भिएलएसका अध्यक्षको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज :: Pahilopost.com

काठमाडौँ: ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका भिएलएसका अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट अदालतले खारेज गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट खारेजको निर्णय गरेको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बायोमेट्रिक, भिएलएस, माइग्राम र जिएससी प्रणाली खारेज गरिसकेको छ।  केही दिनअघि मात्र ठगी

सम्बन्धित सामग्री

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, बालिकाको इच्छाको कदर

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट शुक्रबार खारेज भएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट खारेजी गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको छ । परमादेशमा महानगरपालिकाको ब...

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, बालिकाको इच्छाको कदर

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट शुक्रबार खारेज भएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट खारेजी गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको छ । परमादेशमा महानगरपालिकाको ब...

बलात्कार आरोपी गाउँपालिका अध्यक्षको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

३० वैशाख, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ । उनलाई रिहा गर्न माग गर्दै पीडित किशोरीकी आमाले नै उच्च …

भीएलएनका अध्यक्ष श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

१८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपेर अवैध धन्दा चलाइरहेका रामप्रसाद श्रेष्ठको रिहाइका लागि परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशरु बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले श्रेष्ठलाई बन्दी बनाउनु गैर कानुनी रहेको भन्दै परेको रिट खारेज गरेको हो । पक्राउ परेका श्रेष्ठको तर्फबाट …

३३ केजी सुन तस्करी प्रकरण : सर्वोच्चद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

त्रिभुवन विमानस्थलबाट २० पुस २०७३ मा भएको ३३ केजी सुन तस्करीमा संलग्न आरोपीहरूले हालेको बन्दी–प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ । आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा