आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर फरार रहेका सांसदले पनि नियमित तलब भत्ता पाउने गरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको छ । सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन संशोधन नगरी नियमावलीमा फरार रहेका सांसदको सेवा सुविधा रोक्ने प्रावधान राख्न नसकिने भन्दै मस्यौदा समितिका सदस्यहरु एकमत देखिएका हुन् ।
