वन निगमका सीईओ भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ। सरकारले नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेश्वर भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको छ। केहीबेरअघि सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्बन्धित सामग्री

वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।बैठकले अधिकारीलाई किन बर्खास्त नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ।यो पनि : कमिशन दिलाउन नसकेपछि आफैँले नियुक्ति गरेका हाकिमलाई मन्त्री आलेद्वारा कुटपिटपछिल्लो समय पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीबीच टसल चलिरहेको थियो । मन्त्री आलेले अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई गालीगलौज तथा हातपात गरेको अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । गत मंसिर ८ गते सरकारले उनलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यो पनि : ‘८० जना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न नमान्दा मन्त्रीले अध्यक्षमाथि हातपात गरे’

अध्यक्ष श्यामललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हरिहर अधिकारी श्यामललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनलाई बर्खास्त गर्ने ६ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले बर्खास्त गरेपछि अधिकारीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम …

सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यस क्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर […]

सर्वोच्चले माग्यो सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय

१५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यसक्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको […]

बागमती सरकारको निर्णय धमाधम उल्टाउँदै अदालत

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय एकपछि अर्को गर्दै अदालतले धमाधम उल्टाउँदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले धमाधम उल्टाइदिएको हो।गत माघ २१ गते बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८ अस्पतालका अध्यक्ष बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले एक महिनाअघि हटाइएका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुनर्बहाली भएका छन्।आफू बहाली छ

नेपाल वन निगमका सिइओ भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामेश्वर भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको छ । भर्खरै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेको व्यक्तिलाई नराख्न वन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । बैठकले अदालतको सजाय हेरेर […]

सिलवाललाई राखेप फर्कन सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) तत्कालीन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पदमा फर्कन आज बुधवार अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशको पूर्ण पाठ भने तयार नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सिलवाललाई गएकाे कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिलवालले कात्तिक २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । राखेपमा प्रतिस्पर्ध...

डा गोविन्द केसीद्वारा त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग :: Pahilopost.com

काठमाडौं: स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि लामो समययता संघर्ष गर्दै आएका डा गोविन्द केसीले त्रिविका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। अदालती आदेश र सरकारको निर्णय नै लत्याउँदै त्रिविका पदाधिकारी अघि बढ्न लागेको भन्दै केसीले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले भनेका छन्, ‘अदालती