महानगर–प्राधिकरण द्वन्द्व : कर भर्सेज महसुल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ‘कर भर्सेज द्वन्द्व’ चलेको छ । महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर तिर्न अल्टिमेटम दिएको र प्रतिउत्तरमा प्राधिकरणले महानगरपालिकाबाटै वर्षौंदेखि विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको जनाएपछि दुई निकायबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको हो । महानगरपालिकाले गत मंगलबार प्राधिकरणलगायत १७ वटा संस्थालाई सम्पत्ति कर तिर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त […]

सम्बन्धित सामग्री

महानगर–प्राधिकरण द्वन्द्व

काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ‘कर भर्सेज महसुल द्वन्द्व’ चलेको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच करको द्धन्द्ध अन्य हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय...

'सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउँछ'

काठमाडाैँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा  कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य ग...

कर बढाउन र घटाउनका लागि राेइकराइ नगराैँ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।  आज सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनका लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँकाे भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्ष...

कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य […]

कर उठाउन बल गर्ने र घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री

वैशाख १९, काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका बिषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बीच हुने द्वन्द्व हुने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सोमवार  आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया एवं सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रममा उनले करको बिषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।  अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन बल गर्ने र निजी क्षेत्रले घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले राजस्व बढाउन वा घटाउन रोइकराई गर्ने बानी हटाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए  । उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिवदेखि सबै जना कर्मचारी जनताको पक्षमा रहेकाले काम गर्न गाह्रो नहुने बताए। खाद्य वस्तुको आयात अत्यधिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । बाँझो जमीन राख्नै नहुने भन्दै उनले उत्पादनमा सरकारले जोड दिने बताए । उनले ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए। उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे।  अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामोलामो सुझाब सुन्न नसकिने बताउँदै कुन उद्योगमा के कस्तो सुविधा दिंदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर दिन आग्रह गरे।

रुस-युक्रेन द्वन्द्व : भारतीय अर्थतन्त्रमा असर

द्वन्द्वका बीच तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको छ । मूल्यवृद्धि जुन सन् २०१४ जुन महिनापछिकै उच्च हो । भारत प्रति दिन ५५ लाख ब्यारेलसम्मको खपत भएको तेलको विश्वको तेस्रो ठूलो उपभोक्ता हो। भारतको कर राजस्व पनि तेलमा धेरै निर्भर छ । तेलले सङ्घीय अन्तःशुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।

आयोगको सुझाव नमान्दा केन्द्र-स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व चर्किने सम्भावना

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले २०७१ सालमा सरकारलाई दिएको सुझाव हो । संविधान निर्माणको समयमा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीचको साझा अधिकार र एकल अधिकारको सूची तयार पार्नको लागि रुप खड्काको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावहरु अधिकांश सरकारले संविधानको मस्यौदामा समेट्यो र त्यसैलाई व्यवस्थापिका संसद्ले पारित पनि गर्यो ।