२७ फागुन, काठमाडौं । विकास खर्च बढाउन भन्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई पनि ५ करोडसम्म ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत काममा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने र ५० प्रतिशत काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट अध्यादेश […]