विराटनगर– राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित १६औँ योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया आज सम्पन्न भएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको अन्तरक्रियामा विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौती, सोह्रौँ योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । साथै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, […]
वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारी दिन सकिएको छ । बाँकी ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ ।
१९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको अपरिपक्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । अरूको उत्पादन किनेर खाने देश बनायो । व्यापारघाटा बढेसँगै अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । अहिले देशको ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन ।
रोजगारीको पहिलो चुनौती हो, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणविना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र विदेशबाट वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वका रूपमा खडा भएको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई छ । उद्योगी पनि व्यापारी बन्दै गएका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन यसलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको निकट अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै सबै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अभैm केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट अहिले वार्षिक करीब रू. १०–१२ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ ।
आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये महिलाहरू समेत हुने गरेकाले उनीहरूलाई पनि शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो ।
वैदेशिक रोजगारलाई आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हालैको पहल सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायले नैतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयासहरू सरकारले गरिरहेको भए तापनि तिनीहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधारहरू निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्षलाई हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
दिनप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको दक्षता, अनुभव र सीपमा कमी भएका कारण उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारी थप चुनौती र सकसपूर्ण बनेको देखिन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग भई स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या ज्यादै बढ्नुले पनि वैदेशिक रोजगारी सकसपूर्ण बनेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण अपाङ्गता बढ्दा कैयन्को पारिवारिक […]
आफ्नो देश छाडेर विदेशमा गई रोजगारी गर्नु नै वैदेशिक रोजगारी हो । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेश जान बाध्य छन् । संस्थागत रूपमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रमको थालनी विगत २८ वर्ष अगाडिदेखि भएको देखिन्छ । अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । वैदेशिक […]
The post वैदेशिक रोजगारीका चुनौती appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत योगदान पु-याउने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या रहेका छन् । आफ्नो देश छाडेर विदेशमा गई रोजगारी गर्नु वैदेशिक रोजगारी हो । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेश जान बाध्य छन् । संस्थागत रूपमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रमको […]
काठमाडौं, १४ पौष । सुर्खेतबाट काठमाडौं आएकी ३४ वर्षीया महिलाको आफ्नै वाध्यता थियो । पति भारतमा रोजगारीका लागि गई वेपत्ता भएका थिए । दुई सन्तानको लालनपालन गर्ने चुनौती थियो । काम पाइने आशामा उनी १२ पौषमा राजधानीमा आइपुगिन् । उनी मुगुका युवराज बडुवाको सम्पर्कमा पुगिन् । बडुवाल वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौं आएका थिए । उनले […]
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले चुस्त श्रम प्रशासन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तीनवटा कार्यदल बनाएका छन् । आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीको उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयका […]
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि तीन वटा कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सीप विकास सम्बन्धि तालिम एकीकृत संरचनामार्फत संचालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल […]
आफ्नो देशमा रोजगारीको अभाव भएकै कारण दैनिक १७ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेसिन बाध्य छन् । देशमा उद्योग, कलकारखानाहरू स्थापना नहुँदा र हाम्रो कृषिलाई रोजगारीको आकर्षक क्षेत्र बनाउन नसक्दा बर्सेनि थपिने ४ लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि हरउपाय अपनाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य राष्ट्र पुग्छन् । बेरोजगारीको चरम समस्या छ भन्ने वास्तविकता हालै मात्र लोकसेवा आयोगले ६ हजार जनाका लागि आवेदन माग गरेकोमा ६ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आवेदन पर्नुले पनि स्पष्टै हुन्छ । हाम्रो देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनबाट व्यवस्था परिवर्तन गरियो, तर आम जनसरोकारका विषयमा कुनै सरकारले पनि ठोस कार्य सम्पादन गर्न भने सकेनन् ।
