स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले श्रमजीवी पत्रकारहरूको दुर्घटना बिमामा अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा श्रमजीवी पत्रकारका लागि सात लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने र पत्रकारहलाई ‘उपचार सुविधा परिचय पत्र’को आधारमा सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो व्यवस्था अझैसम्म लागू भएको छैन ।
काठमाडौं: सरकारले पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ।सिंहदरबारबाट शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उपचार सेवा लिन नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएकाे हुनुपर्ने जनाइएकाे छ।श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गर्ने भन्दै यसका लागि बिमा शुल्क सरकारले तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन्।
