पूर्वमुख्यसचिवको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन
सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ । भदौ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा...
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व […]
काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस […]
The post उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
काठमाण्डाै – सरकारले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलकाे नेतृत्वमा 'उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग' गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भदाै ६ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित याे उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सि...
काठमाडौँ,७ भदौ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी […]
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको तलव पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। आयोगले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफ
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न […]
भदौं ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।...
गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन लागेपछि पाेखरामा विराेध प्रदर्शन भएकाे छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ र नागरिक समाजले मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिक विराेध प्रदर्शन गरेकाे हाे ।१२ जेठकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेकाे छ । उक्त समिति गठन भएपछि समिति नै खारेजीकाे माग गर्दै विराेध कार्यक्रम गरिएकाे हाे । `प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवासुविधा दिन कानुन ल्याउने तयारी गरेको सुनिएकाे छ,´ गैसस महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गाेपा
