अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभामा उक्त समाचार भ्रामक भएको दाबी गरेका छन् ।बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राजीनामा माग गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा टिम परिचालन हुने बताए । उनले अर्थ सचिव र राजस्व सचिव नेतृत्वको टिमले तयार गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले सरकारको नीति तथा भिजन मात्रै दिने अधिकार भएको र सोही अनुसार काम गरिएको दाबी गरे ।अर्थमन्त्री शर्माले कार्य सम्पादन नियमावलीले आफूलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि अधिकार दिएको र सोही अधिकार मात्रै आफूले प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । सरोकारवालाहरुको सुझाव, सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम र योजनाहरुकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयको पदाधिकारीले बजेट बनाउने विधि र प्रक्रिया रही आएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई थियो । ‘बजेट तुर्जमा सम्बन्धि विषयलाई लिएर केही मिडियाहरुमा आएको समाचारको बारेमा माननीय ज्यूहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको बारेमा म स्पष्ट गर्न उभिएको छु । नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी भित्र रहेर कार्य सम्पादन हुने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । बजेट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुका सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिएका प्रक्रियाहरु छन् । ती प्रक्रियाहरु अन्तरगत रहेर मुख्यतः अर्थसचिव र राजस्व सचिव दुई वटा सचिव रहेको व्यवस्था छ अर्थ मन्त्रालयमा । र उहाँहरुको मातहतमा रहनु भएका अन्य विभागीय प्रमुखहरु र कर्मचारीहरुको तहमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएर र विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समेत ध्यान दिएर प्रस्तावहरु बन्ने गर्दछ । यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु’ उनले भने, ‘अब यहाँ अहिले एउटा जुन विषय उठेको छ कि बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरु हेर्न कुनै मान्छे रातको १२ बजे आएर चलखेल ग¥यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ । त्यो अत्यन्त भ्रामक, कपोकल्पित एउटा झुटा कथा बनाइएको छ । यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु । खारेज गर्न चाहन्छु । कुनै पनि अनाधिकार व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुटा र भ्रामक भएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व परिचालनबारे राजस्व सचिव र अर्थ परिचालन सम्बन्धि अर्थ सचिवले आवश्यक तयारी गर्ने हुनाले त्यसमा अर्थमन्त्रीले खेल्न मिल्ने कुनै अधिकार नभएको पनि बताएका छन् ।
