केपी शर्मा ओलीको ‘न्यायिक’ बर्खास्तिगी र त्योसँगै सर्वोच्च न्यायालयको परमादेशद्वारा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको अवस्थालाई केहीअघिको एउटा स्तम्भमा मैले ‘निष्क्रिय सन्तुलन’को संज्ञा दिएको थिएँ। निष्क्रिय सन्तुलनमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्वबाट स्वाभाविक या अस्वाभाविक क्रियाकलापहरु हुँदै भएनन्, राज्य र त्यसको आधिकारिकतालाई जायज या नाजायज तरिकाले सञ्चालक निकायहरुले भन्न खोजिएको हैन। राज्यका निकायहरु, खासगरी अख्तियार दुरुपयोग […]
