चौतर्फी आलोचनापछि गण्डकीका शिक्षामन्त्रीले गरे आफ्ना मातापिताको नाममा छुट्टाइएको बजेट नलिने घोषणा

गण्डकी प्रदेश: आफन्तको नामको बजेट मुख्यमन्त्रीले लिने, मन्त्रीले नलिने

जनस्तरमा विरोध भएपछि मातापिताको नाममा विनियोजित बजेट नलिने घोषणा हुन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरुको दिवंगत मातापिताको नाममा करोडौं बजेट विनियोजन भएको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बा-आमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा

पोखरा, २६ असार । आफ्नै बा–आमाको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा करोडौं पैसा मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरुले धेरै ब्यक्तिका स्मृतिमा ट्रष्ट, प्रतिष्ठान लगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थिए । धेरै विरोधपछि सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

चौतर्फी आलोचनापछि गण्डकीका मन्त्रीले छाडे प्रदेशको एक करोड बजेट

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना बाबु र आमाको नाममा रहेको प्रतिष्ठानको लागि विनियोजन भएको बजेट नलिने घोषणा गरेका छन्।स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका–१ मा रहेको पुननारायण– धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्टमा दुई फरक–फरक मन्त्रालयले ५०\५० लाख रुपैयाँ गरी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट गरेर एक करोड रुपैयाँ लिएर मन्त्रीले बजेटमा चरम लापरबाही गरेको भन्दै कडा आलोचना भएपछि मन्त्री श

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बा-आमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा

पोखरा- आफ्नै बा-आमाको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा करोडौं पैसा मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठलगायत विभिन्‍न पार्टीका नेताहरुले धेरै व्यक्तिका स्मृतिमा ट्रष्ट, प्रतिष्ठान लगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थ...

ekagaj जेष्ठ २०७९

चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बा-आमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा

पोखरा- आफ्नै बा-आमाको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा करोडौं पैसा मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठलगायत विभिन्‍न पार्टीका नेताहरुले धेरै व्यक्तिका स्मृतिमा ट्रष्ट, प्रतिष्ठान लगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थ...

ekagaj जेष्ठ २०७९

चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बा-आमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा

पोखरा । आफ्नै बा–आमाको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा करोडौं पैसा मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरुले धेरै ब्यक्तिका स्मृतिमा ट्रष्ट, प्रतिष्ठान लगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थिए । धेरै विरोधपछि सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले उक्त […] The post चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बा-आमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बा-आमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा

काठमाडाैँ- आफ्नै बा-आमाको नाममा खोलिएको ट्रस्टमा कराेडौँ पैसा मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले धेरै व्यक्तिका स्मृतिमा ट्रस्ट, प्रतिष्ठानलगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थिए। धेरै विरोधपछि सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले उक्त बजेट आफूले नलिने घोषणा गरेका छन्। […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

चौतर्फी विरोधपछि गण्डकीका मन्त्रीले गरे बा-आमाको नाममा पैसा नलिने घोषणा

आफ्नै बा–आमाको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा करोडौं पैसा मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरुले धेरै व्यक्तिका स्मृतिमा ट्रष्ट, प्रतिष्ठान लगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थिए ।धेरै विरोधपछि सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले उक्त बजेट आफुले नलिने घोषणा गरेका छन् । उनको बाबू स्व। पुननारायण श्रेष्ठ र आमा स्व। धनकुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा ब

Ratopati जेष्ठ २०७९

नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास आर्थिक विकासको अवरोध

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था बहालीलगत्तै आर्थिक उदारीकरण भित्रिएको हो । आर्थिक उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रमा जानुअघि नेपालको व्यापार व्यवसायमा ‘लाइसेन्स राज’ थियो । उद्योगधन्धा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा थियो । उदारीकरण अपनाइएपछि उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भित्रियो । यसले नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यवसाय विस्तारको ढोका खोल्यो । उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा धेरै नै सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । यसबाट एक प्रकारले उद्योग व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । उदारीकरणसँगै त्यतिबेला सरकारले उद्योगका लागि लिएको आय कर र विक्री करमा छूटको नीतिले पनि उद्योग व्यापारलाई बढावा दियो । १० वर्षका लागि कर छूटको व्यवस्था गरिएको थियो । यो नीति त्यतिबेला उद्योग फस्टाउन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । त्यतिबेलाको कर प्रक्रिया अहिलेको जस्तो जटिल र झन्झटपूर्ण पनि थिएन । निकासी कारोबारमा १ प्रतिशत र आयातमा कारोबार मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशत कर दिए हुन्थ्यो । कर छूटको व्यवस्थाले नेपालभरि नै उद्योग स्थापना भए । विक्रम संवत् २०४० सम्म त वीरगञ्ज क्षेत्रमा जम्मा ३३ ओटा उद्योग थिए । अन्य उद्योग उदारीकरणपछि नै आएका हुन् । अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा पनि उद्योग खुल्ने क्रम बढ्यो । त्यसबेला विद्युत्को सुविधा पनि थियो, अहिलेजस्तो हाहाकार थिएन । औद्योगिक वातारण राम्रो थियो । त्यसकै आधारमा औद्योगिकीकरण र व्यापारको विस्तार भएको हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण नै नेपालमा उद्यम व्यापार भित्र्याउने औजार बनेको थियो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । तर, छोटै समयपछि नीतिगत र प्रवृत्तिगत अवरोधहरू देखिन थाले । सरकारले भ्याट लागू गरेपछि ४/५ वर्ष त्यसको तानातानमै बित्यो । सुधारिएको भ्याटका लागि हामीले लामै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि आर्थिक उदारीकरण आयो, तर राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दलले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् । सरकार फेरिएपिच्छे उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने नीति फेरिने अवस्था बन्यो । यस खालको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न भयो । यसैबीचमा माओवादी द्वन्द्वले समस्या सृजना गर्‍यो । उद्योगहरूमा मजदूरका नाममा अवरोध हुन थाले । शान्ति सुरक्षामा समस्या देखियो । औद्योगिक अशान्तिले उद्योग चलाउनै कठिन अवस्था भयो । अवस्था यस्तो पनि भयो कि, उद्योग विकास र विस्तारको कुराभन्दा श्रमको विषय ठूलो भयो । यसले स्वाभाविक रूपमा औद्योगिकीकरणको गति एक प्रकारले अवरुद्ध नै भयो । देशको मध्यभागमा रहेको र व्यापार व्यवसाय सहजीकरणका पूर्वाधारयुक्त वीरगञ्जमा समेत सोचेजस्तो औद्योगिकीकरण हुन सकेन । उदाहरणका लागि बारा–पर्सा कोरिडोरको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कै कुरा गरौं, एक दशकभन्दा अघि आएको सेजको कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धनको कुरामात्र भयो, काम भएन, जसले गर्दा बारा–पर्सामा खुलेका कपडा र गार्मेन्ट उद्योग बन्द भए । सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चापदार्थ रेलमा सोझै सेजमा जाने, भन्सार, बैंकजस्ता सबै प्रक्रिया त्यहीँ हुने र त्यहीबाट निकासी हुने भनियो । अहिले सेजको हविगत के छ ? यो लुकेको विषय होइन । आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा उत्तम भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई गति दिन सकेन । अर्को, सरकारले उद्योगका लागि सहुलियत घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन भने त्यसको ठीक विपरीत हुने अवस्था भयो । यतिसम्म कि, १० वर्षसम्म दिने भनिएको कर छूट लिन पनि अदालतमै पुग्नुपर्ने अवस्था भयो । नीति बनाउने, तर कार्यान्वयनमा बखेडा गर्ने सरकारको शैली अपेक्षित आर्थिक विकासमा अवरोध बनेको हो । सहुलियत दिने भनेर ऐन बनाउने, तर नियमावली र निर्देशिकाले सहुलियत लिनै नसक्ने गरी बाँध्ने काम भयो । मजदूर आन्दोलन पनि औद्योगिकीकरणमा समस्या बनेर उभियो । आर्थिक उदारीकरण नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उदारीकरणमा पूँजी निर्माण र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारी र आयको अवसर बढ्छ । यससँगै आर्थिक असमानता पनि बढेर जान्छ । यसका समस्या नदेखिऊन् भन्न सरकार सचेत हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापार बढेपछि सरकारको आय पनि बढ्छ । सरकारले यस्तो आयलाई आर्थिक असमानताको समस्या समाधानमा लगाउनु पर्दछ । सरकारले यसमा प्रभावकारी नीति लिन सकेको छैन । आर्थिक असमानता बढ्छ भनेर आर्थिक विकासमा अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन । यसका असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? त्यो सरकारी नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भरपर्ने कुरा हो । यसमा सरकारको नीति सापेक्ष हुन सकेन । राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा ल्याइने पूँजीविरोधी अवधारणा (समाजवाद)ले पनि यसलाई गिजोल्ने काम गरेको छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा दबाब आएको छ । यो अचानक उत्पन्न भएको होइन । यो अवस्था आउनुमा पनि माथि उल्लिखित नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास मूल कारण हुन् । यो संकट समाधानका लागि हामीले निकासी व्यापार बढाउनु पर्दछ । हामीकहाँ अहिले पनि उद्योगको अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ । यहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यस्तोमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार रेट कम गर्ने र निकासीमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को खाँचो छ । यसमा अध्ययन गरेर निकासीयोग्य वस्तुअनुसार प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । अहिले केहीमा दिएको पनि छ । तर, प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुँदा पाउन कठिन छ । प्रोत्साहन लिनु नै महाभारतजस्तो भएको छ । यसरी निकासी बढ्दैन । घोषित सहुलियत लिने प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्दछ । जस्तै, कसैले निकासी गरेको छ भने कारोबारमा संलग्न बैंकबाटै पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राष्ट्र बैंक र उद्योग वा वाणिज्य विभागमा किन दौडिनुपर्ने ? प्रक्रिया सरल भयो भने मात्र निकासी हुन्छ, नत्र सम्भव छैन । हामीकहाँ ढुवानीको कारणले पनि लागत बढ्दछ । मजदूरको समस्या अहिले पनि छ । फेरि लोडशेडिङ शुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि निकासी बढाउन नगद प्रोत्साहनको अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । हामीकहाँ जलविद्युत्को पर्याप्त स्रोत छ । कम्तीमा आन्तरिक ऊर्जा खपतमा विद्युत् प्रयोग बढाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिने थियो । तर, आफूलाई चाहिने परिमाणको जोहो गर्न पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो हाम्रो अक्षमताको कारणले भएको हो । जे हुनुपर्ने हो, त्यसमा ध्यानै छैन, हरेक कुरामा राजनीतिमात्र बढी भयो । अर्थनीति र त्यसको कार्यान्वयन पछाडि परेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने हो भने पनि तरलताको समस्याले केही हदसम्म निकास पाउने थियो । यसको प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । उदाहरणका रुपमा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग नै लिऊँ । यो त आधारभूत कुरा हो । यस्तो विषय कहिले रूख काट्ने कुरामा अड्किन्छ, कहिले वातावरणको विषयमा राजनीति हुन्छ । यी दुवै पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने एक घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । एअरपोर्टका लागि यो दुरी समान्य हो । केही मानिसहरू नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाजस्तो भयो भनिरहेका छन् । त्यस्तो छैन, तर यस्तै हेलचेक्र्याइँ र राजनीतीकरणमात्र हुने हो भने त्यो अवस्था आउन पनि सक्दछ । आर्थिक अवस्थालाई राजनीतीकरण गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ त विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा पनि राजनीति भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक विकासका मुद्दालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेर्नु पर्दछ, विकासमा राजनीतीरणमात्रै भयो भने त्यो घातक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चौतर्फी आलोचनापछि गण्डकीका शिक्षामन्त्रीले गरे आफ्ना मातापिताको नाममा छुट्टाइएको बजेट नलिने घोषणा

सम्बन्धित सामग्री