निर्वाचनमा समानुपातिक नेतृत्व हुनुपर्ने दलित जनप्रतिनिधिहरूको माग
दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउने मागसहित १२ बुँदे घोषणापत्र जारी
प्रदेश १ का दलित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा सबै दलले समानुपातिक रूपले नेतृत्व दिलाउने प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेका छन् । ५७औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय...
प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट समानुपातिकमा १५ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित सदस्यमा कांग्रेसबाट जीवन परियार (कास्की), शान्ति परियार (चितवन), रुपा विक (कपिलवस्तु), सीता मिजार (नुवाकोट) र आशा विक (बाँके)सहित दलित समुदायबाट पाँच जना निर्वाचित भएका हुन् ।नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरबहादुर रिजाल (दोलखा), प्रभु हजरा दुसाध (पर्सा), चन्द्र विश्वकर्मा (रुकुमपश्चिम), रुक्मणि राना बराइली (काभ्रेपलाञ्चोक) र हर्कमाया विश्वकर्मा (
काठमाडौं, २७ असोज । दलित समुदायका सङ्घसंस्था तथा नेताहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएकको भन्दै गुनासो गरेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कलप गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित […]
आधुनिक नेपालको निमार्णदेखि नै अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ दलित समुदाय । यस समुदायको २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म, २०५२ को सशस्त्र विद्रोहदेखि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म महत्वपूर्ण योगदान छ । देशमा लोकतन्त्र, संघीय र समानुपातिक समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न हजारौं दलितले बलिदानी गरेका छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रमा राज्यप्रदत्त अवसर, सेवा सुविधाका लागि गैरदलित समुदाय जति हकदार छ, दलित समुदाय पनि उत्तिकै हकदार छ ।तर विडम्बना लामो कालखण्डदेखि नै
संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित नेतृत्व र दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरिएको छ । समता फाउण्डेशनले एक विज्ञप्ति जारी गरी अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको अनुभव र कामको मुल्याङ्कन गर्दै माथिल्लो पदहरूमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । फाउण्डेशनले राजनीतिक दलमा दलित समुदायको …
काठमाडौँ – राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान, नेपालले निर्वाचन आयोगलाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व माग गर्दै अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारलगायतको टोलीले आइतबार आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलित समुदायको सार्थक सहभागिताका लागि […]
संविधानमा व्यवस्था भएको प्रत्येक स्थानीय निकायमा एक दलित महिलाको व्यवस्था गरेपनि त्यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्णायक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जनाएको छ।...
सिराहामा आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित अगुवाहरुले दबाब दिने भएका छन् ।
दलित सरोकार मञ्च सप्तरीद्वारा शनिबार सिराहाको लहानमा...
प्रदेश १ को सरकारमा दलित समुदायलाई न्यायपूर्ण सहभागिता गराएर मन्त्री नियुक्त गर्न दलित अगुवाहरुले माग गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको सामाजिक न्याय र समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुसार प्रदेश...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ । कोटेश्वरको पेरिसडाँडास्थित माओवादी पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित माओवादी निकट दलित मुक्ति मोर्चाको वैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र सीमान्तकृत समुदाय नीति निर्माणको तहमा पुग्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य […]
दलित अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रिपरिषदमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समग्र दलित समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषदमै दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित...
