दुई दिन साप्ताहिक बिदाका विरुद्ध परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता

काठमाडौं । सरकारले जेठ १ गतेबाट लागु हुने गरी साप्ताहिक बिदा दुई दिन दिने निर्णय खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि जेठ २४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।साप्ताहिक बिदा २ दिने दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न उत्प्रेषण परमादेशसमेत माग गर्दै रामबहादुर शाहीसहित ६ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट निवेदनमा हचुवाको भरमा सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको जिकिर

सम्बन्धित सामग्री

संसद्को महासचिवमा पाण्डेयको नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ

संघीय संसद सचिवालयको महासचिवमा पदमप्रसाद पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यले उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छासहितको परमादेश माग गर्दै पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च...

पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट

डाेटी – डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ जोड्ने बानेडुग्रीसैनमा पर्ने सेती नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको छ । स्थानीयवासी रामहरि ओझाले पुल यथाशक्य छिटो निर्माणका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गर्नुभएको हो । उच्च अदालतले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई न्याय हुने गरी उपयुक्त आदेश गर्नेमा आशावादी रहेको पत्रकार समेत रहनुभएका रिट निवेदक ओझाले बताउनुभयो । तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्...

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन हरि फुयालको इजलासमा

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रबार पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको रिट निवेदन आइतबारका लागि न्यायाधीश फुयालको इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । रिट निवेदनमा संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विध

नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । ९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका रिट खारेज भएको हो ।अन्य कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी हकमा केहीमा कर्मचारी समायोजनविरुद्धको रिट केहीमा उत्प्रेषण र अन्य केही रिटमा परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १३ थान रिटमा परमादेश जारी गर्दै अन्यलाई खारेज गरिएको छ ।समायोजनसम्बन्धी विषय समावेश रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्याय

नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुला

काठमाडौं, भदौ ८ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । ९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका रिट खारेज भएको हो । अन्य कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी हकमा केहीमा कर्मचारी समायोजनविरुद्धको रिट केहीमा उत्प्रेषण र अन्य केही रिटमा परमादेश जारी भएको छ […]

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदन न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको छ । न्यायाधीश माथेमाको एकल इजलासमा बुधबार रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको २९ औँ आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट भएका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले वैशाख १९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एआईजी पोखरेलले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदनमा परमादेश मा

न्यायाधीशद्वारा इजलास बहिष्कारविरुद्ध रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगे वकिलहरु

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ । शुक्रबार कृष्ण प्रसाइँसहितका अधिवक्ताहरु रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा १९ न्यायाधीश भएपनि १५ जनाविरुद्ध रिट निवेदन पुगेर उनीहरु पुगेको बताइएको छ । रिट निवेदनमा इजलास बहिष्कार गरी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा न्यायको हक उलंघन भएका कारण परमादेश माग गरिएको छ । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा अध्ययनको क्रममा रहेक

सर्वाेच्चमा २८ रिट निवेदन दर्ता

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा २४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यस्तै चार रिट बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा आदेश माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा कुल २८ रिट सर्वोच्चमा दायर भएको सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी

के छ सभामुख सापकोटाको १९ पृष्ठ लामो रिटमा ? (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सरकारले विभिन्न आयोगहरुमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । १९ पृष्ठ लामो निवेदनमा निवेदकले नियुक्ति तथा सिफारिसविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश, उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री ओली तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार राष्ट्रिय सभाका अध्यष गणेश तिमिल्सिना लगायत ३९ जनलाई विपक्षी बनाइएको छ ।‘गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा नियुक