Desh Sanchar

भाद्र २०८०

प्रतिनिधिसभामा इजरायलमा अलपत्र नेपालीको उद्दारको विषय छलफल चलाउन राप्रपाको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधिसभा बैठकको नियमित कार्यसूची हटाएर इजरालयमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्दारको विषयमा छलफल चलाउन माग गरेको छ। र प्रतिनिधि सभाको बैठक साेमबार दिउँसो ३ः३० मा बस्नेगरी बोलाइएको छ। राप्रपाले आजै सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी प्रतिनिधिसभा बैठकको नियमित कार्यसूचिलाई हटाएर इजरायलमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्दारको विषयमा मात्र बैठक केन्द्रित गर्न माग गरेको हो। […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून : पहिलो संसद्मा बन्धक, अहिले समितिमा अड्कियो

काठमाडौं । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन बनाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन अझै ढिलाइ भइरहेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशलाई विदेशी दातृ निकायले दिने अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिने जोखिम रहन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको हिसाबले कुनै पनि मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु सकारात्मक मानिँदैन । त्यस्तो मुलुकलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कालोसूचीमाा राख्ने गर्छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने उच्च खतरामा छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानून समयमै बनाउनुपर्ने दबाबमा नेपाल छ । तर, संसद्बाट छलफलका लागि उक्त विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएकोमा प्राथमिकता नपाउँदा कानून बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफल तीव्र गतिमा हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन । समिति सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौला सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक नपर्दा समितिमा समेत छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘समितिका बैठकहरू नियमित नबस्ने, बसिहाल्यो भने पनि यो विधेयकमा भन्दा अरूमा विधेयक प्राथमिकतामा राखिँदा समस्या भएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा फस्ने खतरा देखेर यो विधेयकलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न हामीले भनिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार समिति बैठक मंगलवार थियो । उक्त बैठकमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न एमालेले माग गरेको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदी अब समितिले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउँछिन् । ‘समिति लामो समय सभापतिविहीन बन्यो । र, अरू विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अब यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनेछ,’ उनले भनिन् । यो विधेयक राजनीतिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनै सकेको थिएन । गत फागुन ३ गते सदनमा पेश भएको विधेयक अहिले फागुन १० गते समितिमा पुगेको थियो । जेठ पहिलो साता कानूनमन्त्री धनराज गुरुङसँग समितिले छलफल गरेको थियो । गुरुङले त्यतिबेला बैठकमा सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गरेर मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने विषय स्थापित गर्न पनि जेठभित्रै विधेयक पारित र थप दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा जुन विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्नै सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई यसबारे पटकपटक सतर्क गराउनुका साथै चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाललाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून बनाउन विगतदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । गत माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी बलियो कानून नबनाए नेपाल अन्तरराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)ले चेतावनी दिएको थियो । अहिले एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नगरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे एरिया’मा सिरियादेखि यूएईसम्मका २१ मुलुक छन् । अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन् । नेपालले बलियो कानून नबनाएका कारण सरकारलाई प्रतिवाद गर्नसमेत कठिन हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

रातको १२ बजे अर्थ मन्त्रालयमा पूर्व नायब सुब्बा छिरेको विषयमा यसो भने अर्थमन्त्रीले

Bizpati बैशाख २०७९

प्रतिपक्षी सांसद मल माग्ने- सत्तापक्ष विषयान्तर भयो भन्ने

मुलुकमा मलको अभावले किसानको पीडा छचल्किरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षल दलका सांसदहरुले मलको आपूर्ति गर्न माग गर्दा सत्ता गठबन्धन दलले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर उक्त प्रस्ताव ल्याउनु सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन् । सत्तापक्षले छलफलको विषय जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र किसानको हातमुख जोड्ने सवाल भएकाले यसलाई कम महत्व दिनुपर्ने कारण छैन …

NepalJapan बैशाख २०७९

सर्वोच्चद्वारा एमसीसी विरुद्दको रिट दर्ता गर्न अस्विकार

सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सङ्घीय संसद्को विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै पेश भएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् । “नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याटको विषय हाल नेपालको सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखियो”, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचारधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ, यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिव देखिदैन ।” वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको र उक्त विषय छलफल गराउनबाट रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । रिट निवेदनमा संकल्प प्रस्ताव वा एकतर्फी रुपमा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय सम्झौताको अंश हुन नसक्ने र उक्त सम्झौतालाई संशोधन, परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भएको हुँदा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी सम्झौता पारित गर्ने कार्यबाट नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्याउने सिवाय राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, भियना अभिसन्धि १९६९ र नेपालको संविधानको धारा १, २, ४ र ५१ समेतको पालना नगरिएको हुँदा समानताको सिद्धान्त पालना गर्नु गराउनु, भियना अभिसन्धिको धारा १४ र १५ अनुसार परिमार्जन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नगर्नु र छलफलअघि नबढाउन आदेशका माग रिट निवेदनमा थियो ।

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी अब संसद्को जिम्मामा

काठमाडौं । लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोधबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार उक्त सम्झौता संसद्मा पेश गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा दर्ता गराएकाले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि उनी उपस्थित नभएपछि कार्कीले पेश गरेका हुन् । संसद्को बैठक शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिए । उनीहरूले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए । सदनदेखि सडकसम्म तनाव एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै गर्दा नयाँ बानेश्वर तनावग्रस्त थियो । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा फालेको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो । गठनबन्धनमा मतभेद सत्तारूढका दलका कतिपय नेताले सहमति नभई सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने कुरामा आपूmहरूको सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन ।’ सत्तारूढ दलका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गरेको गुनासो गरे । उनले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’ यस्तो छ, अबको प्रक्रिया ससंद्मा पेश भएसँगै अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएको छ । उक्त सम्झौता लागू हुन संसद्को बहुमतले पास गर्नुपर्छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेश हुँदा उक्त सम्झौताबारे टुंगो लाग्छ । एमसीसीका कतिपय विषयमा संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधन माग गर्न सक्छन् । संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रक्रिया केही छोटो हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक असफल, किन गएन एमाले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्‌को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार

Bizpati मंसिर २०७८

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८