पालिका प्रमुखलाई बलियो बनाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य
संघीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरी पालिका प्रमुखको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, अनुदानलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने र समयमै बजेट पास नगरे खाता रोक्का गर्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ जारी भए पनि अगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यो ऐन अनुसार विभिन्न नियमावली बनाउने गृहकार्य भइरहेको हुनाले अगामी आवको साउन १९ गते कार्यान्वयनमा ल्याउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (कृषितर्फ) का सचिव डा. दीपक खरालले बताउनुभयो ।
राजनीतिक दललाई थप उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने क्रममा दलको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यसप्रकारको तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनका क्रममा राजनीतिक दल गठन र दर्तादेखि सञ्चालनमा कडाइ गर्ने आसयसहित सुझाव मागेको छ । आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने, निर्वाचनमा भाग लिनुअघि घोषणापत्र जारी गर्ने तर सरकारमा जाँदा घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्नेजस्ता विषयलाई समेट्ने गृहकार्य गरेका छौँ ।”
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सो विधेयकको सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने सम्बन्धमा सरकारले गृहकार्य गर्ने...
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि सांसदहरुको तहमा र उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् । उनले सो विधेयकको सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने सम्बन्धमा सरकारले गृहकार्य गर्ने उल्लेख गरे । उनले भन
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी नभएपछि सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्याएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा हाल भएका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
हाल सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने रहेकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को दफा ५७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले द्विविधा बढाएको भन्दै ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यो व्यवस्था प्रस्तावअनुसार अघि बढ्यो भने सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा रकम हिनमिना गरेमा, तोकिएको समयमा कोषमा आबद्ध नभएमा र नभएकोमा श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नगरेमा कसुर ठहर हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैले ऐन र त्यससँग सम्बद्ध नियमावली पालना नगरेमा कसुर ठहर हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । ‘रोजगारदाता सूचीकृत भएर श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नभएको कुनै श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर कुनै प्रकारको दायित्व सृजना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । त्यसबारे उजुरी परेमा कोषले सम्बद्ध रोजगारदातालाई त्यसबापतको भुक्तानी दिन आदेश दिन सक्नेछ । यदि रोजगारदाताले उक्त आदेश पालना नगरेमा कोषले नै भराएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरीवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।
अब त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विभिन्न कानून संशोधनको गृहकार्य भएको छ ।
यस्तै बोनस ऐन २०३० को ५ बमोजिम कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालिएको छ । हाल व्यवस्था रहेको बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएकोमध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकमबाट बोनस वितरणपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा बाँकी ३० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा जेसुकै लेखिए पनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले भने बोनस वितरणपछि २० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रस्तावना खासगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार गरेको हो । विभिन्न कानूनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारे रहेको अस्पष्टता हल गर्ने गरी कानूनहरू संशोधनको गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा अहिले निजीक्षेत्रसँग राय लिइँदै छ । रायपछि उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार मन्त्रालयस्तरबाटै उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य भएकाले निजीक्षेत्रको रायपछि प्रस्तावित मस्यौदा निर्णयार्थ कानूनका अघि बढाइनेछ ।
अवकाश सुविधामा कर ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने
काठमाडौं (अस) । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ ।
अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
काठमाडौं । बीमा समितिले ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ । ललितपुरको कुपण्डोलमा निर्माण हुने भवनको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार शिलान्यास गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संयुक्तरूपमा भवन शिलान्यास सम्बन्धी शिलापत्रको अनावरण गरेका हुन् ।
भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गदैंै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले देशका दूरदराजका कृषक र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई बीमा गर्न उत्साहित गर्न बीमा कम्पनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप विश्वसनीय हुनुपर्ने औंल्याए । बीमाको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई ठोस योजनासहित गम्भीर भएर लाग्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको र यस सम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए । शेयर बजारमा भएको लगानी र व्यवसायको संरक्षण गर्न मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
नेप्से र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेका र छिट्टै पास हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले ऐन, नियम मार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताए ।
सो अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले बीमा समिति जस्ता नियमनकारी निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुविधासम्पन्न भौतिक संरचनाका साथै राम्रो वातावरण आवश्यक पर्ने बताइन् । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा बीमाको दायरा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक किसिमले बीमा गर्ने भन्दा पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा बीमा गर्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न तालिकाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताका सबै प्रावधान पालना गरेर बीमा समितिको भवन बनाइने र भवन नेपाली शैलीको आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने जानकारी दिए । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवम् छिटो छरितो बनाई जनता स्वयम् बीमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले यस वर्ष बीमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउँदै आएको बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।
समितिको १० रोपनी जग्गामा निर्माण हुने भवन भूकम्पप्रतिरोधीका साथै अपांगतामैत्री हुनेछ । सात तलाको भवनमा १२० जनासम्म सहभागी हुन सक्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, ४० जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, ८० ओटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ, ११२ जनासम्म क्षमताको चमेनागृह लगायत संरचना रहनेछन् । भवनको निर्माण शुरू भएको ३० महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
काठमाडौं – सरकारले ४९ वर्ष पहिले बनेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ लाई समय सुहाउँदो बनाउन गृहकार्य थालेको छ ।
पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारीको व्यवस्था भएसँगै सरकारले ऐनसमेत समयानुकुल बनाउने गरी संशोधनका ...
काठमाडौं : करिब दुई वर्षको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ।
स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
संविधानले धेरै अधिकार दि...
काठमाडौं शिक्षा ऐनमा भएको ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्न’ दरबन्दी हटाएर सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने तयारी थालेको छ।
‘भनसुन र भागबण्डा’ का आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थाय िगर्न सरकारले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको हो। गत वर्ष असार १५ मापारित श...
