ब्याजदर नबढाउन फेडलाई अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रको आग्रह

थप ब्याजदर नबढाउन अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रको आग्रह

तीन वटा क्षेत्रीय ऋणदाताको पतनलाई लिएर दुई हप्ताको बजार उथलपुथलपछि अमेरिकी बैंकहरूले बुधबार फेडरल रिजर्भको ब्याज दरको निर्णयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

HamraKura फाल्गुन २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा-ब्याज नतिर्ने धम्की दिनेलाई कारबाही गर्न परिसंघको माग

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गभर्नर भन्छन्– ब्याजदर अझै बढ्छ, त्यसका लागि सबै तयार हुनुस्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर अझै वृद्धि हुने भन्दै त्यसका लागि सबै क्षेत्रलाई तयार रहन आग्रह गरेका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था अफ नेपाल (आईक्यान)ले आयोजना गरेको लेखा व्यवसायी सम्मेलनमा बुधबार गभर्नर अधिकारीले नीतिगत ब्याजदर नै थप बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै ब्याजदर वृद्धिको सामनाका लागि...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

ब्याजदर वृद्धिको निर्णय स्थगन गर्न आग्रह

कोभिडका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । ‘एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिडपूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने उत्पादित वस्तुहरुको बिक्रीबाट उठ्नुपर्ने रकम समेत बजारबाट उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

ब्याजदर वृद्धिको निर्णय स्थगन गर्न आग्रह

काठमाडौं । कोभिडका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिडपूर्वको अवस्थामा संचालन हुन सकेका छैनन् भने उत्पादित वस्तुको बिक्रीबाट उठ्नुपर्ने रकम समेत बजारबाट उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ,बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग […]

Image Khabar पौष २०७८

ब्याजदर बढाउने बैंकरको निर्णय फिर्ता लिन महासङ्घको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले निक्षेपमा ब्याज दर वृद्धिको निर्णय स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा निक्षेपमा ब्याज वृद्धिको निर्णयबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप सशंकित भएको महासंघले जनाएको छ । कोभिडका कारण साना ठूला सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय यतिखेर अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । महासङ्घले एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिड पूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन भने उत्पादित वस

Ratopati पौष २०७८

निक्षेपको ब्याजदर बढाउने निर्णय स्थगन गर्न महासंघको आग्रह, 'उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउँछन्'

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बीओकेको एनआरएनए लक्षित निक्षेप खाता

काठमाडौं (अस) । बैंक अफ काठमाण्डू –बीओके) ले विश्वभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीका लागि बैंकिङ सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बीओके एनआरएन निक्षेप खाता सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा बसेर आयआर्जन गरिरहेका ग्राहकलाई नेपालमा रहेको बीओकेमा खाता खोली उच्चतम प्रतिफल लिन बैंकले आग्रह गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले बैंकमा यूएसडी, इयूआर, जीबीपी, एयूडी, क्याड तथा जेपीवाई मुद्ररुमा खाता खोल्न सक्नेछन् । बैंकमा एनआरएन निक्षेप खाता खोल्दा गैरआवासीय नेपालीले अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्मको वार्षिक ब्याजदर पाउनेछन् । गैरआवसीय नेपालीले निक्षेप खाता खोले बैंकले विशेष बैंकिङ सेवा तथा विदेशी विनिमय कारोबारमा आकर्षक विनिमय दरको लाभ पाउन सक्नेछन् । हाल बैंकले ९४ शाखा, ८४ एटीएम र १० एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पुसमा तरलतामा थप चाप पर्ने

काठमाडौं । आगामी पुस महीनामा तरलता अभावको समस्या थप बढ्ने बैंकहरूले अनुमान गरेका छन् । पुसलाई कर तिर्ने महीनाका रूपमा पनि लिइन्छ । यस महीनामा उद्योगी, व्यापारी तथा स्वयम बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छन्, फलस्वरूप पुसमा तरलता अभाव थप बढ्ने बैंकहरूको अनुमान छ । सरकारलाई कर तिर्दैमा तरलता अभाव हुने भन्ने त होइन । तर, यसपालि आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै तरलता अभाव भइरहेको छ । तत्काल निक्षेप आउने स्रोत पनि कुनै छैन । त्यो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट अर्बाैं रुपैयाँ सरकारी खातामा जाँदा तरलतामा थप चाप पर्ने बैंकहरूको अनुमान छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले पुस महीना तरलतामा थप चाप पर्न सक्ने बताए । ‘पुस कर तिर्ने समय पनि हो । यो बेला उद्योगी व्यापारीलगायत करदाता मात्र नभएर, बैंकिङ क्षेत्रले पनि ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, तत्काल निक्षेप आउने ठोस स्रोत कुनै छैन । फलस्वरूप पुसमा तरलतामा थप चाप पर्ने अनुमान गरिएको छ ।’ पुसमा तरलताको चाप पर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिबेला त्यसको समाधानका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले नै यस विषयमा नेतृत्व गरिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको शुक्रवार पूर्ण बैठक भएको थियो, उक्त बैंकले ठोस निर्णय त गरेको छैन । तर, यस परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उपाध्यायले बताए । बैंठकमा वर्तमान परिस्थितिका विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीर्ईओ तथा उनीहरूको एशोसिएशनसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । अब उनीहरूसँग तत्काल नै छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘सोही छलफलको आधारमा वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर उपयुक्त निर्णय गर्नेछौं ।’ छलफल तरलता अभावको समाधान र ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक महीनाको १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप तथा कर्जाका लागि नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । अन्य समयमा भने बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर लागू गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, पुस महीना नजिकिँदै गर्दा अहिले बैंकहरू नयाँ ब्याजदर के कसरी निर्धारण गर्ने भनेर छलफलमा जुटेका छन् । तरलता अभाव हुन थालेपछि गत असोजदेखि नै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । तर, निक्षेप संकलनमा सुधार नआएपछि पुस महीनामा ब्याजदर बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा बैंकहरू अलमलमा छन । ब्याजदर बढाउनुभन्दा तरलता बढाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्छ भन्ने होइन । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेपमा सुधार आएन । त्यसैले अधिकांश बैंकहरू ब्याजदर बढाउने पक्षमा छैनन्,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने । पुस १ गतेभित्र नै ब्याजदर टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भएकाले यस मामलामा ढिलाइ नगरिने उनले बताए । साथै, तरलता अभावको समाधानका लागि पनि छलफल गरिने उनको भनाइ छ । बैंकिङ तरलताको ठूलो स्रोत सरकारी खर्च हो । तर, चालू आवमा सरकारी खर्च न्यून छ । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउन सकेको छैन । साथै, तरलताको अर्काे ठूलो स्रोत मानिने विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । यी यसरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि अहिले बैंकहरूले पनि उच्च मात्रामा नै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको शुरूदेखि नै तरलता अभावको समस्या हुँदै आएको छ । झन्डै ५ महीना बित्तिसक्दा पनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

ब्याजदर वृद्धिमा विवाद

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन । मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

ब्याजदर नबढाउन फेडलाई अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री