अर्थतन्त्र सुधार्न सरकाले अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ

यो सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न सक्दैन, पूँजीगत खर्च लथालिंग भयो: विष्णु पौडेल

रुपन्देही । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारको अस्तव्यस्तताले मुलुकको पूँजीगत खर्च लथालिङ्ग भएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । रुपन्देही व्यापार संघले आयोजनामा गरेको लुम्बिनी एक्स्पो-२०८०, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकमा देखिएको विद्यमान […]

Nepal Press मंसिर २०८०

यसो गरे सुध्रन्छ अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने  अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।  सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।  अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।  शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।  यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।  अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।  भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।  केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।  व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।  जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।  बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।  कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।  नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।  हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।  समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।  ऋण घटाउने  कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार  घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण  बेलायती व्यवसायलाई सहयोग  विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं । (प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको संशोधनलाई स्वागत गर्यो बैंकर्स संघले

काठमाडौं : नेपाल बैंकर्स संघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा गरिएको संशोधनको स्वागत गरेको छ।मंगलवार नेपाल बैंकर्स संघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले कर्जासम्बन्धी नीतिमा गरिएको संशोधनले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताएका हुन्। उनले बैंक वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ८२/८३ प्रतिशत भए पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बताए।उनले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै बैंकमा तरलता अभाव कायम नै रहेको बताए। उनले उद्योग र अरु खालको पोर्टफोलियोलाई छुट्य

थाहा खबर श्रावण २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न ठोस नीति ल्याउन जोड

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था निकै खस्किसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई ठोस आर्थिक नीतिका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । राप्रपा नेपालको आर्थिक विभागले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था : संकट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेकै अनुसार चलिरहे समस्याको समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको बताए । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिने क्रममा उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सरकार एक्लै वा राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर मात्रै हुने अवस्था छैन । निजीक्षेत्रसँग पनि समन्वयात्मक प्रयास र सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’ अहिले उद्योग व्यवसाय निकै संकटग्रस्त भइसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले राजस्व उठ्ने दर निकै कम रहेको बताउँदै अगाडि थपे, ‘राजस्वले साधारण खर्च धान्नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भइसकेको छ । बेरोजगारीको स्थिति पनि निकै भयावह छ । युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जानैपर्ने अवस्था बनेको छ । महँगी आकाशिएको छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र पूँजीगत खर्च हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले केही सूचकांक सकारात्मक भएको आधारमा खुसी हुन नहुने बताए । ‘अहिले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा बढोत्तरी भएको स्थिति छ तर यति हुँदैमा नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने । अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले बजेट निर्माण र लेखनको परम्परागत ढाँचाबाट अब काम नचल्ने भन्दै सुधारको खाँचो पनि औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

४ खर्ब चालू खर्च हुँदा ४४ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च

काठमाडौं, पुस २२। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफूले हस्तक्षेप नगर्नेसमेत बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

४ खर्ब चालू खर्च हुँदा ४४ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफूले हस्तक्षेप नगर्नेसमेत बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको […]

Image Khabar मंसिर २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्न दलका घोषणापत्रमा के छन् ? के छैनन् ?

काठमाडौँ- सरकार र सरोकारवाला निकायले नै भनिरहेका छन्, 'अहिले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य सहज अवस्थामा छैन ।' चर्को मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, बढ्दो आयातका कारण सिर्जित उच्च वैदेशिक व्यापारघाटा, न्यून विकास खर्च, तरलता अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा घट्दो आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलगायतका समस्या अहिले अर्थतन्त्र...

ekagaj आश्विन २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्न दलका घोषणापत्रमा के छन् ? के छैनन् ?

काठमाडौँ- सरकार र सरोकारवाला निकायले नै भनिरहेका छन्, 'अहिले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य सहज अवस्थामा छैन ।' चर्को मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, बढ्दो आयातका कारण सिर्जित उच्च वैदेशिक व्यापारघाटा, न्यून विकास खर्च, तरलता अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा घट्दो आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलगायतका समस्या अहिले अर्थतन्त्र...

ekagaj आश्विन २०७९

संघीयताका घाउहरू

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको आधा दशक पनि पूरा नहुँदै यसको सफलता र विफलताका पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । कुनै पनि शासनपद्धति गन्तव्य होइन, माध्यम मात्र हो । मुलुकलाई समावेशिता र आर्थिक विकासतर्फ डोर्‍याउन संघीयतालाई प्रमुख आधार मानिए पनि त्यसअनुसार आचरण र कार्यक्रम नदेखिँदा यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो । शासनपद्धतिमा आउने विकृतिलाई सुधार्दै जानु नै यसको सबल पक्ष हो । विश्व बैंकको एक अध्ययनले संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि संघीयताका विरोधीलाई विरोध गर्ने एउटा आधार दिएको छ । बैंकले खर्च बढाएको कुरा मात्र उठाएको छैन, यसको सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत उठाएको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउँदै नेपालले आफ्नो गन्तव्य सहज पार्ने हो भने केही पक्षमा सुधार जरुरी देखिएको छ । संघीयताले सार्वजनिक खर्च घटाउँदैन, अधिकार र जिम्मेवारीलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउँछ र जनतालाई नै जिम्मेवारी थपिदिन्छ । संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा खर्च बढी भएको हो । विश्व बैंकले सार्वजनिक खर्चबारे जारी गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च बढेकै कारण नेपालको वित्तीय घाटा बढेको, ऋण बढेको जस्ता समस्यालाई सार्वजनिक गरेको छ । निश्चय नै संघीय शासन प्रणाली महँगो हुन्छ । लोकतन्त्रमा बारम्बार निर्वाचन भइरहनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै त्यसैअनुसार प्रशासनिक संरचना पनि बनाउनु आवश्यक हुन्छ । एक दुई जना कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहहरूमा अहिले दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू आवश्यक भएको छ । यसले सार्वजनिक खर्च बढाउनु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक खर्च पनि चालू खर्च पर्याप्त देखिन्छ भने विकास निर्माणका काममा हुने पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै रोग देखिनु सकारात्मक होइन । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नकै लागि विभिन्न शीर्षकमा विकास साझेदाहरू मुलुक र संस्थाहरूसँग पटकपटक गरी ठूलो ऋण सहयोग लिइरहेको छ । ३ वर्षकै अन्तरालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋणको मात्रा निकै बढेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण पनि झन्डै दोब्बर वृद्धिको अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो ऋण लिने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । मंगलवारमात्रै कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्त कोषसँग ४८ अर्ब ऋण लिन सम्झौता गरेको छ अर्थतन्त्र सुधार गर्न भनिए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भनेर लिए पनि वा अन्य कुनै नाममा ऋण लिए पनि यस्ता कर्जा कुनै न कुनै प्रकारले संघीयताकै नाममा खर्च हुने हो । संघीयताले सार्वजनिक खर्च घटाउँदैन, अधिकार र जिम्मेवारीलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउँछ र जनतालाई नै जिम्मेवारी थपिदिन्छ । तर, संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा खर्च बढी भएको हो । जस्तै संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रको सरकारको आकार अहिलेको जस्तो ठूलो आवश्यक नै छैन । सरकारी अध्ययनले नै मन्त्रालय, विभाग र सयौं आयोगहरू खारेज गर्न र गाभ्न सुझाव दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नै भएन । संघीयताका कारण स्थानीय तहमा ठूलो बजेट गएको छ, खर्च पनि भएको छ तर खर्च उचित तरीकाले नभएको संकेत विश्व बैंकले गरेको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गयो । तर, त्यसअनुसार स्थानीय तहहरूमा दक्षता बढाउन सकिएन । त्यही कारण केही विकृति देखिएका हुन् । विश्व बैंकले यस्ता विकृतिमा सुधार गर्न जोड दिएको छ । संघीयतामा सार्वजनिक खर्च पारदर्शी हुन्छ स्थानीय निगरानी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, जनताले त्यस्तो निगरानी राम्ररी नगरेको वा गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा अनियमितता भएको समाचार आइरहेका छन् । यसो हुनुमा स्थानीय नागरिकले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नसक्नु हो । त्यसैले उनीहरूलाई सिकाएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । जनताले निगरानी गर्न थालेपछि र खबरदारी गर्न थालेपछि खर्च पनि सही तरीकाले हुन सक्छ । त्यसैले संघीयतालाई खराब भन्नुभन्दा त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा जानु नै उत्तम हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकाले अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री