श्रीलंका : लोकरिझ्याइँ, परिवारवाद र भ्रष्टाचारले पहिला आराम, पछि नीद हराम

श्रीलंकाबाट यो पनि सिक्ने कि ? सरकारी कार्यशैलीले अर्थतन्त्र कमजोर

श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका । यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन । कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो । हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ । सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ । अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ? ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

देउवा र प्रचण्ड लक्षित रिजालको टिप्पणी: परिवारवाद मोह राजापाक्षे पथकै अनुकरण

सुर्खेत । नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले राजनीतिमा परिवारवादको मोहका कारण नेपालका सत्तारुढ दलका नेताहरूले देशलाई श्रीलंकाको बाटोमा डोर्‍याइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा नातावाद, कृपावाद र परिवारवादले नेपाललाई श्रीलंका बनाउने देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘नातावाद, कृपावाद र परिवारवादले अन्ततः श्रीलंका बनाउने हो ’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपति, […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

‘परिवारवाद’ ले राजापाक्षे शासनको पतन

दीपेश केसीः राजापाक्षे परिवारका गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति । राजापाक्षे परिवारका महीन्द्रा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री, महीन्दाका जेठा छोरा नमाल राजापाक्षे युवा तथा खेलकुदमन्त्री । महीन्दाका जेठा दाजु चमाल राजापाक्षे सिंचाईमन्त्री । उनका छोरा ससिन्द्रा राजापाक्षे राज्यमन्त्री । परिवारमा जो जो उमेर पुगेका थिए तीमध्ये अधिकांश मन्त्री । सन् २०२० को घटना हो यो । श्रीलंका भनेकै राजापाक्षे […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

श्रीलंका : लोकरिझ्याइँ, परिवारवाद र भ्रष्टाचारले पहिला आराम; पछि नीद हराम

लामो समय श्रीलंकामा सत्ताको बागडोर सम्हालेको राजापाक्ष परिवार आन्दोलनरत श्रीलंकाली जनताको बर्बरताको शिकार बनेको छ । आन्दोलनरत श्रीलंकाली जनताले हालै सत्ताबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको घरमा आगजनी गरेका छन् । सोमबारदेखि हिंसा भड्कने क्रम तीव्र बनेपछि राजापाक्षले राजीनामा दिएर पनि आक्रमणबाट जोगिन सकेनन् । राजापाक्...

ekagaj चैत्र २०७८

श्रीलंका : लोकरिझ्याइँ, परिवारवाद र भ्रष्टाचारले पहिला आराम, पछि नीद हराम

लामो समय श्रीलंकामा सत्ताको बागडोर सम्हालेको राजापाक्ष परिवार आन्दोलनरत श्रीलंकाली जनताको बर्बरताको शिकार बनेको छ । आन्दोलनरत श्रीलंकाली जनताले हालै सत्ताबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको घरमा आगजनी गरेका छन् । सोमबारदेखि हिंसा भड्कने क्रम तीव्र बनेपछि राजापाक्षले राजीनामा दिएर पनि आक्रमणबाट जोगिन सकेनन् । राजापाक्...

ekagaj चैत्र २०७८

श्रीलंका : लोकरिझ्याइँ, परिवारवाद र भ्रष्टाचारले पहिला आराम, पछि नीद हराम

लामो समय श्रीलंकामा सत्ताको बागडोर सम्हालेको राजापाक्ष परिवार आन्दोलनरत श्रीलंकाली जनताको बर्बरताको शिकार बनेको छ । आन्दोलनरत श्रीलंकाली जनताले हालै सत्ताबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको घरमा आगजनी गरेका छन् । सोमबारदेखि हिंसा भड्कने क्रम तीव्र बनेपछि राजापाक्षले राजीनामा दिएर पनि आक्रमणबाट जोगिन सकेनन् । राजापाक्...

ekagaj चैत्र २०७८

गणतन्त्रमा वंशवाद

स्थानीय चुनावसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा सामाजिक विषयवस्तुले निकै चर्चा पाएको छ, त्यो हो— उम्मेदवारी छनोटमा परिवारवाद र नातावाद । नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा नातावाद र परिवारवाद पुरानै, संस्थागत रोग हो । चाहे भारत होस् वा श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेश, सबै मुलुकका सत्ता र राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा पारिवारिक विरासतको दबदबा छ । भारतमा भने बिस्तारै यो पतनोन्मुख देखिँदै छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

गणतन्त्रमा वंशवाद

स्थानीय चुनावसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा सामाजिक विषयवस्तुले निकै चर्चा पाएको छ, त्यो हो— उम्मेदवारी छनोटमा परिवारवाद र नातावाद । नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा नातावाद र परिवारवाद पुरानै, संस्थागत रोग हो । चाहे भारत होस् वा श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेश, सबै मुलुकका सत्ता र राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा पारिवारिक विरासतको दबदबा छ । भारतमा भने बिस्तारै यो पतनोन्मुख देखिँदै छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

श्रीलंकाको आर्थिक संकटको नालीबेली : परिवारवाद र भ्रष्टाचारले गिजोलेको अर्थतन्त्र

काठमाडौं। दक्षिण एसियाको टापु राष्ट्र श्रीलंका यतिबेला गम्भिर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। श्रीलंकालाई उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अर्थतन्त्र धारासायी

बीजमांडू फाल्गुन २०७८

श्रीलंकाको वित्तीय संकट र यसको क्षेत्रीय प्रभाव

श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ । श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए । अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्‍यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ । श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ । श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ । बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो । श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

श्रीलंका : लोकरिझ्याइँ, परिवारवाद र भ्रष्टाचारले पहिला आराम, पछि नीद हराम

सम्बन्धित सामग्री