कारोबार दैनिक

फाल्गुन २०७७

तत्काल लकडाउन हुँदैन : अर्थमन्त्री

अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अवस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमानाका बन्द नगरिने बताए ।अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड रोकथामका लागि सीमानाका बन्द गर्ने अथवा लकडाउन गर्ने सरकारको सोच नभएको बताए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फेरि लकडाउन हुनु हुँदैन, अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन : अर्थमन्त्री

पुस २६, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि लकडाउन हुन नहुने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले अब फेरि लकडाउन भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसैले अब फेरि लकडाउन गर्न हुँदैन ।’ कोभिड - १९ का कारण दुई वर्षसम्म व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा यस्तो चाप परेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले माघ महीनभित्रमा तरलता समस्या समाधान हुने पनि दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘तरलतामा देखिएको संकट समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’ उनले अहिले बाहिर प्रचारमा आएजस्तै गरी अर्थतन्त्र संकटमा नपरेकोसमेत दावी गरे । उनले सूचकहरमा केही दबाव परेको भए पनि त्यस्तो ठूलो संकट नआएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको माग बमोजिम ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले बैंकहरूले पनि संकटका बेला बढी नाफामुखी हुन नहुने बताए । ‘संकट परेको बेला पनि बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन’, उनले भने, ‘संकटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्‍यो । यो भावना देखिएको छैन । संकटका बेला मिलेर एकले अर्कालाई बचाउने हो ।’ उनले मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै संकटका बेला सरकार, निजी क्षेत्रलगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुख्य समस्या संकटका बेला पनि बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हो’, उनले भने, ‘यो प्रवृत्तिगत समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एकअर्काका समस्या बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे । कोरिया, जापान, इजरायललगायतका मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गरे । उनले बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत आग्रह गरे । उनले ऋण लिएर व्यवसाय थालनी गरेको केही समयमै बैंकहरूले ब्याज बढाउने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको भन्दै उनले त्यसो नगर्न आग्रह गरे । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएससीसी) ले सरकारलाई देशभरका विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस दिएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा फेरि लकडाउन हुन नहुने धारणा राखेका हुन्। त्यसो त सीसीएमसीको आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अब कुनै हालतमा मुलुकले लकडाउनको बाटो रोज्नु हुँदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब मुलुकले कुनैपनि हालतमा पनि लकडाउनको बाटो रोज्न नहुने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) को दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले अहिलेको विकराल आर्थिक संकटको मुख्य कारण नै कोरोना महामारीबाट सिर्जित लकडाउन र सोबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको परिणाम रहेको बताउँदै अब फेरे पनि लकडाउन भए अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताए ।अहिले बजारले जुन तरलताको समस्या भोगिरहेको छ यसको समाधानका ल

Ratopati मंसिर २०७८

अर्थमन्त्री शर्माले भने- फेरि लकडाउन हुँदैन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि फेरि लकडाउन नहुने बताएका छन् ।

Shilapatra मंसिर २०७८

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा यूरोप, अमेरिका, चीनजस्ता विकसित देशहरू बढी प्रभावित भए । ती देश कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा व्यापार व्यवसाय स्वतः प्रभावित हुने नै भयो । हामीकहाँ कोरोना महामारीसित सामना गर्ने पूर्वतयारीको अभाव थियो । स्वास्थ्य तथा उपाचारका पूर्वाधारहरूको अभाव थियो । यसबारेमा सर्वसाधारण त के स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पर्याप्त जानकारी थिएन । पहिलो लहरमा त कसरी मानिसको ज्यान जोगाउनेमात्रै मूल उद्देश्य बन्यो । त्यसबेला उद्योग व्यापारका बारेमा सोच्न पनि सकिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरले विकसित राष्ट्रहरूलाई त्यति प्रभाव पारेन । किनकि, उनीहरूले खोप निकालिसकेका थिए । कतिपय देशले दोस्रो लहर शुरू हुँदा नहुँदै ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेका थिए । दोस्रो लहरमा अमेरिकाले बन्दाबन्दी गरेन । यूरोपेली देश र चीन पनि त्यति प्रभावित भएनन् । यस पटकको कोरोना लहरमा दक्षिण एशिया र अल्पविकसित देशमा बढी प्रभाव भयो । हामी खोपमार्फत सुरक्षाको घेरामा आउन सकेनौं । एक प्रकारले हामी विकसित राष्ट्रको बजार हुने भयौं । हामीजस्ता अविकसित देशहरू ठूला र विकसित देशका लागि मेडिकल र अन्य उत्पादनको बजारमात्रै भयौं । खोप पनि किस्ताबन्दीमा दिने काम भइरहेको छ । विकसित देशहरूले चाहेको भए अहिले विश्व खोपमा पूर्ण भइसक्ने थियो । तर, उनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोपको उपलब्धतामा अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाएन । यसमा जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिए, ती देशको उत्पादन र बजारमा रोकावट आएन । ती राष्ट्रको उत्पादन अन्य बजारमा गयो । यूरोप, अमेरिका, चिनियाँ उत्पादनले अहिले पनि बजार लिइरहेको छ । एक प्रकारले उनीहरूले कोरोना महामारीलाई पनि बजार बढाउने अवसरको रूपमा लिए । अहिले पनि खोपदेखि कोरोना उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीमा कढीमा ८÷१० देशकै वर्चस्व छ । कोरोनाको एकमात्र रोकथाम भनेको खोपको उपलब्धता हो । यो काम विकसित देशले गर्न चाहेको छैन । खोपमा असमर्थ देशलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विकसित र सक्षम देशले अग्रणी भूमिका लिएको देखिएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । यतिसम्म कि, दक्षिण छिमेकी भारतले भुक्तानी लिइसकेको १० लाख डोज खोप पनि दिएन । खासमा हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई आश्रित बनाउने काम भयो । यसरी त ३ करोड जनसंख्यालाई पूर्ण खोप दिन ५ वर्ष लाग्न सक्छ । सक्षम देशले अक्षमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने यसमा विकसित देशसित कुरा गरेर समयसीमाभित्र खोप सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्छ । विकसित देशले हामीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बजार बनाएर मात्र हुँदैन । हामीलाई विकसित देशले सहयोग नगरे मुख हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन । नेपालको निजीक्षेत्रलाई खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको करोडौं रकम थन्किएको छ । यो रकमबाट खोप ल्याएर आपूर्ति गर्दा त्यस्तो खर्चलाई मान्यता दिने हो भने पनि खोप आपूर्ति सहज हुन सक्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेस्रो लहर आउने सम्भावनाका कुराहरू छन् । आउने दिनमा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्छ । यसो भयो भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्नेछ । बन्दाबन्दीमा नयाँ माग र उत्पादन त परको कुरा, तयारी भइसकेको उत्पादनसमेत गोदाममा थन्किन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प बनाउँछ । तेस्रो महामारी आयो र बन्दाबन्दी गर्नैपर्ने भयो भने अब हामी ‘स्मार्ट लकडाउन’ मा जानुपर्छ । यसलाई अझ परिभाषित गर्नुपर्छ । यसबाट तेस्रो लहर र उद्योग व्यापारमा ठूलो राहत हुन सक्छ । यसले अवस्था हेरी निश्चित क्षेत्रलाई बन्द राखेर अरू क्षेत्र सुचारु हुन सक्छ । हाम्रो बढी व्यापार भारतसित छ । व्यापारिकमात्र होइन, खुला सिमानाका कारण आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि बढी छ । त्यस कारण नेपाल–भारत सिमानामा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर वा खोप लगाएको प्रमाणको आधारमा प्रवेशको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सिमानाबाट हुने आवागमनमा सतर्कतासहितको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमानामा पैदल होइन, गाडीबाट आवागमनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ । अहिले गाडी आवागमन रोकेर पैदल हिँडाउने गरिएको छ, कोरोना संक्रमणको दृष्टिले त यो झन् जोखिमपूर्ण छ । सिमाना नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरमा उपचार र राहतका काम नगरेको होइन । सरकारले संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरेको हो । सरकार यसका लागि धन्यवादको पात्र छ । तर, कोरोना माहामारीमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदा पूँजीमा क्षय भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि उद्यम व्यापारको नियमित खर्च रोकिँदैनन् । यो ठूलो आर्थिक क्षति हो । सरकारले तत्कालीन राहतमात्र दिएर हुँदैन । कर्जा र कर बुझाउने समयसीमा, विद्युत्मा डिमान्ड शुल्क छूट र पुनर्कर्जाका कुराहरू सकारात्मक छन् । तर, १५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जाले राहत पुग्दैन । यसलाई कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बनाइनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तत्कालीन राहत त दुखाइ कम गर्न दिइने ‘पेन किलर’ मात्रै हो । कोरोनाबाट अति प्रभावित होटेल, चलचित्र, बन्द भएका उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा विशेष सहयोगको खाँचो छ । चलचित्र, सपिङ मल, शिक्षा र पर्यटनजस्ता अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ । भन्सार र आयकरको दर पनि घटाउनु पर्छ । विद्युत महसुल २५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ । अर्को, कस्टम क्लियरिडमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा अदृश्य खर्च आउने गरेको छ । कस्टम एजेन्टले ल्याउने बिलको २० प्रतिशत रकम अन्य खर्च भनेर लिने गरेका छन् । यो रकम खर्च लेख्न पनि पाइएको छैन । सरकार पनि त्यो खर्चमा केही बोल्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो खर्च हटेको थियो । त्यसपछि पुनः उद्योगी व्यापारीले एजेन्टमार्पmत यस्तो रकम बुझाउन बाध्य भएका छन् । यो अदृश्य खर्च हटाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि अहिलेको ‘सिंगल डिजिट’ ब्याज दरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कम्तीमा अबको ५ वर्षसम्म ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’मा रहनुपर्छ । यसले नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ । त्यस्तै ५ वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने आम जनतामा राहत हुन्छ । अध्यक्ष गुप्तासँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्ः लकडाउन हुँदैन, सीमानाका पनि बन्द हुँदैन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अबस्था आएकोले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने तर, लकडाउन र सीमानाका बन्द नगरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

Nepali Patra फाल्गुन २०७७

अब लकडाउन हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल (भिडियो)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अबस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमानाका बन्द नगरिने बताएका हुन् । बिहीबार कुरा गर्दै अ...

Ratopati फाल्गुन २०७७