अथक साधनाको प्रतिफल

सम्बन्धित सामग्री

फेरि १२ वर्षमा ३० हजार मेवाका कुरा : आधारहीन योजना सफल होला त ?

नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतीय मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनले बिजुली निर्यातको बाटो खुलाएको छ । यो अपत्यारिलो कुरालाई पत्याउन विवश हुनुपर्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत आफैलाई पनि विश्वास छैन होला । तर पनि भारतीय पहल नै यसका लागि रामबाण हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जसले गरेर देखाएको इतिहास छैन । भनेर देखाउने देश भएकाले यो पनि भनेर मात्र देखाइएको हो वा देखाउने मात्र काम हो । विगतलाई कोट्याउँदा र वर्तमानलाई पछ्याउँदा यो कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो इतिहास बोकेको नेपालले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको चर्चा चल्ने र बीचैमा गायब हुने रोग छँदै छ । नेपालीहरूको आधापेट खाएर भए पनि काम गर्ने बानी छैन । एक पुस्ताले गरेको त्यागले अर्को पुस्ताले हाँसेर खान पाउँछ । वर्तमान पुस्ता नै विदेशिन बाध्य भएको छ । तर, नेपालीहरूमा बरु नखाने तर काम नगर्ने आदत बसेका कारण युवायुवती काम गर्न विदेशिनु परेको हो । बाह्रसत्ताइस कुरा जोडेर हिँड्ने तर काम नगर्ने मानिसहरूको जत्था पनि नेपालमा ठूलै छ । यही समूहबाट नेताहरूको उदय हुन्छ । नेताका गफ र आश्वासन कति हुन् कति । तिनै गफ र आश्वासन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता असंख्य छन् । कथा जोडिन्छ त्याग र बलिदानको । त्याग र बलिदान केका लागि हो यसको परिभाषा नै पाइँदैन । पाइन्छ केवल आफ्ना र आफन्तको उत्थानको परिभाषा । भनिन्छ, देश र जनाको भलाइमा समर्पित छौं । तर, हुन्छन् उल्टो आफ्ना र आफन्तमा समर्पित । यही र यस्तै समर्पण पूरा गर्न कुन आयोजना छनोट गर्दा बढी कमिशन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सकिन्छ त्यही छनोट हुने गर्छ । ढिलासुस्ती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको विभिन्न चरणमा हुने अनियमितताले सबै प्रकारका विकाससँग सम्बद्ध आयोजनाहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परिरहेका हुन्छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ तर लगानीको ढाँचा यकीन गर्न नसक्दा ती आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । प्रस्तावित जलविद्युत्हरूको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अड्चनहरूको तगारो लागिरहेको हुन्छ । यही तगारोमा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समाधानका उपायहरूको खोजी गरिँदैन । उदाहरण स्वरूप १२०० क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न ३४ दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्न वा अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाउन सकिन्थ्यो तर त्यो रकम मुआब्जामा फसिरहेको छ । एकछिनका लागि अनुमान गरौं, यदि यो रकम अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको अरू कुनै एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइसक्ने थियो । यसले राज्यलाई प्रतिफल दिइरहेको हुन्थ्यो । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम भएको छैन । तर, नेपालले यस्तै तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने धेरै पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका उदाहरणहरू हुन्– काठमाडौं र दमकमा निर्माण भइरहेका भ्युटावरहरू, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा र पोखरामा निर्माण भएका दुई ठूला धावनमार्ग । यी र यस्तै अनगिन्ती आयोजनामा रकम खर्च भइरहेको छ जसले तत्काल नेपाललाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा झुन्ड्याइरहेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल विवेकशीलता हराएको देश हो । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा सुशासनको अभ्यास भइरहेको छ । यी मुलुकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगत ४/५ दशकदेखि अविरल भित्रिइरहेको छ । नेपालमा सुशासन, संवेदनशीलता, अठोट, इमानदारी, प्रतिबद्धता आदिको अभाव छ । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विषय छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न जरुरी छ । नेपालले आधारहीन वा पूरा हुन नसक्ने गरी योजनाहरू बनाउने गरेको छ । हुन त सम्भाव्यता, विगतको लक्ष्य र प्रगति अनि केही काल्पनिक मान्यताको आधारमा नै योजना तर्जुमा हुने गर्छन् । नेपालका सबैजसो आवधिक योजनाले वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, केही अपवाद छोडेर लक्ष्यको आधा पनि प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै हुन सक्छ, हालै प्रकाशित बिजुली उत्पादनको योजना, जसले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आउँदो १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घरायसी बजारमा नै हुनेछ । बाँकी सबै निर्यात हुने तथ्य देखाइएको छ । उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमा हुन् भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । १५ हजार मेगावाट बिजुली यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भारततर्फ १० हजार निर्यात चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । फेरि बंगलादेशतर्फ यसैको हाराहारीमा हुन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्यातको कुरा गरेको हुन सक्छ । यो निर्यातको सम्भावना भविष्यको हो तर छोटो समयमा भने सम्भावना कम छ । यदि १५ हजार मेगावाट १२ वर्षमा निर्यात गर्ने नेपालले संकल्प गरेको हो भने भोको पेटमा पटुका कस्न जरुरी छ । सबभन्दा पहिला पूर्वाधार सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, तस्करीको जालोको चिरफार गर्न जरुरी छ । आज देशका केही नागरिक कुशासन र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी खुलेआम गरिरहेका छन् । संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक भागबन्डाले तगारो हालिरहेको छ । दण्डहीनताले समाज आक्रान्त बनिरहेको छ । यसकारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सोचाइ नकारात्मक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । मौलाउँदो अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्थामा कुनै पनि दातृ संस्था वा समुदायले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैन । निर्धारित समयमा निर्धारित जलविद्युत्को उत्पादनका लागि नेपालले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीविना नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइरहेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गुमिरहेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । कमिशनतन्त्रलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसले जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन मदत गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

जलविद्युत् विकासले फड्को मार्न खोजेको हो ? बढ्दै छ सम्भावना उपयोगको अवसर

नेपालका कतिपय विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा बेलायत, पूर्वसोभियत संघ, चीन र भारत नै यसको विकासमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसताकाको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि गरिएको पहल केवल नेपालीहरूको उपभोगका लागि मात्र थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको शुरुआतले ११ दशक पार गरिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने झन्डै सवा शताब्दीको इतिहास नेपालको जलविद्युत्को विकासले बोकिरहेको छ । तर, यसले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । यति लामो समयको इतिहास हुँदाहुुदै पनि विगतमा जलविद्युत् विकासले गति लिन सकेको थिएन र अझै गति लिइरहेको छैन । यसका पछाडि भूराजनीतिक, आर्थिक र पहुँच, आवश्यकता, आयात–निर्यातमा जटिलता आदि कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसताका जलविद्युत्को विकास गरी निर्यात गर्ने सपनाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको अवस्था यस कारणले थिएन कि बिजुलीको आन्तरिक मागलाई नै आवश्यक पर्ने बिजुलीको उत्पादन भइरहेको थिएन र हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसैको प्रतिफल हो १ दशकभन्दा बढी लामो लोडशेडिङ । लोडशेडिङका कारण नेपालमा सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । अर्कोतिर आधारभूत उद्योगहरू पलायन भए । नेपालका उद्योगधन्दाहरू पलायन हुनुमा लोडशेडिङ एउटा कारण हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा भएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले उद्योगहरू सञ्चालनमैत्री वातावरणको सृजना भएको थियो र भइरहेको छ । फलस्वरूप कतिपय नेपालमा सञ्चालित दैनिक आवश्यताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यसतर्फ पलायन हुन पुगे । बचेखुचेका उद्योगहरू लोडशेडिङका कारण विगतमा मात्र होइन, हालसम्म पनि छटपटाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् । खोलामा पनि भ्रष्टाचार नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आजभोलि त यसको रूप छताछुल्ल हुन लागिरहेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हो वा अन्य कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा बदल्ने हो केही नीति र कार्यनीतिहरू बनाइए र लागू गरिए । त्यस ताकाका कतिपय नीतिनियमहरूले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छन् । यिनै नीति र कार्यनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिमा संलग्न नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले नेपालका खोला झोलामा बोकेर हिँडेका नजीरहरू खोज्न धेरै टाढा गइराख्न पर्दैन । जलविद्युत्का लागि शीप, ज्ञान र स्रोत नभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खोलाजति सबै झोलामा कुम्ल्याउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, भ्रष्टाचार । अर्थात् वास्तविक जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र किन्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना विगतमा नभएका होइनन् । नदीनाला, खोला र खोल्साहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासका नाममा व्यक्तिविशेषका झोलामा कैद बनाइए । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले बिजुली उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिने तर झोलामा थन्क्याउने प्रवृत्ति यसको विकासका लागि बाधक नै हुन पुग्यो । वास्तविक उत्पादकहरूले राजनीतिज्ञसँग इजाजतपत्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुन लाग्यो । यसले निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन र शीपलाई निरुत्साहित बनायो । फलस्वरूप आशातीत आन्तरिक शीप र स्रोतको परिचालन हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको स्रोतसाधन र शीप प्रयोग गरेर केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भए र केही निर्माणाधीन छन् । आज लोडशेडिङको समयावधि कम हुनुमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत्को अहम् भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता एकाध आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । भारतको जीएमआर र चीनको थ्री गर्गेजले क्रमशः अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीको निर्माणका लागि पहल गरे तर यी आयोजनामा लगानी हुन नसकेर अलपत्र छन् । यसले के देखाउँछ भने चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन्, आयोजनाहरूको इजाजतपत्र मात्र हत्याएर आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले वास गरिरहेको छ । आशाका किरण भारत सकारात्मक हुँदा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरेर बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि चासो देखाएको थिएन । यसको विकासमा चासो देखाएको भए पनि चीनको जलविद्युत् विकासका लागि हुने प्रवेशलाई फितलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र छ र आज पनि यो चिन्तनले जरो गाडिरहेको छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाटको निर्माण र नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन दिने सोचाइले प्रमाणित गरिरहेको छ । भारत आफै पनि नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गरी भारततर्फ लैजाने तरखरमा लागिपरेको छ । यसका लागि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धि समझदारी भइसकेका छन् भने कतिपय हुने तयारीमा छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतमा यति बढी चासो रहनुका पछाडि अनवीकरणीय ऊर्जाको विस्थापन नवीकरणीय ऊर्जाबाट गराउने अभिप्राय नै हो । यसका लागि भारतले नेपालको बिजुली किन्ने नीति बनाएको छ । यसैको आधारमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पनि छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालमा वर्षायामको समयमा जम्मा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । बिजुली खपत बढाउने नीतिमा सुधार भएमा यसले नेपालीहरूको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न नै अपुग हुन्छ । निर्यात गरेर धन आर्जन गर्ने सपना अधूरो नै रहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन । पहिलोपटक बंगलादेशको सहभागिता भारतको सकारात्मक सोचका कारण नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेको छ । फलस्वरूप, ६ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गर्न सम्झौता तयार भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ करोड २३ लाख युनिट बिजुली हिउँद यामको समयमा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले हिउँद याममा नेपालमा नै अपुग हुने बिजुलीको आपूर्ति भई नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हाल वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको भए तापनि हिउँद याममा बिजुली भारतबाट आयात नगरे फेरि लोडशेडिङमा जानुपर्ने अवस्था छ । हुन त लोडशेडिङमुक्त नेपाल भन्ने गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि लोडशेडिङ भइरहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशले लैजाने उद्देश्य रहेको छ । हाल बिजुलीको आदानप्रदान भारत र नेपालको बीचमा मात्र भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणपश्चात् वा त्योभन्दा अगावै तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको व्यापारले मूर्तरूप लिनसक्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू पलाइरहेका छन् । तर, आयोजना कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा, विस्थापितको पुनर्वासको सुनिश्चितता, आवश्यक पूँजीका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीकर्ताको खोजी र सुनिश्चितता आदिको व्यवस्थाका लागि सरकारले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन विपक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि अवरोधबाट पछि नहट्ने अडान जरुरी देखिन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स : विजेता स्टार्टअपहरूको प्रतिक्रिया

अवार्डले वेदलाई थप उचाइमापुर्‍याउन प्रोत्साहन निर्देश द्वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इन्ग्रेल्स (वेद) हामीलाई ‘बेष्ट स्टार्टअप अफ द इयर २०२३’ बाट सम्मान गरेकोमा आयोजक संस्था न्यू बिजनेश एजप्रति धेरै आभारी छौं । अवार्डले हामीलाई मात्र नभई अन्य स्टार्टअप कम्पनीलाई समेत अघि बढ्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । नेपालमा नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई सम्मान गर्ने चलन निकै कम छ । यस्तोमा संस्थाले हामीलाई उत्कृष्ट स्टार्टअपको रूपमा सम्मान गर्दा गौरवको महसूस भएको छ । सेवालाई अझै बृहत् स्तरमा लैजानेछौं मनोहर अधिकारी फूडमान्डु न्यू बिजनेश एजले हामीलाई ‘स्टार्टअप स्केल अवार्ड’बाट सम्मान गरेको छ । यसबाट हामी निकै उत्साहित भएका छौं । यसले हामीजस्ता स्टार्टअप र आगामी दिनमा अघि बढ्न खोज्ने स्टार्टअप उद्यमीलाई निकै प्रोत्साहन गर्ने लिएको छु । आगामी दिनमा लगानी विस्तार गर्दै हाम्रो सेवालाई अझै बृहत् बनाएर लैजानेछौं । व्यावसायिक लक्ष्यमा दृढतापूर्वक लागिपर्नेछौं । स्तरवृद्धिका योजना बनाउँदै छौं डा. सुयश कार्की सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डक्टर्स अन कल न्यू बिजनेश एजले हामीलाई ‘बेस्ट स्टार्टअप द इयर २०२३’ बाट सम्मान गरेको छ । यसबाट हामीले गरेको नवीनतम कामको उच्च मूल्यांकन भएको महसूस गरेका छौं । सम्मानले हामीलाई आगामी दिनमा अझै बृहत् रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गरेको छ । नेपालमा केही गरौं भनेर बसेका अन्य स्टार्टअपलाई समेत यस्तो कार्यक्रमले उत्साहित बनाउनेछ । आगामी दिनमा विभिन्न मञ्चहरूमा आइडिया पीच गर्ने सोच बनाएका छौं । सेवा र क्षमताको स्तरवृद्धिका लागि पनि विभिन्न योजना बनाउँदै छौं । उदीयमान स्टार्टअपका लागियो कार्यक्रम प्रेरणा हो कविसभक्त श्रेष्ठ सहसंस्थापक, सजिलो सेवा इमर्जिङ स्टार्टअपका लागि यो कार्यक्रम प्रेरणा हो । अहिले पनि नेपालमा स्टार्टअप उद्यमका लागि त्यति राम्रो वातावरण छैन । यस्तो खालको कार्यक्रमले स्टार्टअपको वातावरण बनाउन सघाउ पुग्छ । कम्पनीलाई सम्मानित गर्दा थप उत्साह मिल्छ । अझै राम्रो काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ । हामी आपैm पनि स्टार्टअप उद्यममा नयाँ नै छौं । पर्याप्त गृहकार्य, अनुसन्धान गरेर मात्र स्टार्टअपमा आउनुपर्छ । आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा धैर्यपूर्वक काम गर्न सक्नुपर्छ । समग्रमा यो कार्यक्रम राम्रो छ । कार्यक्रमलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ वसन्त गुप्ता संस्थापक, ईडिजिटल नेपाल स्टार्टअप शुरू भएको ५ वर्षमा हामीले ८०० भन्दा बढी विद्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गरिसकेका छौं । सन् २०१७ मा शुरू भएको स्टार्टअप हो । यस्तो अवार्डले थप राम्रो कार्यका लागि प्रेरित गरेको छ । अब आगामी ५ वर्षमा शिक्षाक्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा योजना बनाइनेछ । उक्त अवधिमा थप १० प्रतिशत विद्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गरिनेछ । यो अवार्डले ऊर्जा दिएको छ । हामी उत्साहित छौं । कार्यक्रमलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भने प्यारामिटर पनि धेरै राखिनुपर्छ । स्टार्टअप शुरू गर्नु खेलाँची होइन दिव्येश्वरी दली प्रबन्ध निर्देशक, डिजिटल एज नेपाल न्यू बिजनेश ऐजले गरेको स्टार्टअप सम्मेलनले हामीजस्ता स्टार्टअप कम्पनीलाई हौसला प्रदान गरेको छ । साथै यसबाट हाम्रो प्रचारप्रसार पनि भएको छ । समाज र देशका लागि के गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा हाम्रो जिम्मेवारी बढेको महसूससमेत गरेका छौं । अर्काेतर्फ यो क्षेत्रबाट समाजमा योगदान पुर्‍याउन उत्साह र जाँगर बढेको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा केही गरौं भन्ने छ । अझै पनि केही गाह्रो त छ । तर, इच्छाशक्ति राखेर निरन्तर लागिपरेमा सफल हुन सकिने विश्वास छ । हाम्रो कम्पनीले ‘एन्टी मनी लाउन्डरिङ सलुसन’ बनाएको छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हुन सक्ने सम्भावनालाई ट्र्याक गरेर, शंकास्पद कारोबारलाई पहिचान गरेर प्रतिवेदन बनाइन्छ । स्टार्टअप शुरू गर्नु खेलाँची होइन । अवार्डले व्यावसायिक यात्रामा ऊर्जा थपेको छ प्रणय राजभण्डारी फोकस वन (मोको) पेमेन्ट वालेट कम्पनी न्यू बिजनेश एजले ‘बेस्ट स्टार्टअप अफ दी इयर २०२३’ बाट सम्मान गर्दा एकदमै खुशी छौं । हामीले गरेको अथक मेहनतको साँच्चै प्रतिफल मिलेको अनुभूत गरेका छौं । हामीजस्ता स्टार्टअप कम्पनीको व्यावसायिक विकास, विस्तारमा यस्तो अवार्ड कार्यक्रम एकदमै सहयोग हुन्छ । अवार्डले हाम्रो यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गरेको महसूस भएको छ । आगामी दिनमा अघि बढ्न यसले निश्चय नै सघाउ पुग्नेछ । स्टार्टअपलाई सम्मान गर्ने यो कार्यक्रमले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाओस् । लगानी बढाएर कम्पनीलाई थप उचाइमा पुर्‍याउँछौं सूर्य कार्की सहसंस्थापक तथा सेल्स एण्ड मार्केटिङ डाइरेक्टर डेलिस डेरीज (ग्रीक योगर्ट), भरतपुर, चितवन नेपालको सन्दर्भमा न्यू बिजनेश एजले गरेको स्टार्टअप समिट नयाँ थियो । ‘इमर्जिङ स्टार्टअप अफ द इयर’बाट डेलिस डेरी (ग्रीक योगर्ट) सम्मानित भएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति धेरै आभारी छौं । समग्रमा यसले हामी जस्ता स्टार्टअप कम्पनीलाई अघि बढ्न निकै मद्दत पुर्‍याउनेछ । आगामी अवार्ड कार्यक्रम गर्दा निर्णायक मण्डलले कार्यक्रममै सम्बन्धित कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था भएमा थप प्रभावकारी हुनेछ । नेपालमा स्टार्टअपको क्षेत्रमा कमै आयोजकले समयमै यसरी कार्यक्रम गर्न सक्छन् । राम्रा स्टार्टअप छनोटर गरेर अवार्ड कार्यक्रम गर्नु साधारण काम होइन । स्टार्टअप छनोटका आधार र विजेताहरू उत्कृष्ट स्टार्टअप छनोटका लागि तीन जनाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डल बनाइएको थियो । निर्णायक मण्डलमा टेन्जेन वेभ्सका संस्थापक सुमन शाक्य, ब्लिट्ज मिडियाका सहसंस्थापक एवं प्रबन्ध निर्देशक जुना माथेमा र टीम भेञ्चर्स प्रालिका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेन्जिन सोनाम गोन्सर थिए । उक्त निर्णायक मण्डलले मिसन, भिजन, भ्यालू प्रपोजिशन, बजार पहिचान, टीम कम्पोजिशन, क्यालिबर, इन्नोभेशन/यूएसपी, ट्र्याक्सन टु डेट, स्केलएबिलिटी, प्रतिस्पर्धी रणनीति, सूचनाप्रविधिको प्रयोग, क्रियशनलगायतको मूल्यांकनको आधारमा स्टार्टअप छनोट गरेको हो । न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्सका जुरी मेम्बर टेन्जेन वेभ्सका संस्थापक शाक्यका अनुसार कम्पनीहरूमा समस्या छ कि छैन, समस्याको समाधान कसरी गरिएको छ, कम्पनी कति स्थिर छ भन्ने पक्षलाई विशेष रूपमा हेरिएको बताए । कम्पनीलाई कसरी अघि बढाइएको छ भन्ने पक्षसहित सुशासन, पारदर्शिता र वृद्धिदरलाई समेत आधार बनाइएको थियो । साथै हाल सरकारले गरेको स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा, क्षेत्र, दायरामा रहेर मूल्यांकन गरिएको थियो । प्रमुख चार आधार कम्पनीको मिशन, भिजन, भ्यालू प्रपोजिशन र बजार पहिचान । टीम कम्पोजिशन, क्यालिबर, इन्नोभेशन/यूएसपी, ट्र्याक्सन टु डेट, स्केलएबिलिटी र प्रतिस्पर्धी रणनीति । सूचनाप्रविधिको प्रयोग तथा क्रियशन स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा, क्षेत्र, दायरामा परे/नपरेको । ‘बेस्ट स्टार्टअप अफ द इयर २०२३’ डक्टर्स अन कल, अनामनगर, काठमाडौं इडिजिटल नेपाल, तीनकुने, काठमाडौं फोकस वन (मोको) कमलादी काठमाडौं सजिलो सेवा, झम्सिखेल, ललितपुर इन्ग्रेल्स (वेद) धोबीघाट, ललितपुर ‘इमर्जिङ स्टार्टअप अफ द इयर २०२३’ डेलिस डेरीज (ग्रीक योगर्ट) भरतपुर, चितवन ‘इन्स्पायरिङ वुमन लिड अफ द इयर २०२३’ डिजिटल एज नेपाल, ताहाचल, काठमाडौं ‘स्टार्टअप स्केल अप अवार्ड’ फूडमान्डू, नक्साल, काठमाडौं कार्यक्रमका सहयोगी संस्थाहरू अवार्ड्स कार्यक्रमलाई सस्तोडिल डटकम, लक्ष्मी बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिगो, नेक्सन ईभी म्याक्स, अल्फा प्लस भेन्चर्स र सिटी एक्सप्रेसले सघाएका थिए । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाली पात्रो र डिसहोम फाइबर नेटले पनि कार्यक्रमलाई सहयोग गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भ्रष्टाचारले गाँजेको अर्थतन्त्र, लागत बढाउँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्यो

एक दिनमा एउटा सुनको अण्डा पार्ने कुखुरीलाई मारेर एकै पटक पेटका सबै अण्डा हात पार्ने लोभले कुखुरी मार्दा उक्त व्यक्तिलाई निकै पश्चात्ताप भएको कथा हामीले सुनेकै विषय हो । त्यस्तै, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ एवम् ‘अति गर्नु, अतिसार नगर्नु’ भन्ने उखान पनि नेपालमा निकै प्रचलनमा रहेका छन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय लोभीपापीले अर्थतन्त्रले असीमित रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ र यसको उचित स्याहारसम्हारविना निरन्तर दोहन गरिरहनुपर्छ भन्ने धारणा लिई अर्थतन्त्रप्रति निर्दयी व्यवहार अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र उदाङ्गो हुन पुगेको हो । राज्यका तलदेखि माथिसम्म हरेक तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र अद्यापि अविकसित अवस्थामा रहेको छ । देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको वास्तविक साधन, साध्य र अभीष्ट भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारको भष्मासुरले अर्थतन्त्र निसास्सिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित राज्यका निकाय र संयन्त्रहरू भने निष्प्रभावी बनेका छन् । उच्च–लागत भएको अर्थतन्त्र बन्नुको कारण पनि यही भ्रष्टाचार हो । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण पनि यही भ्रष्टाचार रहेको छ । बगैंचामा फूलहरू लटरम्म फुलाउन माटो, पानी, मल, कीटनाशक औषधिलगायत उचित व्यवस्था गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन मालीले अथक प्रयास गर्नुपरेजस्तै अर्थतन्त्रको क्रमिक विकास, विस्तार, सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र स्थिरताका लागि निकै ठूलो प्रतिबद्धता, पहल, अनुशासन र इमानदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । ट्यांकीमा निरन्तर जुन गति र परिमाणमा पानी आपूर्ति हुने व्यवस्था हुन्छ त्यो भन्दा बढी गति र परिमाणमा ट्यांकीबाट पानी वितरण हुँदा केही समयपछि ट्यांकीमा पानी अभाव हुन जान्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा परिचालन हुने साधनस्रोतभन्दा अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने गति र परिमाण बढी हुँदा अर्थप्रणालीमै असन्तुलन आई समस्या विकराल बन्दै जान्छ । अत्यधिक व्यापारघाटा, चालू घाटा, भुक्तानी असन्तुलन, विनिमयदरमा अवमूल्यन, निरन्तर तरलता समस्या र ब्याजदरमा असहज वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता वा ऋणात्मकता, रोजगारीको संकुचन, निरन्तर चर्को मूल्यवृद्धि, उच्चदरको सार्वजनिक वित्त घाटा एवम् तीव्र गतिले बढेको सार्वजनिक ऋण दायित्व तथा ऋण सेवाबापतको उच्च खर्चजस्ता असन्तुलन सृजना भई अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर भई आर्थिक विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ । हाल नेपाली अर्थतन्त्र यी र यस्तै समस्याले आक्रान्त भएको छ र तिनीहरूको यकीन पहिचान र सम्बोधन हुनु आजको अपरिहार्य हो । अर्थतन्त्र अस्थिर, असन्तुलित र ह्रासोन्मुख हुनुमा मुख्यतया भ्रष्टाचार कारण रहेको छ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट रू. १० अर्थतन्त्रमा लगानी भयो भने रू. ५ भ्रष्टाचारमा गएमा रू. ५ मात्र वास्तविक लगानी हुन जान्छ । भ्रष्टाचारबापतको रकम सार्वजनिक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा अथवा निजीक्षेत्रमा त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने, त्यो रकम पूँजी पलायन भई विदेशिने सम्भावना रहेको छ तर त्यसबापतको राष्ट्रऋणको दायित्व भने रू. १० र त्यसको ब्याज एवम् अवमूल्यनसहित ऋणसेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कम लगानीको प्रतिफल पनि त्यसैअनुसार कम हुने निश्चित छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले जनतालाई झमेला, असुविधा र अनिश्चितता थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितताका असंख्य उदाहरण भेटिन्छन् । तर, त्यसको सम्बोधनतर्फ कुनै कार्य भएको छैन । हवाई जहाज किन्दा भएको घोटालाका कारण नेपाल वायु सेवा निगमको वासलातले निगमको सम्पत्ति अवमूल्यांकित भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा भएको भ्रष्टाचार काण्डले यसको सम्पत्ति पनि अवमूल्यांकित भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएका अन्य यस्ता भ्रष्टाचारले समेत सम्पत्ति अवमूल्यांकित गराएको छ, अनावश्यक दायित्व बढाएको छ, संस्थानको प्रतिफल दर घटाएको छ तथा समग्र अर्थतन्त्रको लागतको स्तर बढाएको छ । यी यावत् स्थितिले हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतले आक्रान्त भएको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनको शिथिलता र उच्च मूल्यवृद्धिबाट हिँडिरहेको छ । यही उच्च लागतको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै घट्दै गएको छ र आयात धान्ने क्षमता रसातलमा पुगेको छ । यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानीको नाउँमा जनता र अर्थतन्त्रको अवस्था दिन परदिन खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारका उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको हो । विश्व अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारीको अभावमा हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीको बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर सरकारी अर्थशास्त्री र तिनका नेताहरू जानीनजानी हल्ला गर्दै छन् । प्रतिनिधि–सभाको चालु सत्रमा पनि केही सदस्यले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको कुरा जोडतोडले उठाएका छन् । मन्दीको प्रसंग उठ्दा अमेरिकामा सन् १९२९–१९३३ मा भएको बृहत् मन्दीको अवधिमा ४ वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धि सोही अवधिमा वार्षिक औसत ८ दशमलव ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । मुद्राप्रदायको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव शून्य प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो भने ब्याजदर सन् १९२९ को ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट घट्दै गई सन् १९३३ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लेको थियो ( स्रोत: एन ग्रेगरी म्यान्क्यु, समष्टिगत अर्थशास्त्र, दोस्रो संस्करण, ओर्थ पब्लिशर्स, सन् १९९४, पेज संख्या २७६–२७७) । नेपालमा चालू आवको प्रथम ९ महीनामा ७ दशमलव ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ जुन बजेटले अनुमान गरेको ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिभन्दा बढी छ । मन्दीको समयमा मूल्यवृद्धि घट्छ, बढ्दैन । नेपालमा चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि करीब २ प्रतिशत रहनेछ भने अमेरिकामा जस्तो ब्याजदर घटेर नभई ब्याजदर निकै बढेर सरोकारवालाहरूबाट विरोध भएको जगजाहेरै छ । नेपालमा संकुचित मुद्राप्रदाय २०७७ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७८ चैत–मसान्तमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकोमा २०७८ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७९ चैत–मसान्तमा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले यस अवधिमा मौद्रिक विस्तार शिथिल भएको छ । त्यसैले, व्यावसायिक विश्वास बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणद्वारा अर्थतन्त्रको उच्च लागत–स्तर कम गरी व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । निष्कर्षमा, दायित्व जति सार्वजनिक, प्रतिफल जति व्यक्तिगत गर्ने वर्तमान राज्य सञ्चालकहरूको भ्रष्ट रवैयाले गर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतको स्थिति सृजना भई अर्थ व्यवस्था प्रताडित बन्न पुगेको हो । भ्रष्टाचारले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकासमा बाधा पुग्ने, वस्तु र सेवाको आपूर्तिकर्ता र मागकर्ता कम लाभान्वित हुने तथा बिचौलिया र भ्रष्टाचारी बढी लाभान्वित हुने बजार संयन्त्र प्रवद्र्धित हुँदा उत्पादन विस्तारमा अवरोध आउने हुन्छ । अतः हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक भ्रष्टाचारले गाँजिएकाले भ्रष्टाचार निवारण नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआउने स्पष्ट छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ । आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् । अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ । सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ । पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष मर्ज गर्न मन्त्रीको प्रस्ताव

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । नेपालमा युवाको बौद्धिकता र श्रमलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले युवा तथा बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने खालको रणनिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।राष्ट्रिय युवा परिषद् र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित “युथ भिजन, १० वर्षे रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रिय युवा नीतिका बारेमा परामर्श गोष्ठी”मा बोल्दै मन्त्री अथकले युवा जनशक्तिको पलायन रोक्नुपर्ने ठूलो चुनौति रहेको बताए ।युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले स्वदेशमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास गराउनुपर्ने बताए । युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न स्वदेशमै श्रम, रोजगार, उद्यमी र व्यवसायी बनाउँदै देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने खालको युवा नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।राज्यले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी ठुलो लगानी गर्दै आईरहेको तर्फ ईगिंत गर्दै मन्त्री अथकले स्वरोजगारकालागि कृषि नै उत्तम विकल्प रहेको समेत प्रष्ट पारे । प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसावले नेपाल विश्वकै १७ औं धनि देशका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले भने , “हाम्रो देशको प्रत्येक नदिमा सुन बगीरहेको छ, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरेर सुन उत्खनन् गरौं ।”सम्बोधनकै क्रममा मन्त्री अथकले युवाका क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् छरिएर रहेकाले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समेत दाबी गरे । युवाका लागि छुट्याइएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । “राज्यको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ” उनले भने , “प्रतिफल नआउनु भनेको दुरुपयोग हुनु हो नि ।”युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित थुप्रै कार्यक्रम एक–अर्कासँग सम्बन्धित भएकाले ति सबै कार्यक्रमलाई मर्ज गरेर छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा मन्त्री अथकले जोड दिए । “हामीसँग युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष रहेका छन” उनले भने, “ति सबैलाई एउटै ठाँउमा समायोजन गर्नुपर्छ ।” युवासँग सँबन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरु एकद्धार प्रणालीबाट संचालन हुनेगरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर अथवा अहिले अस्तित्वमा रहेका मध्य कुनै एउटा कोषबाट मात्र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो ।राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा संचालन गरीएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल, संचारकर्मी तथा युवाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

Bizpati बैशाख २०७९

सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार

संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनओटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनओटै तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती एकाइ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुन:संरचना भयो । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस शुरू भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन । तर, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधनस्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा नि:सृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । त्यसअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने अधिकार भयो । त्यस क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आपैmले गर्छन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार हुन् । सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसरी सुशासन राज्यको दायित्वका रूपमा संविधानले नै अंगीकार गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान नेपाली जनताको ७ दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरीमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यापूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएको ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । साँच्चै भन्नु पर्दा स्थानीय सरकारमा जनताको ठूलो आशा भरोसा हुन्छ । स्थानीय सरकारमा जनता, भूगोल र साधनस्रोत सबै हुन्छ । अत: बिहान उठ्नेबित्तिकै आँखा मिच्दै स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष सम्र्पक हुन्छ । त्यसैले, यही २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय सरकारले सदैव सबैखाले जनताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कामकाज गर्न क्रियाशील रहनु नै पर्छ । तबमात्र देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति भई सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । नेपाली जनताका अगाडि सुशानको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । त्यसैले राष्ट्र निर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लगि सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तीप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । अत: स्थानीय सरकार जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्ध भई जीवन्त रहनैपर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सृजना हुनेछ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अस्पष्टता कायम : सभामुख सापकोटा

२४ फागुन, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अस्पष्टता कायमै रहेको बताएका छन् । ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना संदेश दिँदै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । ‘हाम्रासामु लामो र अथक प्रयासबाट प्राप्त अधिकारहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चुनौती यथावत छ । उपलब्धिहरूको प्रतिफल उपयोगका लागि भइरहेको ढिलासुस्ती महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कायम […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

ओलम्पिकमा मेडल जित्ने खेलाडीलाई सरकारले २ करोड पुरस्कार दिने

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज (अथक) ले खेलाडीहरुको हौसला बढाउने उद्धेश्यले पुरस्कार कार्यविधि बनाउन लागिएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआइपिए) द्धारा आयोजित स्पोर्टस अवार्ड कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अथकले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागी खेलाडीहरुको पुरस्कार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयले पुरस्कार सम्बन्धि कार्यविधि तयार गर्न लागेको बताएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका मन्त्री अथकले ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक ल्याउने नेपाली खेलाडीहरुलाई २ करोड नगद राशीले सम्मानित गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन् । “मन्त्रालयले ओलम्पिक मेडलिष्ट खेलाडीलाई २ करोड नगदराशीले पुरस्कृत गर्ने गरी कार्यविधि बनाईरहेको छ”, मन्त्री अथकले भन्नुभयो, “उक्त राशी बढाउन थप प्रयास गर्नेछु ।”नेपाली खेलाडीहरुले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनिय उपलब्धी हासिल गर्दै आएपनि ओलम्पिकमा भने कुनै प्रतिफल ल्याउन नसकेको प्रति ईगित गर्दै मन्त्री अथकले भने , “तपाईहरुले खेलका विभिन्न पहाड चढ्नुभएको छ, अब खेल क्षेत्रको सगरमाथा (ओलम्पिक) चढ्ने उद्धेश्य राख्नुहोस ।” सरकारले खेलकुदलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा हेर्ने गरेको अनुभुती भएको बताउँदै मन्त्री अथकले उक्त दृष्टिकोण बदल्न समेत खेलाडी तथा खेल संघहरु लाग्नुपर्ने बताए । मंगलबार ललितपुरको गोदावरी नगपालिकास्थित बज्र बाराही मन्दिर परिसरमा भएको १६ औं एनएनआइपिए स्पोर्टस अवार्डमा विभिन्न २७ विधागत खेलका १५ पुरुष र १२ महिला उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै पुरस्कृत भएका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जन एनएनआइपिए सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै १ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।

Bizpati माघ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८