श्रम सहकारीले ५ करोडसम्मको ठेक्का पाउने

२७ फागुन, काठमाडौं । विकास खर्च बढाउन भन्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई पनि ५ करोडसम्म ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत काममा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने र ५० प्रतिशत काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट अध्यादेश […]

सम्बन्धित सामग्री

कार्यकर्ता रिझाउन श्रम सहकारीमार्फत ५ करोडका ठेक्का

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले कार्यकर्ता रिझाउने गरी खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको एक करोडको ठेक्कालाई बढाएर ५ करोड बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माणमा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको थियो । यससँगै खरिद नियमावली ११औं संशोधनमा उक्त प्रावधान समेटिएको हो ।