सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात हुन सुरु भएको छ। नवलपरासीको सुनवल ७ मा रहेको पाल्पा सिमेन्टले अघिल्लो साता भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरेको छ।...
भारतको वित्त मन्त्रालयले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा २० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं। एकपछि अर्को गर्दै खाद्यवस्तु निर्यातमा कर लगाउँदै आएको भारतले दशैं नजिकिँदै गर्दा उसिना चामलमा समेत २० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । बजारमा चामलको मूल्य बढेको भन्दै निर्यात निरुत्साहन गर्न भारत सरकारले उसिना चामलमा कर लगाएको हो ।
भारतीय वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि नै भारतले देशका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा कम वर्षा भएकाले उत्पादन घट्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबै प्रकारका गैरबासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै प्याज निर्यातमा लाग्ने शुल्क ४० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले गर्दा अचेल नेपाली बजारमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गरेपछि खाद्य आपूर्तिको शृंखला बिग्रन गई यसले नेपाललगायत भारतबाट चामल आयात गर्ने मुलुकमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । भारत विश्वमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रमध्येमा पर्छ ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपालमा अहिले करीब २ महीनालाई पुग्ने चामल मौज्दात रहेकाले भारतको निर्णयले तत्कालै असर परिहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि दीर्घकालमा असर पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताए । उनका अनुसार भारतले यसअघि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका धान र गैरबासमती चामलको निर्यात खुला गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक पहल भएकाले निर्यात खोल्ने सम्भावना पनि छ ।
‘भारतले निर्यात खुला गरिदियो भने त केही असर पर्दैन, मानेन भने नेपाली बजारमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । भारतीय चामल नआउने हो भने दशैंसम्ममा बजारमा असर देखिन थाल्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । अहिले बजारमा चामलको माग पनि कम छ, जसले गर्दा प्रतिबोरा चामलमा ५० रुपैयाँ जति मूल्य घटेको उनले बताए ।
केही साताअघि मात्रै अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने र बाँकी विश्वमा खाद्य पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव बढाउने बताउँदै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग यतिबेला नौ हजार ८४ मेट्रिक टन मात्रै चामल मौज्दात रहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । यसबाहेक ५ सय ९५ मेट्रिक टन धान कुटानी भएर कम्पनीले प्राप्त गर्ने क्रममा छ । मुलुकमा खाद्यान्न संकट वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपदका कारण भोकमरी हुने अवस्था आए त्यसबेलाका लागि भनेर सरकारले खाद्यान्न भण्डारण गरेर राख्छ ।
संकटका लागि खाद्यान्न जोहो गरेर राख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार खाद्य कम्पनीसँग ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्ने हो तर छैन । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले टेन्डरमार्फत किन्न खोजिएको चामल समयमै नआउँदा मौज्दात कम भएको बताए । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्ने संकेत देखिएको पनि उनले बताए । ‘बजारमा चामल अभाव हुने हो कि वा खाद्यान्न संकट हुने हो कि भन्ने खालको त्रास उपभोक्तामा छ । सर्वसाधारणमा त्रास छाए जस्तो हिसाबले खाद्यान्न संकटकै अवस्था आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले यस्तो बेलामा बजारमा कालोबजारी मौलाउन सक्ने भएकाले उपभोक्ता संयमित हुन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले पनि भारतले निर्यातमा कडाइ गर्यो भनेर चुप लागेर बस्नुभन्दा कूटनीतिक पहलमार्फत आयात खोल्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । उपभोक्तामा त्रास पैदा हुन नदिन उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्य कै हुने उनले बताए ।
त्यसो त सरकारले भारतको निर्यात प्रतिबन्धका कारण बजारमा धान, चामल र चिनीजस्ता खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्दै डेढ लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न नेपालमा निर्यात गर्न पत्राचार गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले साउन अन्तिम साता दिएको जानकारीअनुसार १ लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र ५ हजार टन धान नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ ।
नेपाललाई स्वदेशी उत्पादनको चामलले पुग्दैन । नेपालमा वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट ३५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी चामल तयार हुन्छ । नेपालीलाई वर्षभर भात खान करीब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यस हिसाबले नेपालको चामल माग धान्न ५ लाख टन हाराहारी चामल आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी देशबाट धान, चामल आयात भएको देखिए पनि ९९ प्रतिशत भारतबाटै आयात भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आव २०७९/८० मा नेपालमा २ लाख २५ हजार ४६ टन चामल र ५ लाख ५५ हजार ८६९ मेट्रिक टन चामल बनाउने धान विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा धान, चामल आयात हुने अन्य देशमा चीन, भुटान, जापान, इन्डोनेशिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, ओमन, थाइल्यान्डलगायत छन् ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो ।
निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो ।
सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन ।
अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ ।
सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ ।
सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू र आम आर्थिक सामाजिक दैनिकीका अनुभूतिमा तालमेल हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको हो कि भन्ने लागे पनि आम रूपमा त्यसको प्रत्याभूति छैन ।
सरकारले एकातिर विदेशी विनिमयको सञ्चिति, शोधनान्तर बचत, विप्रेषण, व्यापारघाटालगायत सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, समग्र आर्थतन्त्रमा यस्तो सुधार प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन ।
सरकार सर्वसाधारणको आयस्तर खस्किएर घटेको माग र यसको परिणामलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको प्रचार गरिरहेको भान हुन्छ । सरकार अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला गरिएजस्तो समस्याग्रस्त छैन भनिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा निकै कममात्र उपलब्धि हुने देखिएको छ ।
चालू आवमा २ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आएको छ । सधैंजसो विकास साझेदारहरूको भन्दा बढी अनुमान हुनेमा यो वर्ष ती निकायको भन्दा पनि कम तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । अब त्यो पनि पूरा नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत पक्कै होइन ।
सरकारले अनुमान गरेका आम्दानीका स्रोत असफल भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यो गर्दा पनि चालू वर्षको संशोकित बजेटमै ३ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ चालू आवको शुरूदेखि राजस्व न्यून उठेपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । अनिवार्य खर्चको तुलनामा आय अत्यन्तै कम भएको छ । त्यसैको परिणाम यो समस्या आएको हो । अहिले तौलिएरमात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार भने माओवादी कार्यकर्ता खुशी पार्ने ध्याउन्नमा राज्य कोषबाट ८० करोड रुपैयाँ उडाउने तारतम्यमा एकोहोरिएका समाचार पनि सतहमा आएका छन् ।
सरकार अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र समस्यामा गएर सरकारलाई कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई रकम वितरणका लागि कार्यविधि तयार पारेका समाचार आएका छन् । माओवादीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले यसमा अगुवाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो काम अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट निकासा दिने समझदारी बनिसकेको विषय बाहिरिएको छ । माओवादीका अयोग्य भनिएका लडाकूहरूले नै आफूहरूलाई रकम होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने ती लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने ध्याउन्नमा छ ।
अयोग्य लडाकूलाई रकम बाँड्ने प्रयास यो पहिलो भने होइन । यसअघि अदालतले रोकिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा फेरि यो प्रयास अघि बढेको छ । अयोग्य लडाकूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, देश आर्थिक संकटमा फसेको समयमा अनुत्पादक रूपमा रकम बाँड्ने काम कदापि उचित हुन सक्दैन । अयोग्य भनिएका लडाकूलाई रोजगारी वा अन्य कुनै जीवनोपयोगी शीपमार्फत स्वरोजगारीमा जोड्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त काम गर्नुपर्छ । सरकार यो झन्झट बेसाउन चाहँदैन । राज्यको ढुकुटीमा संकट मडारिएका बेला त्यसैमाथि बोझ बोकाएर लोकरिझ्याइँमा रमाउन अग्रसर हुन्छ ।
अर्को उदाहरण हेरौं, सरकार एकातिर आर्थिक सूचकमा सुधारको दाबी गर्छ । सरकार मातहतका सरकारी निकायहरू राजस्व उठाउन नसकेपछि करदातालाई कसरी निचोर्ने भन्ने उपायमा उत्रिएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा देखिन्छन् । सरकारले लक्ष्यमा राखेको राजस्व उठाउन नसकेपछि करदाताको फाइलमा पुन: अडिटको उपाय अपनाएको छ । यो राजस्व कम उठ्दा सरकारको साधारण खर्चसमेत उठाउन नसक्नुको परिणामको रूपमा लिइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको पुन: कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझेमा करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था त छ । तर, यसमा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ । यसबाट पनि चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिन्छ । तर, विवाद टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने र जित भइहाले पनि सरोकारका अधिकारीहरूले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर व्यवहार गर्ने भयका कारण औसत व्यवसायीहरूले थिचोमिथो सहन गर्नुलाई नै बुद्धिमानी ठानेको अवस्था पनि छ । यस कारण कानून उपचारको व्यवस्थाको पाटो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइबाट पनि सरकार चुहावट पत्ता लगाउन होइन कि जसरी पनि राजस्व हात पार्ने मनसायमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यो नियत गलत छ । कतिपय त विगतमा विवाद उठेर न्यायिक निरूपण भइसकेका विषय पनि पुन: अडिटमा परेको भन्दै व्यवसायीले यसलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन् । कर चुहावट गर्ने छूट हुनुपर्छ भनिएको होइन, तर सरकारी अधिकारीहरूको फजुल खर्चको जाहोका लागि अन्यायपूर्ण तरीकाले करको नाममा आतंका सृजना गरिनु हुँदैन ।
उद्योग व्यापार र नियमित आम्दानीबाट अपेक्षित कर उठ्न नसकेर राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको राजस्वका अधिकारीहरूले नै राजस्व संकलनको खाडल पूरा गर्न यस्तो बाटो लिएको बताइरहेका छन् । यसका लागि ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमातहतका करदातालाई यो प्रक्रियामा समेटिएको छ । सामान्य रूपमा कर तिरिरहेका करदातालाई नै थप कर तिर्न लगाउने मनसायले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । यो कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन ।
त्यसमाथि बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले उद्यमका आयामहरू संकुचित छन् । समग्रमा उद्यम व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आम मानिसको रोजगारी गुमेको छ । आय घटेको छ । यसको प्रभाव उत्पादन, उपभोग हुँदै व्यापार चक्रमा परेको भने त्यस्तोमा सरकारी राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अपुग भएको राजस्व अनेक प्रक्रियागत डन्डा चलाएर करदातालाई बोकाउने उद्देश्यले अर्थतन्त्रलाई कतातिर डोर्याउँछ ? यसले लगानीमात्र होइन, अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा उद्योगी पलायनको जोखिमलाई नै बढाउने निश्चित छ ।
सरकारले व्यापार नियन्त्रणमा चालेको कदम यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । कोरोना महामारीले यसै पनि उद्यम व्यापार खुम्चिएको अवस्थामा आयात नियन्त्रणका उपायले झन् समस्या थपेको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले नै यसको स्वीकारोक्ति गरेका थिए ।
हुन पनि त्यसबेलाको नियन्त्रणले सवारीसाधनको आयातबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको आयात रोकिएन । यत्ति हो, पहिला भन्सारबाट हुने आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि अनधिकृत रूपमा भयो । अहिले बैंकको उच्च ब्याजदर अर्को समस्या बनेको छ । तरलताको अभाव आजको समस्या होइन । अहिले चर्किएकोमात्रै हो । हामी कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधानमा चासो नराख्ने र आइपर्ने अवस्थाको टालटुले समाधानमै आत्मरति खोज्ने परिपाटी समस्याको कारण बनेको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
उद्योगी वीरेन्द्रकुमार संघई बारा–पर्सा उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रहेका संघई लामो समयदेखि निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा सक्रिय रहँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, बारा–पर्सामा उद्योगको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारका विषयमा उनीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार :
बारा–पर्सा उद्योग संघले यस क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि के गरिरहेको छ ?
बारा–पर्सा औद्योगिक गतिविधिको केन्द्र हो । उद्योगको केन्द्रमा अवसरसँगै समस्याहरू पनि हुन्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र अवसरहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहल गर्नु नै संघको मूल उद्देश्य हो । हामीले उद्योग नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे सुझाव दिने काम गरेका छौं । हालैमात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव पठाएका छौं । नीतिगत सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पहल गर्ने संघको उद्देश्य हो । यसमा काम गरिरहेका छौं ।
वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ ।
अहिले उद्योगधन्धाको समग्र अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ । खासगरी कोरोना महामारीयता उद्योग क्षेत्र धेरै नै समस्यामा परेको हो । तर, समय सधैं एकैनास रहँदैन । दिनपछि रात र फेरि दिन आउँछ । हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ । सरकारले सही नीति लियो भने अहिलेको संकटबाट निकास पाउन सक्दछौं । अहिले धेरै लगानी भएका र आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरू नै बढी सस्यामा छन् । अहिलेको नीतिअनुसार उद्योग खोल्न लाइसेन्सको आवश्यकता छैन । धमाधम उद्योग खोल्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, डण्डी, तेल उद्योगमा यति धेरै लगानी भयो कि, ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था भयो । बजारको खपतभन्दा ३ गुणा उत्पादन भएपछि लगानी नडुबेर के हुन्छ ? सरकारले उद्योगको अनुमति नदिने भन्ने होइन । तर, सम्भावना अध्ययन नगरी धमाधम लगानी गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकहरूले त्यस्ता उद्योगको बजार सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । उद्योगको लगानीमा ८० प्रतिशत लगानी बैंकको हुन्छ । उद्योग असफल भयो भने उद्योगीको २० प्रतिशत डुब्दा बैंकको ८० प्रतिशत डुब्छ । राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ । बैंकर्स संघले पनि यसमा पहल गर्नुपर्दछ ।
यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला त ?
हामीलाई कस्ता खालका उद्योग चाहिने हो, यसको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु राम्रो कुरा हो । तर, कति उत्पादनलाई आत्मनिर्भर भन्ने ? मागभन्दा कैयौं गुणा बढी उत्पादनलाई के भन्ने ? सरकारले यसमा बिगारेको छ । उद्योगीले पनि अध्ययन गरेनन्, देखासिकीमा लगानी भयो । यति सानो बजारमा सिमेन्ट, डण्डी, घीउतेलजस्ता उद्योगमा यति धेरै लगानी चाहिँदैन । यसमा शुरूमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । अब नयाँ क्षेत्रमा पनि यस्तै गर्ने हो भने झन् समस्या हुन्छ । त्यसैले बजारको आवश्यकताभन्दा बढी लगानी नहोस् भन्नका लागि कडाइ गर्नुपर्दछ । बढी लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज, चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च घट्छ ।
यसरी लगानी नियन्त्रण गर्दा त्यस्ता क्षेत्रमा कार्टेलिङ बढ्दैन ?
आजको बजारमा कार्टेलिङको सम्भावना नै छैन । उदाहरणका लागि मानौं, सात जना उद्यमीले मिलेर काम गरिरहेको छ भने भोलि अलिकति पनि संकटको संकेत पाउनेबित्तिकै एकअर्कालाई लात हानेर अघि बढ्ने प्रवृत्ति हुन्छ । आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य उत्पादनसँग पनि यत्रो प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा कार्टेलिङ सम्भव हुँदैन ।
अहिले अर्थतन्त्र साह्रै बिग्रिएको हो ?
होइन, तर विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक समस्या आइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर बढी छ । यो पहिला ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज अहिले दोब्बर भएपछि सकस भएको हो । बचतमा न्यून ब्याज दिने हो भने स्वत: ठीक हुन्छ ।
कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ?
अहिले जलविद्युत्मा लगानी चाहिएको छ । पर्यटनमा पनि काठमाडौं केन्द्रित पूर्वाधारमात्र बनेका छन् । काठमाडौंले मात्र अब धान्न सक्दैन । अन्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक नीतिमात्र भएर पुग्दैन, कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । हामीकहाँ सहज रूपमा र धेरै आउने पर्यटक भारतीय नै हुन् । त्यहाँका कर्मचारीले वर्षमा एक पटक भ्रमण बिदा पाउँछन्, त्यसलाई नेपालमा जोडौं । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्दछ । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि क्यासिनो खुलेका छन् । त्यहाँ आउने भनेकै भारतीय हुन् । सिमाना जोडिएको विहार र उत्तर प्रदेशमा मदिरा बन्द छ । त्यसका लागि भारतीयहरू यता आउँछन् । पैसा खर्च गर्दछन् । तर, सरकारले २००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको कुनै चित्तबुझ्दो कारण छैन । नोट प्रतिबन्धले पर्यटकलाई आउजाउमा समस्या छ । यस्तो मुद्रा अनधिकृत रूपमा पुन: भारततिरै जान्छ । अर्थतन्त्रले त्यसको लाभ लिन पाउँदैन । यस्तो नोट यहाँका बैंकले लिने हो भने त्यस्तो पैसा औपचारिक प्रणालीमा आउँछ ।
२००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध हटाए भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्छ ।
बारा–पर्सामा कस्ता उद्योगको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ?
यहाँ आन्तरिक आपूर्ति र निकासीमूलक दुवै खालका उद्योगको सम्भावना छ । तर, उपयोगका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो छ । सरकारले भारत निकासीलाई राम्रो दृष्टिले हेरेको छैन । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो, निकासी पनि भारतमै बढी हुन्छ । तर, भारतमा हुने निकासीलाई किन अनुदान नदिएको ? भारतमा हुने निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्दछ । तेल उद्योगलाई सहुलियत दिन सरकार किन अनुदार भएको हो ? ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरेका उद्योगलाई अनुदानबाट वञ्चित गरिनु उचित होइन । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । भारतको विहारमा उद्योग खोल्दा त्यहाँको सरकारले पर्याप्त अनुदान दिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो केही छैन, जसकारण हाम्रा उद्योगको उत्पादन लागत बढी परिरहेको छ । बाराको सिमरामा खोलेको सेज चल्न सकेको छैन । बरू, पथलैयादेखि वीरगञ्जलाई नै त्यसअनुसारको सहुलियत र कानूनी सुधार गरेर सेज बनाइदिऊँ न । अहिले यो कोरिडोरमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी व्यवस्थापनमा समस्या छ । उद्योग खोल्न दिने, तर उद्योगको पानी नालामा नहाल भन्ने ? प्रत्येक उद्योगले पानी प्रशोधनको प्लान्ट बनाउन सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकारले नै सामूहिक ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाइदिनुपर्दछ । यत्रो औद्योगिक कोरिडोरमा एउटा दमकलको व्यवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रका लागि बेग्लै दमकलको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ । यसका लागि हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।
नीतिगत सुधारका अन्य सुझावहरू के कस्ता छन् ?
चिनी, चामल, तेल र दालजस्ता उद्योग किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च कम हुन सक्दछ । विद्युत्को खपत बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ । विद्युतीय चुल्हो, पानी तताउने हिटरजस्ता उपकरणमा भन्सार महशुल शून्य गरिनुपर्दछ । यसबाट एलपीजीको आयात कम हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । रातिको ११ बजेपछि गाडी चार्ज गर्दा सस्तो महशुल लगाउने नीति लिनुपर्दछ । यसबाट विद्युत् खपत बढ्छ । स्वदेशमै खपत बढेपछि बजारको चिन्ता पनि त्यति हुँदैन । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । अर्को, सामाजिक सुरक्षा ऐन आएपछि पनि समस्या भइरहेको छ । ऐन राम्रो आयो, तर यसमा योगदानकर्तालाई सरकारमाथि विश्वास देखिएको छैन । कोषलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ । सरकारी सेवामा उमेर हद वा ३० वर्षको सेवा अवधिको सीमा छ ।
तर, निजीक्षेत्रमा वृद्ध कामदारलाई पनि बोकेर हिँडिरहनुपरेको छ । यसका कानूनी सुधारको खाँचो छ । पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिइनुपर्दछ । निजगढ विमानस्थलको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ? काठमाडौंको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले चाप धान्न सकिरहेको छैन । नजिक रहेको निजगढ विमानस्थलले गति लिन सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल चलाउन त्यहाँबाट १ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि गाडीबाट हुँदैन, रेलमार्ग बनाउनुपर्दछ । अहिले चर्चामा रहेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग यसमा उपयोगी हुन सक्दछ । भारतसँग पहल गरेर यो योजनालाई गति दिनुपर्दछ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ । पथलैयाबाट हेटौंडासम्म अहिले २ लेनको बाटो अब ४ लेनमा विस्तार हुनु जरुरी भइसकेको छ । यसमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भने निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्दछ । यसबाट समय र खर्च बचत हुन्छ ।
देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ?
तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो ।
यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन ।
स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ ।
श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ ।
बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ ।
बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ ।
कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ ।
सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन ।
आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा परेको असरका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या देखापरेपछि विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम शुरू गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ तथा चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । तत्काल खाद्यसंकट समाधान गर्ने अन्य उपाय नभएकाले अझै कुनकुन खाद्य वस्तुमा विदेशी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउने हुन् यकिन छैन । नेपालजस्तो खाद्यान्नमा परनिर्भर मुलुकका लागि यो निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अहिले देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट पनि छैन, किनकि जुनसुकै खाद्यान्न बालीको उत्पादनका लागि निश्चित अवधि कुर्नुपर्छ नै । अर्को बाली उत्पादन नहुँदासम्म समस्या पर्ने भएकाले नेपालले नयाँ नीति लिन सक्ने अवसर भने अहिलेको संकटले ल्याइदिएको छ । नेपालले खाद्य सुरक्षामा विशेष रणनीति नअपनाए मुलुक मूल्य वृद्धि र खाद्यसंकटको गम्भीर समस्यामा फस्न सक्ने संकेत देखिएकाले तत्काल ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले खाद्य वस्तु आयात गर्न नपाए खाद्यसंकट गहिरिन सक्छ । साथै, खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएपछि गरीबी थप बढ्ने तथा बचत प्रभावित हुने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । यस्तोमा नेपालले आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
आगामी आइतवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याएकाले यो शब्दाडम्बरमै सीमित हुने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
कुनै पनि मुलुकले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यसका लागि उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि केही कार्यक्रम नल्याएको होइन तर त्यसबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने केही पहुँचवाला र टाठाबाठाले नक्कली फर्म खडा गरेर फाइदा लिएको पाइन्छ । त्यसैले कृषिमा विद्यमान समस्यालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
मल, बीउ, सिँचाइ आदिको अभावले मात्र नेपालको कृषिलाई पिरोलेको होइन । मूलत: बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै कृषि अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण हो भन्न सकिन्छ । यस विषयमा जति नै कुरा उठे पनि सरकारले खासै काम गरेको पाइँदैन । सरकारले खाद्यान्न विक्रीका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका विक्री डिपोहरू दुर्गम गाउँमा खोलेको छ तर खरीद डिपो भने छैन । सरकारी कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा सिमी, दाललगायत केही वस्तु खरीद गरेको त पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले बजारको सुनिश्चितता गरेको छैन ।
त्यस्तै, धान तथा गहुँ पनि समयमै नकिनिदिँदा किसान सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो दरमा व्यापारीलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सरकारी कम्पनीले खरीदको राम्रो व्यवस्था गरेको भए अहिले गहुँको मूल्य बढेका बेला नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोक्ताले लाभ लिन सक्थे । अझ, खाद्य भण्डारणको राम्रो व्यवस्था गरिदिने, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको भर्पाईका आधारमा किसानले बैंकबाट ऋण लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था गरिदिएको भए किसानहरू उत्पादनको मूल्य नपाएर आत्तिने अवस्था आउने थिएन । बजार सुनिश्चितताले किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन ।
बजार अभावलगायत समस्याले यतिखेर ग्रामीण पहाडी बस्तीका खेतीयोग्य जमीन बाँझै छन् । त्यसैले अब यस्ता जमीनमा खेती गरी उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । बाँझो जमीनमा खेती गर्न थाल्ने हो भने आगामी वर्ष आउने यस्ता समस्यासँग जुध्न सहज हुन्छ । तर, यसका लागि काम गर्ने सोच, जाँगर र योजना चाहिएको छ । गाउँमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु गाउँघरमै विक्री हुने हो भने अहिले खाद्य कम्पनीका गोदाममा थुप्रिने विदेशी चामलको साटो नेपाली उत्पादन हुन्थ्यो । मूलत: यस्तो व्यवस्थाले गाउँघरमा उत्पादन वृद्वि गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।
त्यसैले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम नल्याए मुुलुक खाद्य संकटको भुमरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए ।
भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो ।
उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो ।
खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन ।
डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो ।
समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ ।
अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ ।
कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ ।
आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ ।
अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ ।
विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।
नेपाल व्यापार क्षेत्रमा भौगोलिक संकेतको प्रयोगबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको मुलुक हो । हाम्रो मुलुक विश्व मानचित्रमा भौगोलिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त अनौठो मुलुक हो । हाल यहाँ भौगोलिक संकेतको हैसियत भएका ब्रान्डहरू प्रशस्त छन् तापनि मुलुकभित्र र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा तिनको संरक्षणको उचित पहल हुन सकेको छैन । यहाँका विविध जातिसँग निश्चित शीप छ तर उद्यमी व्यवसायीहरूमा भौगोलिक संकेत सरोकारको कमी रहन गएको छ । संरक्षणका लागि स्तरीय कानून ल्याउन सकिएको छैन । जिम्मेवारीपूर्ण र सुविधायुक्त प्रशासनिक संयन्त्रको पनि अभाव छ ।
हाम्रो मुलुकमा भौगोलिक वातावरण र जातीय विविधताको कारण खासखास ठाउँमा खास खास कृषि पैदावर, वन पैदावर र हस्तकलामा आधारित वस्तुहरूले ख्याति आर्जन गरेका छन् र असंख्य सम्भावनाहरूको विशेष अवसर दिएका छन् । जस्तो जुम्ला र मार्फाको स्याउ, इलामको चिया, गुल्मीको कफी, सल्यानी खुकुरी, पाल्पाली वा तेह्रथुमे ढाका, प्यूठानी चुुलेसी, फर्पिङको नासपति, जुम्ली मार्सी धान, भक्तपुरको दही जस्ता उत्पादनको गुणस्तर र ख्याति अन्तको भन्दा फरक र स्तरीय छ । तर, निहित स्वार्थपूर्ति गर्न वा बढी मूल्य पाउन यहाँ कसैले अर्को ठाउँको ढाकालाई पाल्पाली वा तेह्रथुमको ढाका भनिदिए पुग्छ ।
यत्रतत्र अनुभव गर्दै आएका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीको अधिकार सुरक्षित राख्न र उपभोक्ता वर्गको हित प्रवर्द्धन गर्न यस सम्बन्धी कानून नै छैन । तिनको कानूनी संरक्षण नहुँदा व्यापारिक सर्कलमा उपभोक्ता ठग्ने काम भएको छ । त्यस्ता वस्तुलाई संरक्षण गर्नसके स्थानीय समुदायले उचित मूल्य पाउन सक्छन् । यदि नेपाली भौगोलिक विविधताको यस्तो देनलाई अङ्गीकार गरेर पानी, कृषि, हस्तकला, जडीबुटीमा आधारित दुईचार वस्तुको स्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सके ठूलो आर्थिक अवसर पाउन सकिने सम्भावना छ ।
यसै कारण स्थानीय उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्न, उचित ठाउँमा सही वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक चिह्नको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्नु त छँदै छ यसबाहेक यसै विषयसँग सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा आबद्ध हुन सकेमा यसका लागि थप सहयोग जुटाउन र अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण पाउन सुगम हुने देखिन्छ । ती सम्झौतामा लिस्बन र मेड्रिड सम्झौता पर्छन् । तिनको संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
लिस्बन सम्झौता
यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिका चिह्न संरक्षण र दर्ताका लागि लिस्बन सम्झौता, १९५८’ हो । कुनै मुलुक, प्रदेश वा ठाउँमा उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएका वस्तुको पहिचानमा त्यहाँको भौगोलिक नामबाट चयन भएका नाम वा चिह्नको प्रयोग हुन्छ । यस्ता चिह्नको गुणस्तर र विशेषता मूलभूत रूपमा प्राकृतिक र मानवीय तत्त्वसमेत भौगोतिक वातावरणले प्रभावित गर्छ भने त्यस्तो चिह्नलाई भोगोलिक संकेत भनिन्छ भनी सन्धिको दफा (२) मा यसको परिभाषा दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि यस्ता चिह्नहरू सम्बद्ध मुलुकको आधिकारिक निकायले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बिपो) जेनेभामा दर्ता गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कामका लागि आधिकारिक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो ।
यसरी दर्ता गराइएका चिह्नलाई संरक्षणको अभिप्रायले विपोले सम्झौतामा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा पठाउँछ । यदि सदस्य राष्ट्रहरूले त्यस्तो चिह्न आफ्नो कानूनबमोजिम संरक्षण दिन नसक्ने अवस्था भएमा १ वर्षभित्र बिपोलाई कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ अन्यथा एक सदस्य राष्ट्रमा उत्पत्ति भएको भौगोलिक संकेत अन्य सदस्य राष्ट्रले संरक्षण दिन बन्धनकारी हुन्छ । उत्पत्तिको मुलुकमा चि≈नले संरक्षण पाउँदासम्म अन्य सदस्य राष्ट्रले चि≈न साधारण नाममा रूपान्तरण (जेनरिक) भएको भनी वा अरू कुनै बहानामा संरक्षण अवरुद्ध गर्न पाउँदैनन् ।
शुरूमा १९५८ मा सम्पन्न भएको सम्झौतालाई १९६७ मा पुनरवलोकन र १९७९ मा संशोधन गरिएको थियो । यसको आफ्नै युनियन, बजेट र २/२ वर्षमा भेला हुने साधारणसभा पनि छ । पेरिस महासन्धिको सदस्य रहेको राष्ट्रले यस युनियनको सदस्यता लिन पाउँछ । अन्य सन्धिको सदाशयता लिए जस्तै इच्छुक राष्ट्रले सन्धिको सदस्यताका लागि सम्मिलन वा अनुमोदनपत्र विपो महानिर्देशकमार्फत दाखिला गर्नुपर्छ ।
मेड्रिड सम्झौता
यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिको जाली वा कपटी संकेत रोकथामका लागि मेड्रिड सम्झौता, १८९१’ हो । यथार्थमा वस्तुको उत्पत्ति वा उत्पादनको स्थान एउटा भएको तर अरू कुनै मुलुक वा त्यहाँ रहेको ठाउँमा वस्तु उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएको भनी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संकेत गरिएको वस्तुको आयातनिर्यातमा रोक लगाउने, भन्सार नाकामा फेला परे जफत गर्ने र स्थानीय कानूनमा त्यस्त गतिविधिका लागि अन्य दण्ड जरीवानाको व्यवस्था गर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता नै मेड्रिड सम्झौता हो । यो सम्झौतामा दुई कारणले आक्कलझुक्कल हुन सक्छ– पहिलो ट्रेडमार्कको अन्तरराष्ट्रिय दर्ताका लागि भएको १८९१ कै मेड्रिड सम्झौतासँग हुने भएकाले कसैले सम्झौताको नाम लिँदा यी दुवै सन्धिको विषयसमेत सुलाउनुपर्छ र दोस्रो यो सम्झौताको विषय लिस्बन सम्झौताको विषयसँग अक्कलझुक्कल हुन सक्छ । लिस्बन सम्झौताको अन्तर्वस्तु हो उत्पादित वस्तुमा भौगोलिक प्रभाव रहनु र भौगोलिक नामले वस्तुको ब्रान्ड कै काम गर्नु तर यो सम्झौताको अन्तर्वस्तु भौगोलिक प्रभाव विद्यमान रहेको वा नरहेको जेसुकै भए पनि आयात निर्यात गरिने व्यापारी वस्तुमा भ्रमको खेती गर्न धोकादारी तरीकाले सोझै वा सांकेतिक तरीकाले गलत ठाउँको नाम अंकित गर्न नदिनु हो ।
प्रचलन र प्रयोगका हिसाबले जेनरिक नामको रूपमा कस्ता शब्दलाई छूट दिने र कस्तालाई छूट नदिने भन्ने कुरा सम्बद्ध मुलुकको अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो । उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने तथा व्यापार सञ्जालका गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने भएकाले यस सम्झौताको उल्लेखनीय महत्त्व रहेको छ । लिस्बन सम्झौताको जस्तै यसको छुट्टै युनियन, बजेट र प्रशासनिक एकाइ भने छैन । यस सम्झौतालाई १९११ देखि १९६७ सम्म पाँचपटक पुनरवलोकन गरिएको छ । यद्यपि भौगोलिक संकेतसंग प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने सम्झौता लिस्बन सम्झौता हो तापनि मेड्रिड सम्झौता पनि त्यस कार्यका लागि सहयोगी हुन्छ । यसको सदस्यताका लागि चाहिने योग्यता र आवेदन गर्ने तरीका पनि लिस्बन सम्झौताको जस्तै हो ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
नेपालमा निषेधाज्ञाको बीचमा पनि शेयरको दोस्रो बजार संकेत गर्ने नेप्से परिसूचक बढिरहेको छ । गतवर्ष लगभग १३०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से यो वर्ष अति तीव्र गतिमा बढेको छ । नेप्से ३००० बाट पनि उकालो लागेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र तलतिर गएको बेलामा बजार बढ्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत
देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बढेको छैन, राम्रो गति लिन पनि सकेको छैन, कोभिडको दोस्रो लहरले जनतालाई आक्रान्त पारेको छ तर देशको अर्थतन्त्रको एक इन्डिकेटरका रूपमा रहेको शेयरबजारमा दिनको १९ अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको छ ।
शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्र गतवर्ष माइनसमा गएको थियो । यो आवमा बढेर ४२ खर्ब पुग्ने सरकारी अनुमान भए पनि आर्थिक सूचकहरू त्यो गतिमा सकारात्मक छैनन् । वैशाख १६ पछि त बन्दाबन्दीले काम गर्ने कमाउने हातहरू कोठाभित्र लगभग भोकै सुत्नुपर्ने अवस्थामा छ । यो बेलामा अहिले अर्थतन्त्र राम्रो छ, त्यसैले बजारमा उछाल आयो भनी विश्लेषण गर्नु वान्छनीय हुँदैन र छैन पनि । पर्यटनतर्फ होटेल, हवाई यातायात, पर्वतारोहण, पदमार्ग सबै बन्द छ । यातायातका साधन थन्किएका छन् । १५ रुपैयाँको विकास गर्न ८५ रुपैयाँ तलब खाएर कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा शेयर वर्तमान अर्थतन्त्रको कारणले बढ्यो भन्ने आधार कतै देखिँदैन ।
आर्थिक भविष्यभित्रको सम्भावना
शेयर बढ्ने अर्को आधार भनेको देशको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल हुनु हो । राजनीति यस्तो बेथिति छ । यस्तो बेलामा लगभग ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनावश्यक चुनावको बोझ बोकाउन लगाएको छ सरकारले । ऋण खोजेर चुनाव गर्ने देशमा सार्वजनिक क्षेत्रले के लगानी दिन सक्ला र निजीक्षेत्रले पनि कति लगानी गर्ला र भोलिका दिनमा देशको उज्ज्वल आर्थिक विरासत आउँछ भनेर लगानी गरिएको होला भन्ने अनुमान पनि बेकार छ । यो दृष्टिकोणअनुसार लगानीकर्ताहरू भोलिको दिनमा निर्यात र रोजगारी बढ्नेछ, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक कार्यशक्ति जस्तै रोबोट आदिबाट आफ्ना कर्मचारीको संख्या व्यापक कटौती गरेर वितरणयोग्य नाफा बढाउनेछन् भन्ने आशामा शेयरमा लगानी बढाएका हुन्छन् । यो अवस्थामा अहिले सतही रूपमा देखिएको छैन ।
मुद्राको आपूर्ति
शेयरबजार बढ्नका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा मुद्राको आपूर्ति बढी हुनुलाई मानिन्छ । अमेरिकाको शेयरबजारमा आएको उछाललाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ किनभने यो कोरोना संकटमा अमेरिकाले यति धेरै डलर छाप्यो र कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी र त्यसका वैज्ञानिकहरूलाई पनि जति चाहिन्छ पैसा दिएर काममा लगायो । जनतालाई पनि सक्दो मद्दत गर्यो जसले गर्दा बजारमा तरलता पर्याप्त भयो । त्यो पैसा शेयरबजारमा लगानी हुँदा त्यहाँको शेयर सूचक नेस्डेकमा सुधार आयो । त्यो अवस्था नेपालमा छैन ।
वस्तुबजारमा व्यापक मूल्यस्फीति भयो भनेर दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन खानेतेल, गेडागुडीबाहेक अरूको मूल्य बढेर कमोडिटी बजार इन्प्mलेशनका कारण व्यापारी अचाक्ली धनी भए र त्यो रकम शेयरबजारमा अन्धाधुन्ध लगानी भयो भनी अनुमान गर्न पनि न्यायसंगत हुनेछैन ।
अर्को सम्पत्तिको मूल्य (एसेट प्राइस) घरजग्गाको कारोबार केही मात्रामा बढेको थियो । बन्दाबन्दीले त्यो ठप्प भएपछि त्यो मध्ये केही रकम शेयरमा आयो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो आधारले पनि ४ अर्ब कारोबार हुने बजारमा १६/१७ अर्ब आउने अवस्था रहँदैन ।
एनआरएनको लगानी
गैरआवासीय नेपालीले नेपालको शेयरबजारमा लगानी गरे त्यस कारणले नेप्से बढ्यो भन्ने अनुमान पनि सत्य हुँदैन । नेपालका एनआरएन बस्ने प्रत्येक देशजस्तै बेलायत, अमेरिका, यूरोपेली संघका देश, अस्ट्रेलिया जापान, यी सबै देशमा शेयर बढेको छ भने उनीहरूले सोही देशमा लगानी गर्छन् । किन नेपालमा आएर लगानी गर्ने ?
कम्पनीहरूको ज्यादै राम्रो वित्तीय अवस्था
शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ । कोरोना कालमा यसरी कुनै कम्पनीले चामत्कारिक रूपमा वा वस्तुनिष्ठताको कसीमा अति राम्रो व्यापार गरेका छन् भन्ने त्रैमासिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशित भएको छैन ।
यी अनेक तर्क वितर्क हुँदैहुँदै पनि बजार त बढेको छ । अनेक डाइग्नोसिस पछि पनि रोग पत्ता लागेन र बिरामीलाई सकस भइरह्यो भने पनि डाक्टरले आफूलाई केही नजान्ने बनाउन त चाहँदैन । त्यो बेलामा उसले रोगीलाई पेनकिलर दिन्छ । त्यसैगरी बजार बढ्नुमा यी कारण पनि हुन सक्छन् ।
लगानीको अन्य बाटो नहुनु
एउटा सहज तर्क पनि छ भने कोरोनाको कारणले लगानीका अन्य अवसर गुमेकाले मनग्गे तलब पाउने कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको बचत अहिले शेयरमा आएको छ । त्यसैले बजार निरन्तर बढेको छ । लगानीका अन्य विकल्प शून्यताले गर्दा शेयरबजारमा लागनी बढ्यो भन्ने तर्क आफैमा कमजोर छैन । यो एउटा कारण हुन सक्छ । रूपन्देहीका एक मार्बल व्यापारीले मार्बल आयात गर्न जम्मा पारेको रू. २० लाख शेयरमा लगानी गरेको बताएका थिए । यो एउटा कारणले शेयर बढेको हुन सक्छ ।
लगानी राजनीतितिरबाट आएको हो कि, यो शंका किन गरिँदै छ भने । देशमा यदि राजनीतिमा गडबड हुन्छ भने अन्य सबै नीतिहरू खलबलिन्छन् । पछिल्ला दिनमा देशको राजनीति अन्योलमा चलेको छ । सम्भवतः राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू र उनीहरूका आसेपासेले शेयरबजारमा पो गरेका हुन सक्छन् । कुनै व्यक्ति व्यापारी अथवा कारोबारीको नामबाट कमिशन, भ्रष्टाचार, उपहार आदिका रूपमा आएको सबै रकम कुनै एक वा सो भन्दा बढी छिद्रबाट बजारमा छिराइएको हुन सक्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
अमेरिका र चीनबीच लामो समयसम्म चलेको व्यापार युद्धमा बिराम लागेका जस्तो देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमा लगाइने नयाँ आयात शुल्क नलगाउने संकेत दिएका छन् । उनले चीनमाथि नयाँ आयात शुल्क नलगाउने सम्भावनामाथि कुराकानी गरेका छन । यो भन्दा पहिले अमेरिकाले बाँकि २६७ अर्ब डलरको चिनियाँ सामानमाथि भन्सार लगाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
