प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ किनारा लाग्ने क्रमसँगै देशको राजनीतिक ढुकढुकी बढेको छ। अधिकांशको चासो सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या के–कसरी गर्ला भन्नेमा छ।
धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यसमा...
