस्तावकै विरोधमा उभिएका थिए। उनीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने भनेका थिए। दुवै दलका शीर्ष नेताले प्रतिनिधिसभाको आइतबारकै बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न साथ दिने आश्वासन दिएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यसबारे पार्टीबाटै निर्णय गर्न भनेका छन्।त्यसलगत्तै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुम

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक असफल, किन गएन एमाले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्‌को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् ।   उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ ।   सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

एमाले माओवादी पार्टी एकता पछाडि धकेलिँदै, दुवै आन्तरिक छलफलमा

काठमाडौं : पार्टी एकता गर्ने विषयमा छलफल गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रले बुधबार आन्तरिक छलफल गर्दैछन्। पार्टी एकताका विवादित विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुरा मिल्न नसकेपछि दुवै दलका नेताले आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रले...