विधानसभा चुनाव : पाँच राज्यको भाग्यको फैसला हुँदै

पाँच राज्यहरू - उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, गोवा, मणिपुर र उत्तराखण्ड - को विधानसभा चुनावको मतगणना सुरु भएको छ । भारतीय जनता पार्टीले कम्तिमा तीनवटा राज्यमा जित्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक्जिट पोलले बीजेपीले यूपी र मणिपुर, र सम्भवतः उत्तराखण्डलाई पनि कायम राख्ने भविष्यवाणी गरेको छ, गोवाको दौडमा काँग्रेससँग कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ । ठूलो आश्चर्य पञ्जाबमा देखिएको छ, जहाँ अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले जित्ने अपेक्षा गरिएको छ।कोभिड प्रोटोकलहरू पालना गर्दै भोटहरू गणना गरिनेछ । पहिले मतपत्र

सम्बन्धित सामग्री

के मोदीपछि भाजपाको उत्तराधिकारी बन्‍न सक्‍छन् योगी आदित्यनाथ ?

एउटा प्रचलित भनाइ छ- विगतमा जग बलियो भएपछि मात्र वर्तमान राम्रो हुन्छ । कुरा सन् २०१२ को हो । गुजरातमा विधानसभा चुनाव भयो र नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विजयी भए । त्यो जितसँगै नरेन्द्र मोदीले राज्यको राजनीतिका दिग्गज नेताहरूलाई मात्रै छोडेनन्, दिल्लीको राजनीतिमा भाजपाका ठूला नेताहरूलाई पनि एकतर्फी पारे ।...

के मोदीपछि भाजपाको उत्तराधिकारी बन्‍न सक्‍छन् योगी आदित्यनाथ ?

एउटा प्रचलित भनाइ छ- विगतमा जग बलियो भएपछि मात्र वर्तमान राम्रो हुन्छ । कुरा सन् २०१२ को हो । गुजरातमा विधानसभा चुनाव भयो र नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विजयी भए । त्यो जितसँगै नरेन्द्र मोदीले राज्यको राजनीतिका दिग्गज नेताहरूलाई मात्रै छोडेनन्, दिल्लीको राजनीतिमा भाजपाका ठूला नेताहरूलाई पनि एकतर्फी पारे ।...

के मोदीपछि भाजपाको उत्तराधिकारी बन्‍न सक्‍छन् योगी आदित्यनाथ ?

एउटा प्रचलित भनाइ छ- विगतमा जग बलियो भएपछि मात्र वर्तमान राम्रो हुन्छ । कुरा सन् २०१२ को हो । गुजरातमा विधानसभा चुनाव भयो र नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विजयी भए । त्यो जितसँगै नरेन्द्र मोदीले राज्यको राजनीतिका दिग्गज नेताहरूलाई मात्रै छोडेनन्, दिल्लीको राजनीतिमा भाजपाका ठूला नेताहरूलाई पनि एकतर्फी पारे ।...

हारपछि कांग्रेसले सोध्यो, ‘हिन्दु–मुसलमान चल्नेछ वा रचनात्मक राजनीति ?’

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा, पञ्जाब र मणिपुर विधानसभा चुनाव पार्टीको हारपछि कांग्रस पार्टीका प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले गम्भीरतापूर्वक आत्ममन्थन गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।सुरजेवालाले भने, ‘यो पाँच राज्यको कुरा मात्रै होइन । सन् २०२४ को लोकसभा चुनावका लागि धरातल र अत्यधिक मिहिनेत गर्न आवश्यक छ । चुनाव अन्य कुरासँग जोडिनु हुँदैन ।’सुरजेवालाका अनुसार कांग्रेसका कार्यकर्तादेखि ठूला नेतासम्मले आत्मविश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । उनले कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक बोलाइने बत

एक देश एक निर्वाचन (अ)सम्भव कसरी

नेपालमा अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बहस चलेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालमा दोस्रोपटक चुनाव हुन गइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७४ को मूल आशय नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ । यसको अर्थ तोकिएको समयमा दलहरू बीच चुनाव गराएर बहुमत प्राप्त दल वा प्रतिनीधिद्वारा शासन चलाउनु हो, प्रजातन्त्रमा आवधिक चुनावको विकल्प रहँदैन । २०७९ साल जेठ ५ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको समय सकिन्छ र अर्को चुनाव गर्न संविधानको धारा २२५ ले ५ वर्षमा स्थानीय पदाधिकारीको अवधि सकिने र अर्को ६ महीनाभित्रमा गाउँसभा र नगरसभा बनाउनु पर्ने भएकाले । ७९ सालको मङ्सिरसम्म सबै स्थानीय तहहरू संविधानबमोजिम यथावत् रहन्छन् । यद्यपि कुनै कानूनमा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिनु भन्दा २ महिना अगाडीसम्म निर्वाचन गर्न मिल्ने प्रावधानलाई टेकेर तीनओटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन्छ । संविधानको धरा २१६ उपधार ( ६) अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुने भनिएको छ । यस अर्थमा धारा २२५ र २१६ बीचमा स्पष्ट मतभेद छ जस्तो देखिन्छ । केही स्थानीय निकायको चुनाव असोजमा भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ५ वर्ष पुगेको रटान लगाउँदा पनि कसै न कसैको संविधानप्रदत्त हक त कुण्ठित हुन्छ नै । यी विविध कारणलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा तीनतहकै चुनाव एकैचोटि गर्ने अवसर छ । संविधानको व्यख्या र ऐनको व्याख्यालाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन त्यसैले ऐनको शाब्दिक व्याख्या गरिन्छ अर्थात् शब्दलाई ऐनमा तलमाथि पार्न पाइँदैन किनकी यसमा विधायिकाको भावना, उद्देश्य लुकेको हुन्छ । त्यसैले कानूनी तथा ऐनको भाषामा सबै राजनीतिक पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा बढी परिकल्पना गर्दैन । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन सार्नु मिल्दैन भन्ने तर्कलाई नकार्न मिल्दैन । तर, धारा २२५ अनुसार व्याख्या गर्दा स्थानीय निर्वाचन ६ महीनापछि सार्न मिल्छ किनकी संवैधानिक कानून शून्य हुन सक्दैन र संविधानले आर्थिक विषयलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । त्यसकारण स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने शर्तमा स्थानीय निकायको अवधि एकपटकका लागि ६ बढाउने तर्कलाई कसैले नाइँनास्ती गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अर्बौं चुनाव खर्च बचाउन सकिन्छ भने त्यसमा कसैले अवरोध नगरौं ।  ऐन, नियमावली, विनियम आदिमा शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ । यही शब्दार्थ र निर्माणको गुणको कारण अमेरिकामा ४ मार्च १७८९ देखि एउटै संविधान चलेको छ । यहाँ कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको प्रभावलाई हेरेर होइन देशको भविष्य र नाफा घाटालाई समेत हेरेर संविधानको निर्माण (अर्थात् व्याख्या) गरिन्छ । भारत जस्तो विशाल देशमा सन् १९५२, १९५७, १९६२ र १९६७ को लोकसभा र विधानसभा चुनाव एकैपटक भएको थियो । अहिले पनि यो सम्बन्धी बहस चलिरहेको छ । भारत हामीभन्दा क्षेत्रफलमा २२ र जनसंख्यामा ५० गुणा ठूलो भएकाले त्यहाँ र यहाँको तुलना गर्न मिल्दैन । विश्वका केही देशहरू स्वीडेन, इनडोनेशिया, जर्मनी, हँगेरी, स्पेन, बेल्जियम, स्लोभानिया, अल्वानिया आदि देशमा ५ वर्षमा एकपटकमात्र चुनाव गरिन्छ । त्यसैले हामी पनि यो सोचबाट पछाडि नहटौं भन्ने वैचारिक राय नेपालमा घनीभूत भइरहेको छ । तीनै तहको निर्वाचनका केही फाइदाहरू स्पष्ट महसूस गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । सबै तहको निर्वाचनका लागि एक पटकमात्र कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिन्छ । एउटै रसद पानी र भत्ताले सबै चुनाव सम्पन्न हुन्छन् । मानिसको समय बर्बाद हुन पाउँदैन, अनावश्यक रूपमा भोट हाल्नका लागि पटकपटक गाउँ जाने आउने खर्च बच्छ । उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय, सरकारी कार्यालय विद्यालयमा बिदा दिइरहनु पर्दैन । सार्वजनिक जीवन सहज हुन पुग्छ । यसबाहेक चुनावमा जुन तरिकाले कालोधन प्रयोग हुन्छ त्यसमा कमी आउँछ । योबाहेक एकैपटक निर्वाचन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वास्तविक र अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासको प्रण एकै ठाउँबाट, एकै मञ्चबाट गरेर त्यसलाई मूर्तरूप दिन सक्छन् । वर्षैपिच्छे चुनावमा भुल्नुभन्दा एकपटक चुनाव गरेर फटाफट विकासको काममा व्यस्त रहनु धेरै दृष्टिकोणबाट राम्रो हुन्छ । केही खराबी होलान् स्थानीय मुद्दाहरू केही ओझेलमा पर्लान्, स्थानीय पार्टीहरूले आफ्नो वर्चस्व देखाउन नपाउलान्, संविधान वा ऐनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ला, मत गर्न र गन्न ढिलो होला, केही कर्मचारी र साधन थप्नु पर्ला यो सबैभन्दा पनि देशको आर्थिक मुहार फेरिने गरी रकम बचत गर्न एक देश एक निर्वाचनलाई मूर्तरूप दिऊँ । स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गरे सबै प्रतिनीधिको ५ वर्ष पुग्दैन पछि गरे अनावश्यक हो हल्लाको विषय बन्छ । यही कारणले गर्दा देशको अर्थिक बचतका लागि सबै दलको सहमतिमा तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने गरी अमेरिकामा गते तोकेझैं नेपालमा मिति तोकौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

चुनावको मुखमा योगी सरकारका मन्त्री धमाधम भाजपा छाड्दै

एजेन्सी, २९ पौष । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको विधानसभा चुनाव नजिकिदै गर्दा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको मन्त्रीमण्डलमा रहेका तीन मन्त्रीले भाजपा छाडिसकेका छन् । आज मन्त्री धरम सिंह सैनीले भाजपा छाडेका छन् । सैनी खाद्य सुरक्षा राज्यमन्त्री हुन् । उनले दलित, पिछडिएको वर्ग, किसान, युवा […]