बिमा कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम तोकिएको सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने
बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को चौथो संशोधन गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गतको गतिविधि सञ्चालनका लागि कम्पनीलाई...
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको बीमा बिधेयकलाई आज समितिमा पठाईने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा बीमा विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि बिधायन ब्यबस्थापन समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभाले बीमा विधेयकलाई संदेशसहित पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । साउन १४ गते प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । २०७५ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बीमा विधेयक पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको ४ वर्षपछि बिधेयक पारित भई ऐन बन्ने चरणमा रहेको हो । यस्ता छन् बिधेयकमा रहेका मुख्य ब्यबस्था :सरकारले बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिलाई खारेज गरी बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बिमा प्राधिकरण स्थापनाको तयारी गरेको हो । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो बिधेयक तयार भएको हो । बिधेयकमा प्राधिकरण गठन गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तर कर्मचारीहरु स्वत प्राधिकरणमा जाने उल्लेख छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने ब्यबस्था गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन हुने र समितिले सिफारिस गरिएका मध्ये बाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष चयन गर्ने छ । संचालक समितिमा अध्यक्ष सहित ४ सदस्य रहने छन् भने प्राधिकरण तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले सचिवको भूमिका निभाउने छ । संचालक समितिका सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षा हुने र एक पदावधि थपिन सक्ने ब्यबस्था छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, बीमा मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्बशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्पनीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हसिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्पीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान बिधेयकमा राखिएको छ ।प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशत रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने ब्यवस्था बिधेयकले गरेको छ । तर यसरि रकम गणना गर्दा खर्च कटौती गरे पश्चातको रकम हुने छ । प्रत्येक बीमकले आफ्नो कुल जारी पूँजीको न्युनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्रि गर्नु पर्ने छ । न्युनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्ध हुने पनि संसदमा दर्ता भएको बिधेयकमा उल्लेख छ ।
तेह्रथुम- छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पालिकाका सबै नागरिकको ५० प्रतिशतमै स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ । स्वास्थ्य बिमाकाे लागि रकम तिर्न नसक्दा उपचारमा लाखौँ खर्च गर्न परेको र बिमा नगरेका कारण कतिपयले मृत्युवरण समेत गर्नु परेको स्थिति रोक्न पालिकाले आधा मै बिमा गरिदिन लागेको हो । नेपाल सरकारले पाँच जनाको परिवारले ३५ सय तिर्दा वार्षिक एक […]
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पालिकाभरीका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा ५० प्रतिशत अनुदानमा गरिदिने निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदबहालीका क्रममा अध्यक्ष विष्णु केसीले पालिकामा रहेका ६ हजार चार सय ६ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सयमध्ये ५० प्रतिशत पालिकाले व्यहोरिदिने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयले पालिकाको वर्षेनी एक करोड १२ लाख रुपैयाँ बिमामै खर्च हुनेछ ।पालिकाको आन्तरिक आम्दानी दुई करोड पनि छैन । संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर पालिकाले यतिधेरै रकम अनुदान दिने
अधिकांश समय नउडाएरै घाटामा गएपछि ग्राउन्डेड भएका ती जहाजको पार्किङ र बिमा शुल्कमा मासिक एक करोड २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार एमए–६० जहाजको दैनिक पार्किङ शुल्क दुई हजार पाँच सय १४ रूपैयाँ छ। बिमाबापत एक हजार ६१ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै, वाई– १२ जहाजको पार्किङ शुल्क दैनिक ६ सय ८५ रूपैयाँ र बिमाबापत तीन सय १५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ। चिनियाँजहाजको बिमा रकम अन्यको भन्दा करिब ३५ प्रतिशत बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ। सम्झौता अनुसार किनेको सात वर्षपछि किस्ता तिर्ने समय सुरु हुनै लाग्दा जहाज हटाउने तयारी भएको थियो। उक्त खरिद गर्दा लिएको ऋणतिर्न बाँकी नै छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अबदेखि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जिवन गर्दै आएका श्रमिकले अबदेखि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले तयार पारेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७४ प्रारम्भिक खाकामा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रस्तावित गरेको नियमावली पारित भएमा सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमावलीमा दाबीरहित छुट (नो क्लेम डिस्काउन्ट)को समेत व्यवस्था गरिएको छ । बिमितको सुविधाको थैलीमा रहेको रकम खर्च नभएका अर्को वर्ष नियमित नवीकरण भएमा बिमितलाई २० प्रतिशत छुट दिईने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै नवीकरण नियमित भएमा बिमितलाइ योगदान रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।
