प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख विवाद : लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

रुपन्देही – प्रदेश नम्बर पाँचमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको भन्दै परेको रिटमा अदालतले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।  उपसभामुख पदमा कृष्णी थारुसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी नेपाली कांग्रेसकी रिना नेपाल विकले प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु संविधान विपरित भएको भन्दै उच्च ...

सम्बन्धित सामग्री

पशुपति धर्मशालामा ताला नलगाउन अदालतको आदेश

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपतिस्थित धर्मशालाभित्र बतास समूहले चलाएको धर्मशालाको मूलगेटमा ताला नलगाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शुक्रबार ताला लगाएलगत्तै अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूको नाममा  आदेश दिएको छ । होटेल आनन्

कर्णाली सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

सुर्खेत, ४ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा समावेशीता नभएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बिरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधिश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीलाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । सुर्खेतकी विनिता बोगटीले फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका […]

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउन उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्चले विपक्षीलाई जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको…

चौधरी समूहलाई एनबी बैंकको ४१ शेयर नबेच्न अदालतको आदेश

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।  नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा रहेको आईएफआईसी बैंकको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि नेपाल बङ्गलादेश बैंककाे ४१ प्रतिशत सेयर बिक्री रोकिएको हो । आईएफआईसी बैंक करिब ४१ प्रतिशत सेयर विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी समूहले खरिद गर्न लागेको थियो । विपक्षीबाट लिखित जवाफ […]

रकम नदिने बीमा कम्पनीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

सर्वसाधारणलाई बीमा रकम नदिने कम्पनीलाई अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई ‘कोभिड बीमा रकम’ दिनुपर्ने माग गर्दै नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रकम नदिने बीमा कम्पनीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

सर्वसाधारणलाई बीमा रकम नदिने कम्पनीलाई अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई ‘कोभिड बीमा रकम’ दिनुपर्ने माग गर्दै नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रकम नदिने बीमा कम्पनीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

सर्वसाधारणलाई बीमा रकम नदिने कम्पनीलाई अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई ‘कोभिड बीमा रकम’ दिनुपर्ने माग गर्दै नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।...

एमिकस क्युरी छिटो पठाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीशको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ लम्बिएको छ । अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास नबस्न आन्तरिम आदेश दिएका थिए । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना […]

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

असार ६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड बिरुद्धमा परेको मुद्दामा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आइतवार बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ ओटा कम्पनीको सुचीसहितको विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरेकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधिश डा कुमार चुडालको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने फैसला पनि गरेको छ। अधिवक्ता रविन बोहजुको रिटमाथि आइतवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बोर्डमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको हो । बोहजुले धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ ओटा कम्पनीको सूची विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको अदालतको अवहेलना रिटमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको बुधबारको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । दाहालविरुद्ध अधिवक्ता समीर हायूले सोमबार निवेदन दर्ता गरेका थिए । […]